एमालेको ‘शिर’मा बिमार, ‘नाइटो’मा ओखती

कार्यशालाद्वारा पारित ‘६ बुँदे घोषणा’ यसको प्रमाण हो। ‘घोषणा’को पहिलो बुँदामै ‘माघदेखि चैत्रसम्म तीन महिना वडा केन्द्रित अभियान सञ्चालनको संकल्प’ अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। दोस्रो र तेस्रो बुँदामा उल्लेखित ‘आधारभूत तह (गाउँ) सम्म कमिटी निर्माण र सदस्यता विस्तारसँगै जनतासँग जनसंगठन अभियान सञ्चालन’, ‘२०८२ को पार्टी सदस्यता नवीकरण २०८१ को फागुन–चैत्र महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने’ संकल्प पहिलो बुँदासँग सम्बन्धित छन्। 

चौथो बुँदामा ‘सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई अनलाइनमा ल्याउने’ भनिएको छ भने पाँचौँ बुँदामा ‘आगामी चैत्रसम्म राष्ट्रिय युवा महोत्सव आयोजना गर्न पार्टी केन्द्रसँग आग्रह गर्ने’ उल्लेख छ। छैटौँ बुँदामा ‘पार्टी र नेतृत्वका विरुद्धका षडयन्त्र र कुप्रचारको जमेर प्रतिवाद गर्दै पार्टी नीति, नेतृत्व र राजनीतिक कार्यदिशालाई जनताबीच स्थापित गर्ने’ योजना अघि सारिएको छ। 

अर्थात्, चौथो, पाचौँ र छैटौँ बुँदा सामाजिक सञ्जाल, त्यसको प्रभावले युवाहरूलाई पारेको प्रभाव र त्यसले नेतृत्वलाई पारेको अप्ठेरोसँग सम्बन्धित देखिन्छन्। 

दुष्प्रचारका बादशाह
‘पार्टी र नेतृत्वविरुद्धका षडयन्त्र र कुप्रचार’ उल्लेखित छैटौँ बुँदाको आधार चाहिँ निकै रोचक छ, जुन  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिहीबार (२८ मंसिर) मा एमाले सम्बद्ध आदिवासी–जनजाति महिलाहरूको भेलामा गरेको भाषणले प्रष्ट पर्छ। 

ओलीले बताए अनुसार त्यो कार्यक्रमका जाने सिलसिलामा उनी गाडीमा थिए। सँगै रहेका ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई वामदेव गौतमको फोन आयो। फोन गर्नुअघि गौतमले ठ्याक्कै ओलीकै जस्तो आवाज भएको एउटा अडिओ सुनेका रहेछन्। दासढुङ्गा दुर्घटनासँग सम्बन्धित अनि ओलीकै जस्तो अडियोमा भनिएको रहेछ, ‘मदन भण्डारीलाई कांग्रेसले मारेको हो भन्ने कुरा मलाई (ओली) पहिल्यै थाहा थियो, अब बुढो भइसकेकाले अहिले यो कुरा भन्दैछु।’ 

यस्तो अडिओ सुनेपछि गौतमले बज्राचार्यलाई फोन गरे। ओलीका अनुसार फोनमा गौतमले भनेछन्, ‘अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा गर्नुपर्छ, यसो (मदन भण्डारीलाई कांग्रेसले मारेको हो) भनेर पदमा बस्न पाइन्छ? यो कुरा भन्देऊ तिम्रो ठूलाबा (बज्राचार्य ओलीलाई ठूलाबा भनेर सम्बोधन गर्छन्) लाई!’  

कार्यक्रममा ओलीको दाबी थियो, ‘वामदेवले कुराचाहिँ मसँग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर राजेश हो भन्ने ठानेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भनेपछि मैले पनि ‘हस हजुर’ भनेँ। के बहस गरिराख्नु? उहाँ (वामदेव) लाई समेत भ्रम पर्नेगरी कसैले भिडिओ बनाएछ।’ 

फोन वामदेवको थियो, रिस भने ओली वामदेवभन्दा बढी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) माथि पोख्दै थिए। ‘यो देशमा नराम्रा कामहरू जति प्रचण्ड महोदयको नेतृत्वमा भइरहेको छ’ ओली भन्दै थिए, ‘उहाँहरूको गिरोह एमाले र मेरा विरुद्ध सक्रिय छ।’ 

त्यो घटनालाई ओलीले जसरी प्रस्तुत गरे, त्यसबारे गौतमले फरक किसिमको दाबी गरेका छन्। गौतमका भनाइमा ओलीकै स्वर र शैलीमा मदन भण्डारी हत्यासम्बन्धी ‘कथित’ निष्कर्ष भएको लिंक उनको फोन नम्बरमा गएको थियो। त्यसपछि गौतमले ओलीलाई फोन गरे, तर फोन उठेन। 

ओलीको फोन नउठेपछि गौतमले आफूलाई आएको लिंक राजेश बज्राचार्यलाई पठाए, तुरुन्तै फोन पनि गरे। पहिले–पहिले झैँ ‘नमस्कार कमरेड’ भन्दै बज्राचार्यले पनि फोन उठाए। 

‘त्यसपछि मैले उहाँ (बज्राचार्य) लाई भनेँ– एउटा सिरियस लिंक मेरोमा आयो, केपी कमरेडको फोन उठेन र तपाईंलाई पठाइदिएको छु, ‘तु’ उहाँलाई पठाइदिनोस्, मलाई यो धेरै सिरियस लागेको छ, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट पनि हट्नुपर्ने हुनसक्छ,’ सोमबार (१ पुस) बिहान सञ्चारमाध्यमहरूलाई पठाइएको  गौतमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो भन्दा बढी मैले एक शब्द बोलेको छैन। फोन नम्बर पनि राजेशकै हो। म राजेशलाई धुलोमा खेल्ने अवस्थादेखि नै जान्दछु।’ 

‘यसलाई केपीले प्रचारको विषय बनाएर मेरो बदनाम गर्ने तुच्छ कोसिस गर्नुहोला भन्ने मलाई लागेको थिएन,’ गुन गर्न खोज्दा ओलीबाट बैगुन उपहार पाएका आक्रोशित गौतम भन्छन्, ‘पीएम (प्रधानमन्त्री) को नाताले भ्वइस रेकर्ड निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। कमरेड केपी! म तपाईंलाई चुनौती दिन्छु, मेरो ‘भ्वइस रेकर्ड’ सार्वजनिक गरिदिनोस्।’ 

एमाले र नेतृत्वका विरुद्ध ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ का कारण स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा प्रतिकुल परिणाम आएको हो भन्ने दाबी एमाले नेताहरूले गर्दै आएका छन्। गौतमको दाबीले चाहिँ के देखाउँछ भने अरुमाथि ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’को आरोप लगाउने एमाले अध्यक्ष ओली स्वयं आफ्नो स्वार्थका लागि अर्काको भनाइलाई तोडमोड समेत गरिदिँदा रहेछन्। 

गौतमले ‘भ्वइस रेकर्ड’ सार्वजनिक गर्न जुन चुनौती दिएका छन्, यो उनले ओलीलाई प्रदान गरेको ‘गोपनीयताको अधिकार’ को हस्तान्तरण पनि हो। यदि ओलीले गौतमको भनाइलाई तोडमोड गरेका छैनन् भने गौतमको माग अनुसार त्यो ‘भ्वइस रेकर्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 

होइन भने प्रधानमन्त्री ओली नै ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’ र अर्काको भनाइ ‘म्यानुपुलेसन’ का बादशाह ठहरिनेछन्। हाकाहाकी दुष्प्रचार आफ्ना अध्यक्षले गर्ने, दोषचाहिँ अरुलाई दिएर यही कारणले चुनावमा प्रतिकुल परिणाम आएको हो भन्ने दाबी हास्यास्पद ठहरिनेछ।

नेतृत्वमै छ समस्या
‘शिरको दबाइ, नाइटोमा लगाइ’– समस्या एकातिर छ, समाधान अर्काेतिर खोज्ने प्रवृत्तिलाई चित्रित गर्न बनेको नेपाली उखान हो यो। 

उपनिर्वाचनमा प्राप्त प्रतिकुल परिणामको ‘समाधान’ एमालेले जसरी खोज्दैछ, यो उखान यतिखेर एमालेको हकमा लागू हुन्छ। 
   
‘पार्टी र हाम्रो नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अनेक खालका दुष्प्रचार भइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओली, महासचिव पोखरेल लगायतका एमाले नेताहरूले अक्सर आजकल भाषणमा नछुटाउने वाक्यांश हो, ‘तर, त्यसको प्रतिवाद भने भइरहेको छैन।’ 

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका अडिओ–भिडिओ सामग्रीबाट यतिबेला एमाले नेताहरू निकै त्रसित देखिन्छन्। 

हो, प्रवाह भएका कतिपय सामग्रीमा ‘तथ्याङ्क’ होइन, ‘मिथ्याङ्क’ बढी छन्। ती नियोजित छन्।  

तर, मिथ्या सूचनाहरू संगठित रूपमा प्रवाहको सुरुवात ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै निर्देशनमा एमाले पंक्तिले गरेको हो।  

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ‘साइबर सेना’ निर्माण गरेर विरोधीविरुद्ध नियोजित प्रचार सुरु गरिएको त्यहीबेलामा त हो।  विरोधीहरूविरुद्ध अरिङ्गालझैँ खनिन आदेश दिने पनि ओली नै हुन्।    

‘कम्बोडियाको बैंकमा ओलीले अर्बाैं जम्मा गरेका छन्’ भन्ने दुष्प्रचार गर्ने दुर्गा प्रसाईंलाई ‘बोली बिक्ने’ हैसियतमा कसले पुर्‍याएको हो? आफ्नो साथमा रहँदासम्म प्रसाईंले गर्ने ‘बकबक’ लाई ओलीले निरुत्साहित गर्थे कि प्रोत्साहित? यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। 

एमालेलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउने अर्काे विषय हो, मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिने निर्णय। तर, गुरुङबाट जग्गा दान लिएर पाँच लाख पार्टी सदस्य र २८ लाख मतदाताको शिर झुकाउन बाध्य पार्ने (एमाले स्थायी समिति विन्दा पाण्डेको बुझाइमा) कामका अगुवा ओली नै हुन्।  

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगीको आरोप लाग्यो। नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न स्वयं लामिछाने सकारात्मक देखिन्थे। संसदीय छानबिन समिति गठनको विरोध बरु ओलीले गरेका थिए। 

त्यो बेला लामिछानेले ओलीको संरक्षण र साथ यसर्थ पाए कि एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एकै सत्ता गठबन्धनमा थिए। एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेसँगै परिस्थिति बदलियो, ओली प्रधानमन्त्री बने। 

नयाँ गठबन्धन बनेपछि भने रास्वपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएन। केही महिनापछि सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गर्‍यो। 

लामिछानेविरुद्ध आजकल ओली यस्तो चर्काे भाषण दिन्छन्, मानौँ– लामिछानेसँग उनको विगतमा कुनै सम्बन्ध थिएन। 

हिजो लामिछानेलाई दिएको साथ र संरक्षण, आज तिनै लामिछानेमाथि ओलीबाट भइरहेको आक्रमण– यस्ता भाषणका नयाँ–नयाँ पुराना फुटेज जोडेर कसैले सामाजिक सञ्जालमा राख्छ भने त्यो एमाले र यसको नेतृत्वको वास्तविक चरित्र चित्रण हुन्छ कि ‘घेराबन्दी’ र ‘आक्रमण’?
 
‘साइबर अपराध’को अभियोगमा दुर्गा प्रसाईं हिरासतमा छन्।  तर, उस्तै अभियोगमा प्रहरीबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका एमालेको एक जनवर्गीय संगठनका नेता खुल्लमखुल्ला छन्। उनी निर्धक्क संगठनका कार्यक्रमहरूमा मत माग्दै भाषण गरिरहेका भेटिन्छन्। 

जापानतर्फ मानव तस्करीको प्रयास गरेका  कोसीका प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि सरकारी वकिल प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ, छुटकारा दिइएको छ। उनको आडमा जापान जानेहरू चाहिँ जेलमा छन्। अधिकारीले उन्मुक्ति पाएका छन् किनकि उनी प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीका नेता हुन्।   

स्थानीय तहमा यदि कुनै एमाले कार्यकर्ताले सहकारी ठगी प्रकरणमा कसैलाई ‘चोर’ भन्यो भने उसले त्यसभन्दा खतरनाक ‘डाँका’ र ‘चण्डाल’ को आरोप बेहोर्नुपर्ने र चुप लागेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। स्थानीय स्तरमा एमाले कार्यकर्ताहरूले भोग्नुपरेको यस्तो नियतिको जगमा छ– लामिछानेको साथ पाउँदासम्म उनलाई ओलीले दिएको साथ–संरक्षण र अहिले अधिकारीले पाएको उन्मुक्ति!  

सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ गरेका रवि लामिछानेलाई राति सुत्न समेत नदिएर घुमाइराखिएको छ। तर, उस्तै अभियोग लागेका धनराज गुरुङ भने फुक्काफाल छन्। उस्तै अभियोग लागेकी अञ्जला कोइराला (पोखरेल) पनि उस्तै फुक्काफाल। गुरुङ भन्दा थोरै फरक के भने उनलाई ‘फरार अभियुक्त’ मानिएको छ र मंगलबार मात्र उनीविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

कसुर एउटै, तर न्यायमा आकाश–जमिनको अन्तर! किन? 

किनभने, गुरुङ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको उपसभापति हुन्, लामिछाने भने ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीका सभापति हुन्। 

कोइराला (पोखरेल) चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी धर्मपत्नी हुन्, जसले ओलीको चाहनाअनुसार विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सभापतिको कुर्सीबाट प्रताडित गर्ने काम गरेका थिए। 

ओलीको नेतृत्वमा भइरहेको यस्तो न्यायिक विभेद बुझ्न नसक्ने स्थितिमा आजका मतदाता छैनन्, जो उपनिर्वाचन परिणामबाट देखिएको छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलप्रति डा. केशरजंग बरालमाथि सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक हुर्मत लिने काम प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भइरहेको छ। विश्वविद्यालयलाई एमालेको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने योजनामा सहयोगी नबन्दा प्रधानमन्त्री (एवं कुलपति)ले पटकपटक उपकुलपतिको हुर्मत लिन खोजेका हुन्।

कुलमान घिसिङलाई पहिले पनि ओलीले विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक पदमा दोस्रो कार्यकाल निरन्तरता नदिएकै हुन्। ओली सत्तामा फर्किएपछि घिसिङलाई फेरि प्रताडित गरिएको छ, जसरी डा. बराललाई गरिएको छ। 

प्रताडनाका लागि ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का यस्ता पात्र (ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का) लाई खटाएका छन्, जसले नेपाल स्काउटको जग्गा प्रयोग गरेबापत पाँच करोडभन्दा बढी रकम तिरेका छैनन्।  

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको पहिलो ‘गल्ती’ उनी एमाले कार्यकर्ता नहुनु हो। दोस्रो ‘गल्ती’ उद्योगहरूबाट उठाउन बाँकी अर्बौं रूपियाँ विद्युत् महसुल उठाउने प्रयास हो। तेस्रो ‘गल्ती’ राज्यकोष (प्राधिकरण) मा जानुपर्ने रकम (उद्योगले तिर्नुपर्ने) ओलीको पार्टीको खाता भर्ने योजनामा घिसिङ बाधक बन्नु हो। सबैभन्दा ठूलो ‘गल्ती’ भने जनताको नजरमा उनी सर्वाधिक लोकप्रिय देखिनु हो।  

घिसिङकै जस्तो मारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह परेका छन्। शाहको दोष पनि उही हो, उनको लोकप्रियताले भरौटेहरूले गुथाइदिएको ‘राजनेताको पगरी’लाई चुनौती दिएको छ। त्यहीकारण मेयर बालेन्द्र शाह ओली–मण्डलीको निरन्तर डसाइमा परिरहेका छन्।  

नाइटोमा ओखती 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा ओलीलाई यस्तो उपकुलपति चाहिएको छ, चम्पे–भरौटेहरूले जसरी उसले पनि ओलीलाई ‘राजनेता’को पगरी गुथाइदेओस्, फाइलमा ‘मानार्थ विद्यावारिधि’को थप एक प्रमाणपत्र थपिदेओस्। भरौटेहरूले मौखिक रूपमा प्रदान गरेको ‘ह्युमन इन्साइक्लोपडिया’ उपाधिलाई प्राज्ञिक मान्यता दिलाइदेओस्। र, ‘एसम्यान भाइसचान्सलर’ (हवस् भन्ने उपकुलपति) बनेर त्रिविमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती अभियानलाई सघाइदेओस्।  

यस्तो उपकुलपति बन्न नचाहेकै कारण डा. बरालजस्ता प्राज्ञिक व्यक्तित्व जब प्रधानमन्त्री ओलीबाट आक्रमणमा परिरहन्छन्, कीर्तिपुरले ‘ब्यालेट बक्स’ मार्फत् ओलीको दललाई तेस्रो स्थानमा पुर्‍याइदिनु के अस्वाभाविक भयो? 

काठमाडौँका जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई मेयर निर्वाचित गरेको दलतन्त्रको विकृति अन्त्यका लागि हो। दलतन्त्रले ‘लोकतन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ लाई धरापमा पारिरहेको छ। बालेन्द्र शाहमा पनि कमजोरी नभएका होइनन्। तर, स्वतन्त्र, हक्की र निष्पक्ष जनप्रतिनिधिको छवि उनले कायम गरेका छन्। यही कारण बालेन्द्र राजधानी काठमाडौँमा लोकप्रिय छन्। उनको लोकप्रियता र उनीप्रतिको आशा उपत्यकाको चारकिल्ला नाघेर मेची–महाकाली, हिमाल–तराईसम्म पुगेको छ। 

बालेन्द्रप्रतिको यही आशा र उनको लोकप्रियताले ओलीलाई औडाहा पारेको छ। त्यहीकारण उनी बेलाबेला ‘गलाबजान’ मा उत्रिन्छन्, कतिपय बेला त प्रधानमन्त्री बोलिरहेका छन् कि लक्ष्मणसिंह खड्का– पदीय हैसियत बिर्सेर आउने मर्यादाहीन अभिव्यक्ति सुन्दा छुट्ट्याउन मुस्किल पर्छ।  

तिनै बालेन्द्रले नेतृत्व गरेको महानगरको वडा (१६ नम्बर) मा ओलीको पार्टी साबिकको दोस्रो स्थानबाट तेस्रो स्थानमा नपुगे कुन पार्टी पुग्छ? 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम राज्यको सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्ति जनताको करबाट सिर्जित पनि हो। प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ त्यो बक्यौता रकम उठाउन चाहन्छन्, राज्यको ढुकुटीमा संकलन गरिदिन चाहन्छन्। 

प्रधानमन्त्री ओली भने बक्यौतालाई ‘बक्यौता’ रूपमा राखिरहन चाहन्छन्। यो राज्यलाई कंगाल बनाएर  क्यौता नतिर्नेहरूबाट पार्टीकोष बलियो बनाउने ‘ओली–उद्योग’ को नमुना हो। यही ‘उद्योग’ सफल बनाउन ओली दिनदिनै घिसिङलाई सुलीमा चढाउने प्रपञ्च गरिरहेका हुन्छन्। 

जेलमा बस्नुपर्नेलाई काँधमा राखिएको छ, जनताले काँधमा राखेकाहरूका लागि भने सुली पारिएको छ। प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जुन पार्टीको अध्यक्ष ‘चोरलाई चौतारो’ र ‘साधुलाई सुली’ मा चढाउने प्रपञ्च मात्रै गरिरहेको हुन्छ, मिनी जनमतसंग्रह’ मानिएको उपनिर्वाचनमा मतदाताले त्यस्तो व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई तेस्रो स्थानमा नपुर्‍याए कुन पार्टीलाई पुर्‍याउँछन्? 

एमालेको ‘धान’ शिरमा बसेको मुसाले खाइरहेको छ, ‘दोष’ पुछारमा रहेको भ्यागुता (स्थानीय तहका कार्यकर्ता) माथि थोपरिँदैछ। एमालेको वडाकेन्द्रित अभियानको अन्तर्य मुसोलाई चोख्याएर ‘धान भ्यागुताले खाएको हो’ भन्ने सन्देश दिने प्रपञ्च मात्रै हो। 

एमालेमा उपचारको आवश्यकता छ ‘शिर’को, ओखती भने नाइटोमा लगाउने तयारी गरिँदैछ। 

यस्तो असंगत उपचारको परिणाम कस्तो आउला! ०८४ को चुनाव कुरौँ।