युनिकोड
एक दशक भयो, भारतमा कामलाग्दो विपक्षी नभएको। यो अवधिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले यति ठूलो चुनावी जित हात पार्यो कि विपक्षी दलको नेताको पद नै खाली रह्यो।
गत साता मोदीले प्रधानमन्त्री पदमा तेस्रो कार्यकालको शपथ लिए। यसपटक पनि केही बदलिएको छैन भन्ने सन्देश दिनलाई उनले आफ्नो क्याबिनेटमा प्रायः पुरानै मन्त्री नियुक्त गरे।
तथापि, केही न केही बदलिएको महसुस हुन्छ। उदाहरणका लागि आगामी केही महिना मोदीले के गर्लान् भन्नेमा चासो कम देखिन्छ। बरु, पुनर्जीवित विपक्षीले मोदीलाई नियन्त्रण गर्न के गर्लान् भन्नेमा ज्यादा चासो छ।
मोदीलाई आफूखुसी गर्ने छुट दिँदादिँदा मतदाता दिक्क भएका छन्। सोहीकारण पछिल्लो चुनावमा मतदाताले भाजपालाई संसदमा अल्पमतमा पारिदिएका छन्। मोदीले अब अविश्वसनीय भनेर कुख्यात दुई नेतासँग मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। विपक्षी गठबन्धन बहुमतभन्दा मात्र ४० सिट टाढा छ।
निस्सन्देहः विपक्षीहरूको समूहमा केही हदसम्म बेमेल छ। यसमा २८ पार्टी छन्। जसमध्ये धेरैले एकअर्कालाई देख्न सक्दैनन्। तीमध्ये केही क्षेत्रीय पार्टीहरू आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यलाई विशेषाधिकारको माग राख्छन्। अरु पार्टीहरू त पारिवारिक व्यवसायजस्तो देखिन्छन्।
त्यसमा पनि केही त वैचारिक रुपले अहिलेका गठबन्धन साझेदारसँग भन्दा भाजपासँग निकट छन्। त्यसैले मोदीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नबाट रोक्नेगरी यी सबै दल एकजुट हुनसक्छन् भन्ने कल्पना गर्न कठिन छ।
र, धेरै कुरा यो गठबन्धनको प्रमुख घटक १३९ वर्ष पुरानो इन्डियन नेसनल कंग्रेसले कस्तो व्यवहार देखाउँछ भन्नेमा निर्भर छ। यो पार्टीका उत्तराधिकारी राहुल गान्धी छन्। जो, प्रधानमन्त्रीहरूका छोरा, नाति र पनाति हुन्।
लामो समय प्रेस र अनलाइनमा उनलाई उपहासको पात्र बनाइएको थियो। मोदीको विश्वसनीय विकल्पको रुपमा अघि सर्न उनी ज्यादा गम्भीर, ज्यादा बेढंगी र ज्यादा विशेषाधिकारप्राप्त लाग्थे।
तर, धैर्यको महत्व कति हुन्छ, कमसेकम गान्धीले देखाइदिएका छन्। अक्षरसः। किनकि अधिकांश विश्लेषकहरूको भनाइमा गान्धीको महिनौँ लामो भारतव्यापी यात्रापछि उनको पार्टीको चुनावी भाग्य बदलिएको हो।
उनले कसरी शासन चलाउलान्, ती यात्राबाट कुनै संकेत पाइँदैन। तर, राजनीतिप्रति उनको प्रतिबद्धताका विषयमा मतदातामा रहेको चिन्ता र सन्देहलाई भने सो यात्राले सम्बोधन गरिदियो। गान्धी, कंग्रेस र बाँकी विपक्षीले अहिले त्यो अवरोध पार गरिसकेका छन्।
अब उनीहरूले त्योभन्दा ठूलो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छः उनीहरूले भारतीयहरूलाई के दिन सक्छन्, जुन मोदीले दिन सक्दैनन्?
विपक्षीका रुपमा हरेक कुराको विरोध गर्नु आकर्षक लाग्न सक्छ। तर, त्यो बुद्धिमानी नहुन सक्छ। हरेक मुद्दामा हमला गर्दा विपक्षी थाक्न सक्छ।
र, त्यस्तो रणनीतिबाट थाहा हुन सक्छ– विपक्षी केको विपक्षमा छन्। तर, मोदीका विपक्षीले उनीहरू केका पक्षमा छन् भनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। १० वर्ष वनबास बिताएर आएका कंग्रेस र उसका साझेदारले मतदातामाझ आफूलाई पुनपरिचित गराउनुपर्ने हुन्छ।
यसको अर्थ हो– चुनाव सकिए पनि विपक्षी पार्टीहरूले चुनावी अभियान रोक्न मिल्दैन। उनीहरूले आफ्नो नीतिगत प्रस्तावलाई अघि सारिरहनु पर्छ।
राजनीतिमा मोदीको सफलताको रहस्य के हो भने उनी चौबीसै घण्टा, ३६५ दिन नै प्रचार गर्छन्। उनको पार्टीको बलियो प्रचार संयन्त्र हरेक सार्वजनिक संकथनमा हाबी हुन्छ। त्यस्तो पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विपक्षीले उत्तिकै कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि उनीहरूले आफ्नो ध्यान रोजगारी र लोककल्याणजस्ता मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले हल्लाखल्लालाई चिरेर मतदातालाई छुन सक्छ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा, विपक्षीले आपसी कलहको अभिशापबाट बच्न जरुरी छ। किनकि यस्ता गठबन्धन सधैँ आपसी झगडाबाट ग्रसित हुन्छन्। ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ आफ्नो महत्वाकांक्षाभन्दा भारतको समस्यामा ज्यादा केन्द्रित छ भन्ने छाप उनीहरूले दिनुपर्छ। आउँदा पाँच वर्षमा (बहुमतबिनाको सरकारमा खुम्चिएको महसुस गरेर मोदीले मध्यावधि चुनावको जोखिम मोलेको खण्डमा अझ चाँडै) विपक्षलाई सत्ता सुम्पिन सक्नेगरी विश्वास गरे/नगरेको घोषणा उनीहरूले गर्नेछन्।
त्यसअघि कंग्रेस र उसका सहयोगीसामु एउटा अर्को चुनौती छ। त्यो हो, गएको भन्दा आउँदो चुनाव ज्यादा निष्पक्ष हुने सुनिश्चितता गर्नु। एउटै पार्टीले १० वर्ष शासन गरेपछि भारतको सार्वजनिक क्षेत्र धराशयी हुन थालेको छ। भारतीयहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्, एउटै पार्टीले हमेसा चुनाव जित्ने स्थितिमा सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका र नियामक निकायजस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरू स्वतन्त्र रहलान् कि नरहलान्?
मोदीले पुरानै मन्त्रीहरूलाई फेरि नियुक्ति दिएर यी संस्थाभित्रकाहरूलाई सन्देश दिएका छन्– केही पनि बदलिएको छैन। होइन, बदलिएको छ भनेर विपक्षीले उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन आवश्यक छ। कमजोर र भत्किन थालेका संस्थाहरूले सत्ताधारीलाई शक्तिमा रहिरहन मद्दत गर्छन्। यदि विपक्षीलाई साँच्चै सत्तामा फर्किनु छ भने तिनले ती संस्थाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
चुनावपछि नयाँ दिल्लीमा यो परिणाम निकै अलग महसुस भयो। साधारणतया मानिसहरू सरकारका लागि मतदान गर्छन्। तर, यसपटक विपक्षका लागि मतदान गरेको महसुस भयो।
भारतीयहरूले शासन सञ्चालनको मौका एकपटक फेरि मोदीलाई नै दिएका छन्। तर, उनीहरूले वास्तविक विकल्प अघि सार्न अन्य पार्टीहरूसँग माग पनि गरेका छन्। लामो समयदेखि भारतका संकटग्रस्त विपक्षीले ती मतदातालाई निराश पार्नु हुँदैन।
(ब्लुमबर्गबाट)
प्रतिक्रिया