युनिकोड
गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका २ न्यायाधीशको राय बाझिएको छ। अब कम्तीमा ३ न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा भएको तेस्रो दिनको सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउने क्रममा राय बाझिएको हो।
इजलासमा बहस सकिएपछि दुवै न्यायाधीशबीच लामो छलफल भएको थियो। अदालतका कर्मचारी पनि कुरेर बसेका थिए।
लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै अनुपम भट्टराईले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरूद्ध समेत जाहेरी परेको दाबी गर्दै उनी गृहमन्त्रीका रूपमा रहन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट दिँदै कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान,अभियोगपत्र र जाहेरी नपरेको भनी पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको वैधानिकता जाँच हुनुपर्ने जिकिर पनि रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्चले पोखरामा दर्ता भएको जाहेरीदेखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चमा पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस भएको थियो।
न्यायाधीश मल्लको राय- महान्यायाधिवक्ताले पत्र लेख्न पाउँछन्, राजीनामा स्वविवेकको कुरा हो
न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्री लामिछानेलाइ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्नु नपर्ने राय दिएकी छन्। उनले यस खालको पत्र लेख्न सक्ने नै हुँदा बदर गर्नु नपर्ने ठहर गरेकी छन्।
उनले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको व्याख्या पनि गरेकी छन्। उनको राय छ- राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।
तर उनले सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थानका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने राय लेखेकी छन्।
यस्तै सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिन लामिछानेका नाममा परमादेश पनि जारी हुने उनको रायमा उल्लेख छ। उनले लेखेकी छन्, ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्था प्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ। तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।’
मल्लको रायमा मन्त्री लामिछानेले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढे नबढेको, मन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पारे नपारेको विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिइएको छ।
रायमा लेखिएको छ, ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ। साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू गराउनू।’
न्यायाधीश सुवेदीको राय- गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन्।
न्यायाधीश मल्लले राजीनामा व्यक्तिको स्वविवेकको कुरा भएकाले बाध्य पार्न नसकिने भने पनि न्यायाधीश सुवेदीले भने पदमा बस्न नमिल्ने राय दिएकी हुन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद धारण गरेको व्यक्तिको जिम्मेवारीले उनका विरूद्ध हुनुपर्ने अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित र प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने भएकाले उनलाई गृहमन्त्रीको पदबाट निलम्बन गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
अपराध बारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाले उनी पदमा बस्न नमिल्ने तर्क न्यायाधीश सुवेदीले गरेकी छन्। उनी पदमा बसिरहनु भनेको स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइको विपरीत हुने उनको ठहर छ।
‘निज (लामिछाने) पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी/जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्न डक्ट्रिन अफ बायस, थ्योरी अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, र फेयर ट्रायलका मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन। न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ। तर निजका विरुद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदै गर्दा नै पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन,’ सुवेदीको रायमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत सन्दर्भमा गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत भएकाले सार्वभौम नागरिकप्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न भने मिल्दैन।’
सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनू राज्यको कर्तव्य हुने सुवेदीले स्मरण गराएकी छन्।
‘मन्त्रिपरिषद्को सदस्य समेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ सुवेदीमा रायमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निष्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ।’
जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्त गरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्र अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न नमिल्ने तर्क पनि उनको रायमा गरिएको छ।
‘जाहेरी वा उजुरी व्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी व्यहोरामा मात्र सिमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन। स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको बृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानूनबमोजिम न्यायको प्रत्याभुत दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानूनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सुवेदीको लिखित रायमा उल्लेख गरिएको छ।
उनले महान्यायाधिवक्ताको पत्र भने बदर गर्नु नपर्ने नै भनेकी छन्, जुन न्यायाधीश मल्लको रायसँग मेल खान्छ। यद्यपि लामिछानेले सूचना माग्नुका पछाडि स्वच्छ उद्देश्य भने नरहेको सुवेदीको ठहर छ।
सुवेदीको रायमा लेखिएको छ, 'रवि लामिछानेले सूचना माग गरेको मिति २०६१।०१।१०, दर्ता नं. १४०५१ को पत्र व्यहोराबाट नै सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा आफ्नो विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रतिरक्षा गर्नु रहेको भन्ने देखिन आएबाट स्वच्छ तवरले सूचना माग गरिएको भनी विश्वास गर्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिएन।'
साथै उक्त सूचना लामिछानेले कुन कानुनमा टेकेर मागे र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुन कानुनअनुसार दियो भन्ने पनि स्पष्ट नभएकाले यो स्वच्छ कारोबार नभएको न्यायाधीश सुवेदीको ठहर छ।
त्यस्तै लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनैपर्ने तर्क गर्न पनि नमिल्ने राय दुवै न्यायाधीशको मेल खाएको छ।
तर, लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा दुवै न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुनः पेस हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया