लामिछानेविरूद्धको रिटमा मल्लको राय- महान्यायाधिवक्ताले पत्र लेख्न पाउँछन्, राजीनामा स्वविवेकको कुरा हो

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्को रिटमा २ न्यायाधीशबीच रायबाझी भएको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले फरकफरक राय दिएका छन्।

मल्लले गृहमन्त्री लामिछानेलाइ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्नु नपर्ने राय दिएकी छन्। उनले यस खालको पत्र लेख्न सक्ने नै हुँदा बदर गर्नु नपर्ने ठहर गरेकी छन्।

उनले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको व्याख्या पनि गरेकी छन्। उनको राय छ- राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।

तर उनले सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थानका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने राय लेखेकी छन्।

यस्तै सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिन लामिछानेका नाममा परमादेश पनि जारी हुने उनको रायमा उल्लेख छ। उनले लेखेकी छन्, ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्था प्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ। तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।’

मल्लको रायमा मन्त्री लामिछानेले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढे नबढेको, मन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पारे नपारेको विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिइएको छ।

रायमा लेखिएको छ, ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ। साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू गराउनू।’

उनको यस रायमा असहमति राखी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले बेग्लै राय लेखेकी छन्। २ न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि अब यो विवाद कम्तीमा ३ न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।

न्यायाधीश मल्लको लिखित राय यस्तो छ-
जहाँसम्म (महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रवि लामिछानेविरूद्ध कतै मुद्दा र जाहेरी नरहेको भन्ने) पत्रले गृहमन्त्रीलाई क्लिन चिट दिइएको हो र यसले सत्ताको दुरुपयोग भएको र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री पद लिएको हुँदा अब्स्ट्रक्सन अर रोड ब्लक टु जस्टिस (न्यायमा अवरोध) को अवस्था सिर्जना भएको प्रश्नमा विचार गर्दा, गृहमन्त्रीले आफूउपर सहकारी ठगीको मुद्दा रहेको प्रश्न उठेपश्चात् जानकारीको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०८१।०१।२४ को उक्त पत्रले प्रत्यर्थी (लामिछाने) विरुद्ध कुनै जाहेरी दर्ता नभएको अनुसन्धान तथा अभियोजन नभएको जानकारी दिएको देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार "प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने" व्यवस्था गरेको छ। साथै संविधानको धारा २०(८) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मागदर्शन, २०७७ को बुँदा २.२.१५ ले गोपनीयता राख्नुपर्ने विषय बाहेक सरोकारवालाले माग गरेमा मुद्दाको कारवाही सम्बन्धी सूचना जानकारी दिनुपर्ने व्यबस्था रहेको देखिन्छ। उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जाहेरी अभियोग दर्ता रहे नरहेको विषयमा प्रत्यर्थीलाई जानकारी गराउन नसक्ने/नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन।

तर मिति २०६१।०१।१६ सम्म मुद्दा दर्ता नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारीअनुसार महान्यायाधिवक्ताको पत्रबाट प्रत्यर्थीलाई जानकारी दिनुको अर्थ त्यसपछि मुद्दा दर्ता नहुने वा सो दर्ता भएको जाहेरीमा कारवाही नहुने वा तत्पश्चात् अनुसन्धान अभियोजन हुन नसक्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। उक्त पत्रलाई क्लिन चिट दिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। यो पत्र जानकारी मागे पश्चात सूचना दिएको अर्थमा मात्र बुझ्न पर्दछ। यस्तो सूचना जानकारी दिँदा गृहमन्त्रीलाई मात्र नभई सामान्य नागरिकको हकको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रहन्छ। तसर्थ उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रदान गरिएको जानकारीको पत्र हो, निर्णय होइन, उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिराख्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएन।

जहाँसम्म सहकारी ठगी मुद्दामा गृहमन्त्रीको स्वार्थ बाँझिएको अवस्था छ प्रत्यर्थीले सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने, जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि पदमा रहिरहन मिल्दैन, तत्कालै निलम्बित हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा विचार गर्दा, शुशिल प्याकुरेलसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेतका (२०६८-WO-१०९४) मुद्दामा समेत जाहेरी दरखास्तको आधारमा मात्र कसैलाई अपराधी भन्न नमिल्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको देखिन्छ। जाहेरी घटनाको पहिलो जानकारी अर्थात अपराधको सूचनासम्म मात्र हो। जाहेरीको आधारमा मात्रै कसैलाई अभियुक्त कायम गर्न मिल्दैन। जाहेरीमा अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रमाणबाट कसूर कायम हुने अवस्था देखिएमा मात्र अभियोग दर्ता हुने हो। अभियोग दर्तापछि मात्र अभियुक्त कायम हुने हो। तसर्थ अभियोग दर्ता नभई सकेको/र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्बित हुने कानूनी अवस्था र आधार रहे भएको नरहे तापनि ऐ. (२०६८- WO-१०९४) को मुद्दामा नै आफूउपर कुनै आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त मात्र परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदाचार, सरकारी संयन्त्र प्रति विश्वसनियता कायम राख्ने र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। यसर्थ सार्वजनिक पदमा रहने नरहने राजिनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो।

अब प्रत्यर्थीको सार्वजनिक पद धारणबाट सहकारी ठगी मुद्दाको जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानमा स्वार्थ बाँझिएको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा, मुलुकी देवानी संहिता. २०७४ को दफा ५० ले "संस्था वा सदस्य वा सञ्चालकको हैसियतले निजी स्वार्थ हित बिषयमा निर्णय प्रकृयामा भाग लिन नहुने विषय उल्लेख रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७६ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ ले न्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने मुद्दा नहेर्ने विषय रहेको देखिन्छ। सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ८ ले सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै ऐ. ऐनको दफा ९ (२) मा सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुनेगरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गत कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै ऐ. ऐनको दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक स्वयं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको र निज अन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदालाई प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिकरूप मै संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव आफूमातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेभएको देखिन्छ।

प्रत्यर्थी गृहमन्त्रीसमेत जोडिएको सहकारी संस्थामा समेत सहकारी ठगीमा छानवीन गर्न मिति २०८१।०२।१५ को प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन विशेष समिति गठन भई कार्यरत रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत विशेष समितिलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीलगायतका संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरुमा प्रवाह गरेको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनीरूपमा प्रवाह भए नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनूचित कार्यमा केही संलग्नता देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन छानविन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलिको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको लागि आवश्यक सिफारिस गर्नसमेत कार्यक्षेत्र रहेभएको देखियो। यो अत्यन्त राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्र र नीतिगत सुझाव दिने प्रकृतिको समिति हुँदा यो समिति गठन हुनुको अर्थ नियमित न्याय प्रणाली निलम्बीत हुने वा अवरुद्ध हुने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिले देखिएन।

कसैलाई पनि अपराधीकरण नगरियोस् भन्ने अधिकार (Right not to be criminalized) रहने, कसूर कायम नभएसम्म शंकाको सुविधा अभियुक्तले प्राप्त गर्ने ( Presumption of Innocence until proven guilty), Over Criminalization गर्न नहुने जस्ता प्रश्न प्रत्यर्थीको कानून व्यवसायीबाट उठाइएतापनि प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विवादको विषयवस्तुबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुनुवाईको हकमा न्यायको हकमा असर पर्नसक्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानको धारा २०( ८ ) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतमा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हकको सुनिश्चितता गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १० ले पनि स्वच्छ सुनुवाईबाट बञ्चित नहुने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।

सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानूनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहिनताको अवस्था प्रति अदालत सधै गम्भिर हुन्छ। तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भनी उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।

निजविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ। साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू गराउनू।

प्रचलित कानूनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषय सम्बन्धी स्पष्ट कानून रहेको नदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्य मान्यता अनुरुप मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानून निर्माणको पहलको निमित्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि सहित प्रत्यर्थीलाई जानकारी गराउनू। प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू।