युनिकोड
युरोपमा बसेर हेर्दा सहजै लाग्छ– सारा संसार कमला ह्यारिसको पक्षमा छ। तर, त्यसो होइन। विश्वका थुप्रै शक्तिशाली सरकारहरू अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको जित होस् भन्ने चाहन्छन्।
ट्रम्पको पक्षमा रहेका मुलुकहरूमा इजरायल, रुस, भारत, हंगेरी, अर्जेन्टिना र साउदी अरब पर्छन्। ह्यारिसलाई समर्थन गर्नेहरूमा युक्रेन, युरोपेली संघका अधिकांश देश, बेलायत, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अन्य थुप्रै देश छन्।
ट्रम्पको जितबाट रुसलाई हुने फाइदा स्पष्ट छ। ट्रम्प राष्ट्रपति भए अमेरिकाले युक्रेनलाई दिने सहायता बन्द गर्न सक्छन्। जसका कारण भ्लादिमिर पुटिनले युद्धमा त्यो जित हात पार्नेछन्, जुन आजसम्म उनले पाएका छैनन्। हुन त रुसी नेता पुटिनले मुस्कुराउँदै ह्यारिसले जितेको हेर्न चाहेको बताएका छन्। तर, त्यसले देखाउने कुरा यति मात्र हो– गिल्ला गर्ने कलामा उनले महारथ हासिल गरेका छन्।
पुटिनको सपना युरोपेली संघका लागि दुःस्वप्न हो। युक्रेनले हार्यो भने ईयूको पूर्वी हिस्साले सम्भावित रुसी आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रम्पका केही पूर्वसहयोगीहरूले उनले अमेरिकालाई नेटोबाट निकाल्ने दाबी गरिरहेका छन्। ट्रम्पले त्यसो नगरे पनि नेटोलाई अत्यन्त कमजोर बनाउन सक्छन्। त्यसका लागि उनले नेटोका सदस्य मुलुकलाई अमेरिकाले स्वतः रक्षा नगर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याउन सक्छन्।
युरोपबाट गरिने सम्पूर्ण आयातमा १० देखि २० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको वाचा पनि युरोपेली अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो। खासगरी निर्यातमा निर्भर जर्मनीजस्ता मुलुकका लागि। यसले ईयूसँग व्यापार युद्ध सुरु गर्न सक्छ।
युरोपमै यस्ता देश पनि छन्, जो ह्यारिसको पक्षमा छैनन्। इटलीकी जर्जिया मेलोनीको राजनीतिक जरा चरम दक्षिणपन्थबाट पलाएको हो। त्यसैले ट्रम्प र ईयूबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा आफू उपयुक्त रहेको उनी ठान्न सक्छिन्। हंगेरीका भिक्टर अर्बानले अमेरिकाको दक्षिणपन्थीहरूसँग विशेष सम्बन्ध बनाएका छन्। आप्रवासनप्रतिको उनीहरूको घृणा साझा छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन अर्बानले पाएको सफलताको अमेरिकीहरू प्रशंसा गर्छन् र त्यसबाट सिक्न उत्सुक छन्।
ट्रम्पको जित भए अर्बानले त्यसलाई पश्चिमी दुनियाँको वैचारिक हावा आफूतर्फ बहन थालेको संकेत मान्न सक्छन्। फ्रान्सको नेसनल र्याली र अल्टरनेटिभ फर जर्मनीजस्ता युरोपका पपुलिस्ट तथा चरम दक्षिणपन्थी पार्टीहरू पनि ह्वाट हाउसमा ट्रम्प आए मार्गनिर्देश र सहयोग पाइने आशामा छन्। ट्रम्प सत्तामा पुगे भने युरोपका उदार लोकतन्त्रहरू अमेरिका, रुस अनि युरोपभित्रै चरम दक्षिणपन्थीहरूबीचको चेपुवामा पर्न सक्छन्।
ट्रम्पको सत्ता राजनीतिमा जोड र लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारप्रतिको उदासीनताले युरोपेली संघलाई चिन्तित तुल्याएको छ। तर, ठिक यही कारणले उनी बेन्यामिन नेतन्याहुको इजरायल, मोहम्मद बिन सलमानको साउदी अरब र नरेन्द्र मोदीको भारतले रुचाएको साझेदार बनेका छन्।
ह्यारिसलाई इजरायलमा सन्देहको नजरले हेरिन्छ। किनकि उनी जो बाइडेनभन्दा अलिकति बढी इजरायलको आलोचना गर्छिन्। हालै अमेरिकी संसदमा नेतन्याहुको भाषणमा पनि उनी अनुपस्थित रहिन्, व्यस्त रहेको भन्दै।
एक इजरायली अधिकारीले मसँग भने, ‘८० प्रतिशत अमेरिकी यहुदीहरूले ह्यारिसलाई मत दिनेछन्। तर, ८० प्रतिशत इजरायलीहरूले भने ट्रम्पलाई मन दिने थिए।’
बाइडेन प्रशासनले साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलनमानसँगको सम्बन्ध तोड्ने कुरा धेरै पहिले छाडिसकेको छ। बरु, साउदी र अमेरिकाबीच नयाँ सन्धिको कसरत हुँदैछ। जसले मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभाव अझ बढाउनेछ। तर, एमबीएसलाई राम्रोसँग याद छ, पत्रकार जमाल खसोग्गीको नृशंस हत्यापछि उनलाई एक्ल्याउने प्रयासको नेतृत्व डेमोक्र्याटहरूले नै गरेका थिए।
र, साउदी अरबलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने सवालमा बाइडेनका सल्लाहकारहरूभन्दा ह्यारिसको टोली अझ बढी संशययुक्त रहेको सुइँको उनले पाइसकेको हुनुपर्छ। त्यसको ठिक उल्टो, एमबीएस र उनका आसेपासेहरूले ट्रम्पसँग निकट कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध राख्दै आएका छन्। खासगरी ट्रम्पका ज्वाइँ जारड कुस्नरसँग।
वासिङ्टनमा दुवै दल भारतसँग बलियो सम्बन्ध राख्ने सवालमा प्रतिबद्ध छन्। मोदी सरकारले बाइडेन प्रशासनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर, डेमोक्र्याटहरू अल्पसंख्यकको अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षाजस्ता विषयमा आफूहरूलाई ज्यादा दबाब दिन इच्छुक रहेको मोदी र उनका समर्थकको धारणा छ।
बंगलादेशमा भएको ‘शासन परिवर्तन’ अमेरिकी उदारवादीहरूको हस्तक्षेपका कारण भएको हो भन्ने भारतमा आम धारणा छ। जसका कारण इस्लामिकहरू सत्तामा पुग्ने डर भारतीयहरूलाई छ। आफूजस्तै बाहुबली नेता र जातीय–राष्ट्रवादी पनि भएकाले मोदीले ह्यारिससँग भन्दा ट्रम्पसँग ज्यादा सहज महसुस गर्नेछन्।
तथापि, पूर्वी एसियामा भने अमेरिकाका सहयोगी मुलुकहरू ट्रम्पको जितको सम्भावनाबाट चिन्तित हुनुपर्ने अनेकौँ कारण छन्। इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा बाइडेनको टोलीले अमेरिकी गठबन्धन प्रणालीलाई बलियो बनाउन राम्रो काम गरेको छ। तर, ट्रम्पले स्पष्ट पारिसकेका छन्, उनी जापान र कोरियाजस्ता अमेरिकाका सहयोगी मुलुकलाई भतुवा ठान्छन्। ताइवानको रक्षा गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको पनि उनले अनेकपटक संकेत दिइसकेका छन्।
यी सबै कुरा चिनियाँ नेतृत्वको कानमा सुमधुर संगीतजस्तो लाग्दो हो। चीन अमेरिकाले ताइवानलाई त्यागेको र एसियामा गठबन्धन प्रणाली ध्वस्त भएको हेर्न चाहन्छ।
अर्कोतिर, ट्रम्पले चिनियाँ सामान आयातमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। र, अमेरिका चीनको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो। त्यसमाथि ट्रम्प पूर्वविदेशमन्त्री माइक पोम्पेओजस्ता कट्टर चीनविरोधी सहयोगीहरूबाट घेरिएका छन्। ती उग्र अधिकारीहरूलाई मनलाग्दी गर्ने छुट दिने हो भने चीनप्रतिको अमेरिकी नीति अझ आक्रामक हुनेछ।
कयौँ विदेशी सरकारहरूका लागि ट्रम्प र ह्यारिसबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर वैचारिक मात्र होइन, स्वभावगत पनि छ। ह्यारिसको प्रशासन स्थिर र अनुमेय हुनेछ। ट्रम्पले भने ओभल अफिसमा जंगलीपन र उतारचढाव ल्याउनेछन्।
(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)
प्रतिक्रिया