युनिकोड
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमतिपछि नयाँ संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। दुई दलबीच संविधान संशोधन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको चर्चा पनि छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मतको सामना गर्छु भन्नुभएको छ। यो स्थितिमा केही संवैधानिक प्रश्नहरू जन्मिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? यदि प्रधानमन्त्रीलाई म विश्वासको मत थाम्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने उहाँले राजीनामा नदिइकन विश्वासको मतको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वासको मतको तयारी गर्नुको तात्पर्य के हो भने उहाँले सबैभन्दा पहिले त दुइटा पार्टी (कांग्रेस र एमाले)का बीचमा जुन समझदारी बनेको छ, त्यसलाई उल्ट्याएर एउटा पार्टीलाई आफूसमक्ष ल्याउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
त्यो अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो।
अर्कोतिर, यो एक महिनाको अवधिमा अन्य कुनै राजनीतिक विकास या घटनाक्रमहरू परिवर्तन हुन्छ र मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई लाग्न सक्छ।
यदि, यी दुवै कुराको सम्भावना छैन भने प्रधानमन्त्रीले एक महिना पर्खिनुको पनि कुनै अर्थ छैन। किनभने त्यसले प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमलाई पनि कुनै फाइदा हुँदैन।
तर, राष्ट्रपतिले वा नयाँ संयुक्त सरकारका घटकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं एक महिनाअघि नै छाड्नुहोस् भनेर बाध्य पार्न सक्ने संवैधानिक अवस्था छैन।
संविधानले ३० दिनको समय दिएको छ, त्यसलाई पर्खिनैपर्ने हुन्छ। तर, राजनीतिकरूपमा त्यो गर्नु फाइदा छ कि छैन भन्नेचाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरो हो।
अहिलेको अवस्था हेर्दा भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो फाइदा हुने देखिँदैन। तर, दुई-चार दिनपछिका घटनाक्रम कसरी देखापर्छन्, त्यसमा भर पर्छ।
दोस्रो, धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन? यसै उपधारामा सरकार अवश्य बन्न सक्छ। यहाँ मान्छेले गलत व्याख्या गरिदिए। धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले एउटा सक्षम, टिकाउ र स्थिर सरकार बनाउनलाई प्रयास गर्ने हो। जसले स्थिर किसिमको सरकार बनाउन सक्छ, त्यसलाई मौका दिने हो। ७६(२) अनुसार सरकार बन्न सक्छ भने राष्ट्रपतिले ७६(३)मा जाऊ भनेर आफ्नो एजेन्डा थोपर्न सक्दैन।
तेस्रो, संविधान संशोधनको विषय। अहिले संविधान संशोधन देशको एजेन्डामा रहेको विषयचाहिँ हो। तर, हिजोअस्तिसम्म त्यो कुरा कसैले गरेको देखिँदैन। रातारात संविधान संशोधन एउटा ‘प्रेसिङ इस्यु’का रूपमा आउने विषय त होइन। यदि आएको छ भने यो चिन्ता गर्ने कुरा पो भयो त। किन यो यसरी आइरहेको छ?
संविधान संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया छ। के विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेबारेमा कम्तीमा पनि सरकारले एउटा कार्यदल बनाउनुपर्छ। जसमा सबैपक्षलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। अनि त्यसको आधारमा सीमांकन गर्नुपर्छ– यो यो विषयमा हाम्रो प्रस्ताव यस्तो छ भनेर। कम्तीमा त्यति निर्दिष्ट गर्नुपर्छ।
अनि त्यसलाई अहिलेको नयाँ समीकरणले हामी त्यसको अपनत्व लिन्छौँ, बाँकी को को हामीसँग मिल्न आउँछौ भनेर बजारमा लैजानुपर्छ। अनि अरुको सर्मथन लिएर दुई तिहाइ पुर्याउनु पर्छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया यो हो।
तर, संघीयताका विषयमा फेरि प्रदेशका अधिकारहरू जोडिएर आएका छन्। त्यसमा स्थानीय तहका विषयहरू छन्। सीमाकंनका विषयहरू पनि छन्। अनि त्यसमा प्रदेशहरू पनि जोडिने भएकाले यसको सजिलो र तुरुन्त समाधान केही पनि छैन। त्यो छलफल नै गर्नुपर्छ। अस्थिरतामा देश गयो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। अस्थिरतामा जान नदिने हो भने संशोधनको प्रक्रिया विज्ञको हातबाट फुत्किनुहुँदैन। त्यति नगरिकन एकैपटक संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लैजान खोज्ने हो भने यही गठबन्धनका लागि पनि एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ।
(संविधानविद् विपिन अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया