बाध्यात्मक ‘बिग मर्जर’ नलाद्नुस् गभर्नर

तीन वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यून मुद्रास्फीतिको अत्यन्त सकारात्मक आर्थिक वातावरणबीच देशले दुई प्रमुख आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेको छ। ती चुनौती हुन्– वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र बाह्य सन्तुलन। यस सम्बन्धमा आ.व. २०७६/०७७ को बजेटले बाह्य सन्तुलनको प्रमुख कारक व्यापार घाटा कम गर्नेबारे केही कार्यक्रम समेटेको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको हकमा भने केन्द्रीय बैंक नै जिम्मेवार निकाय भएको कारण विशेष रुपमा किटान नगरी ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच ‘मर्जर’ प्रोत्साहन गर्ने भन्ने ‘साधारण अभिव्यक्ति’ बजेटमा समेटिएको छ। त्यसैले आउँदो मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेतिर सबैको ध्यान केन्द्रित छ। विशेष रुपमा ठूलो मर्जरसम्बन्धी आउन सक्ने नीति नै वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख चासोको विषय रहेको छ। 

राष्ट्र बैंकले विगतमा गरेका कतिपय गलत निर्णयका कारण वित्तीय क्षेत्र जोखिम उन्मुख भएको अवस्था नयाँ र नौलो होइन। पुँजीकै भरमा वित्तीय संस्थाको स्तरोन्नति गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी र अपरिपक्व नीतिको कारण कुनै समय देशको बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर विचलन र विसंगति व्याप्त थियो। यसको पछिल्लो उदाहरण मर्जर बाध्य पार्न हचुवाको भरमा ल्याइएको पुँजीवृद्धि योजना हो। विना अध्ययन र विना तयारी बैंकिङ क्षेत्रमा लादिएको अत्यधिक पुँजी वृद्धिका कारण देशको समस्त वित्तीय क्षेत्र यतिखेर जोखिमतिर धकेलिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन, स्थायित्व र दिगो विकासको लागि आवश्यकताभन्दा कम पुँजी र आवश्यकताभन्दा बढी पुँजी दुवै अवस्था प्रत्युत्पादक हुन्। आवश्यकताभन्दा कम पुँजीले जोखिम वहन गर्ने क्षमता कमजोर बनाउँछ भने अधिक पुँजीले आक्रामक लगानी प्रेरित गरी बैंकिङ प्रणालीमा थप जोखिम निम्त्याउँछ।

बैंकिङ प्रणालीमा यतिखेर अत्यधिक पुँजी थुप्रिन गई एकातिर अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्रोत निष्क्रिय रहेको छ भने अर्कोतिर लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने होडमा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र थप जोखिम उन्मुख भएको छ। सो पुँजीलाई आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन हुन अझै केही वर्ष लाग्ने भएकोले बैंकहरुबीच सीमित स्रोतका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चुलिएको अवस्थामा नियामक निकायहरु नै खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उल्लेख्य विप्रेषण भित्रिए पनि आयातित अर्थतन्त्रका कारण आन्तरिक स्रोत परिचालन हुन सहज छैन। यसको अतिरिक्त निक्षेपकर्ताले जोखिमको आधारमा बैंकहरुको वर्गीकरण नगरी ब्याजदरको आधारमा मात्र बैंक छनौट गर्दा बैंकिङ प्रणाली थप जोखिम र जटिल बनेको छ।

पुँजीवृद्धिका कारण बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित भएको र आफ्नो नीति सफल भएको भ्रममा राष्ट्र बैंक छ। पुँजी धेरै हुँदैमा कुनै संस्था बलियो र सबल हुँदैन। संस्था सबल हुन संस्थागत सुशासन, दायित्व र सम्पत्तिको सन्तुलन, विविध जोखिमको सक्रिय व्यवस्थापनलगायत अरु धेरै पक्षहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। पुँजीको मापन ‘बेसेल’ ले गरिसकेको अवस्थामा अन्य मापन प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवमूल्यन गर्नुहुँदैन।

स्रोत र साधन सीमित हुन्छन् र पुँजीको लागत हुन्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले बुझ्नु जरुरी छ। स्वभावले नै पुँजी प्रतिफलमुखी हुन्छ र यसकारण चलायमान हुन्छ।  हाम्रोजस्तो स्रोत र साधनको अभाव भएको मुलुकमा ठूलो मात्रामा पुँजी कुनै एक क्षेत्रमा प्रवाह गराएर निष्क्रिय राख्नु अर्थतन्त्रको लागि प्रत्युत्पादक हो। राष्ट्र बैंकजस्तो वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च र गरिमामय संस्थालाई बजार र अर्थतन्त्रका यस्ता सामान्य मान्यता र सिद्धान्त बोध हुन आवश्यक छ।

केही वर्षअगाडि एक बैंकको मर्जर कार्यक्रममा हकप्रद सेयर जारी गरेर भए पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी समयभित्रै पुर्‍याउनुपर्ने र पुँजीवृद्धिले नै बैंकिङ क्षेत्र सबल र दिगो हुने अनि पुनः पुँजीवृद्धि गराउनुपर्ने संकेत गर्दै गभर्नरले अत्यन्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिका कारण मर्जरको दिशा, गति र ‘स्पिरिट’ मा परिवर्तन आई बैंकहरु विना मर्जर नै पुँजीवृद्धि गर्न अग्रसर भएका थिए। सेयरबजारमा उछाल आएको थियो। राष्ट्र बैंकको यही गलत नीतिको मूल्य अहिले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रले चुकाउनुपरेको छ।

हकप्रदबाट थपिएको पुँजीको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीबाटै विभिन्न कर्जाको माध्यमबाट प्रवाह भएको तथ्य जगजाहेर छ। अधिकांश संस्थापकलगायत ठूला सर्वसाधारण सेयरधनीले मार्जिन र अन्य कर्जामार्फत र सञ्चालकले अन्य कर्जामार्फत पुँजी व्यवस्थापन गरेका छन्। मार्जिन कर्जाको सूची ‘पब्लिक डोमेन’ मा उपलब्ध छ। सेयरधनीले आफ्नै नगद प्रयोग गरेर हकप्रद सेयर खरिद गरेका होइनन्।

अपेक्षा गरेबमोजिम मर्जर सफल नभए अत्यधिक पुँजीवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउनसक्ने नकारात्मक असरबारे केन्द्रीय बैंक पूर्णरुपले बेखबर रह्यो र अहिलेसम्म यसको दुष्प्रभावको सही मूल्यांकन गर्नसकेको छैन। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राज्ञिक अध्ययन तथा खोज र नीतिगत विश्लेषणको विषय हो। विकास बैंक र वित्तीय संस्थाअन्तर्गत आंशिक रुपले सफल रहे पनि वाणिज्य बैंकतर्फ राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति पूर्णरुपले असफल रह्यो। यस कारण वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जोखिम र विचलन पनि वाणिज्य बैंकमै देखिएको छ। निक्षेपका लागि संस्थागत ग्राहकप्रति अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने, बारम्बार सीसीडी अनुपात नाघ्ने र प्रत्युत्पादक तथा गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रतिस्पर्धा वाणिज्य बैंकभित्रै देखिएको छ। पुँजीकोषले थेगेसम्म कर्जा विस्तार गरी लगानीको प्रतिफल बढाउँ भन्ने अभिलाषा हरेक लगानीकर्ताको हुन्छ।

बजार अध्ययन गरेर मैले एउटा उद्योग खोलें। केही समयपछि राम्रो माग र प्रतिफलका कारण मैले पुँजी बढाएँ, मेसिनरी थपें, अन्य पूर्वाधार विस्तार गरें र उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाएँ। तर कच्चापदार्थ चाहेजति उपलब्ध भएन। उच्च लगानीका बाबजुद मेरो उद्योग कम क्षमतामा सञ्चालन हुन्छ, खर्च बढ्छ, प्रतिफल घट्छ। सबै पूर्वाधार छ तर चाहेजति कच्चापदार्थ छैन। कुनै उपाय नपाएपछि कच्चापदार्थ जोहो गर्न म प्रत्युत्पादक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य हुन्छु। यतिखेरको हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक चित्रण यही हो। पुँजी र पूर्वाधार छ तर लगानीयोग्य स्रोत अर्थात् बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख कच्चापदार्थ निक्षेप छैन।

चालू आवको १० महिनाको पुँजीकोष र कर्जाको अनुपात तथा प्रकाशित निष्क्रिय कर्जालाई आधार मान्दा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र अहिले ५६ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएको देखिन्छ। पूर्ण क्षमतामा कर्जा प्रवाह हुन बैंकिङ प्रणालीमा थप ९० प्रतिशत निक्षेप चाहिन्छ अर्थात् हालको ३१ सय अर्ब रुपैयाँबाट ५९ सय अर्ब रुपैयाँ पुग्नुपर्छ। वार्षिक वृद्धिदर १८–२० प्रतिशत पुगे पनि उक्त निक्षेप जुटाउन कम्तीमा अर्को ३–४ वर्ष लाग्छ। अन्य माध्यम र स्रोतबाट निक्षेप परिचालन गर्न सम्भव छैन। सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको सीसीडी अनुपात ७९.२५ प्रतिशत पुगेको परिस्थितिमा स्रोत परिचालनको हकमा बैंकहरुको अवस्था निकै नाजुक रहेको तथा अधिकांश बैंकले सो अनुपात नाघेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जोखिममुक्त ऋण विस्तार होला भनेर आशा गर्नु मृगतृष्णा हुनेछ।

उद्योगको हकमा पुँजीवृद्धि नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हो। यसमा स्वयम् जवाफदेही हुनुपर्छ तर बैंकिङको हकमा केन्द्रीय बैंकको गलत नीतिको परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र समस्त वित्तीय क्षेत्रले भोग्नुपरेको छ। राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण सेयरबजार अस्वाभाविक रुपले चुलिएर अहिले बेस्सरी थचारिएको छ। एउटा विशेष अवस्था सम्बोधन गर्न नियामक संस्थाले विना समझ दिएको औषधिको गम्भीर ‘साइड इफेक्ट’ यतिखेर सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रले भोगिरहेको छ ।

केही समयअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आक्रामक लगानी र निष्क्रिय कर्जाको अनुपात निकै बढेको हुनसक्ने अनुमानका आधारमा पुँजी थप गर्नुपर्ने संकेत गरेको थियो। यो संकेतले पुँजीवृद्धिकै कारण बैंकिङ प्रणाली थप जोखिम उन्मुख भई सोही जोखिम व्यवस्थापन गर्न पुनः पुँजी थप्नुपर्ने चक्रीय स्थिति सिर्जना भएको अवस्था पुष्टि गर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा दुई वर्षभित्र चारदेखि २५ गुणासम्म पुँजीवृद्धि गराएर वाणिज्य बैंकको पुँजी नेपालभन्दा सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भारत पुर्‍याएर पनि पुनः पुँजी थप गर्नुपर्ने संकेत आउनु असामान्य अवस्था हो। यसले राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिको निर्णय वित्तीय प्रणालीको लागि प्रत्युत्पादक भएको पुष्टि हुन्छ।

हालै एउटा कार्यक्रममा गभर्नरले बाध्यात्मक मर्जरप्रति संकेत गरेको खबर प्रेषित भएलगत्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको भेला गराई मौद्रिक नीतिअगावै मर्जरको लागि पार्टनर खोज्न निर्देशन जारी भएको खबरले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ हलचल छाएको छ। विशेष अवस्था र संकटको बेला बाध्यात्मक मर्जर उपयुक्त हुनसक्छ तर अहिले होइन। बिग मर्जरले अहिलेको स्रोतको अभावको स्थिति सम्बोधन हुने होइन। यस्तो निर्णय लिनुअगाडि राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी रहेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआइ बैंक तथा सरकारी बैंकहरुलगायत नबिल बैंकमा यो नीति लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर आंकलन गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय नीति सबैलाई समान हिसाबले लागू हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त (लेभल प्लेइङ फिल्ड) यहाँ पनि लागू हुन्छ। बाध्यात्मक नीतिमा कुनै पनि बैंक अपवाद हुन सक्दैन। बाध्यात्मक मर्जरजस्तो अव्यावहारिक र प्रत्युत्पादक नीतिका कारण केन्द्रीय बैंकको साख अवमूल्यन (ब्याकफायर) हुनुहुँदैन। बाध्यात्मक मर्जरले ल्याउनसक्ने द्वन्द्वात्मक परिस्थिति र यसले निम्त्याउने अस्थिरताप्रति राष्ट्र बैंक सचेत हुनैपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ठूला मर्जर आवश्यक छ तर बाध्यात्मक मर्जर होइन।

मर्जर प्रोत्साहनका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट विविध माग र सुझाव पेस भएका छन्। जोखिम थप्ने खालका मागमा कदाचित् लचिलो नीति अवलम्बन गर्नुहुँदैन। सीसीडी अनुपातमा लचिलो हुनुपर्ने, प्राथमिक क्षेत्रमा गएका ऋणलाई गणना नगर्नेजस्ता जोखिम थपिने छुट तथा सुविधा अवलम्बन गर्नुहुँदैन। बढ्दो जोखिम र प्रत्युत्पादक प्रतिस्पर्धाका कारण आंशिक आयकर छुटलगायत अन्य केही सामान्य सुविधाको व्यवस्था गर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा ठूला मर्जर प्रोत्साहित गर्न सकिने स्थिति निर्माण भएको छ ।

ठूला संस्थाहरुबीच स्वैच्छिक मर्जर नै सफल र दिगो हुने तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। बिग मर्जरका नाममा केन्द्रीय बैंकले गलत नीति अवलम्बन गरे संस्थागत, व्यवस्थापन र सञ्चालन द्वन्द्वका कारण बैंकिङ क्षेत्र अस्तव्यस्त भई थप जोखिम उन्मुख हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक तथा सर्वोच्च निकाय राष्ट्र बैंक आफ्ना नीति तथा निर्णयप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ। यसका लागि महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुबीच सकारात्मक, वस्तुपरक तथा अनुसन्धानपरक नियमित बहस हुनु जरुरी छ। प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अनुसन्धान तथा खोजमार्फत नीतिनिर्माण तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित अनुसन्धान विभाग रहेको केन्द्रीय बैंकले महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा हचुवा तथा व्यक्तिविशेषको सनकका भरमा नभई अनुसन्धानपरक नीति तथा निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।

अर्थतन्त्रले थाम्नै नसक्ने पुँजीवृद्धिको गलत नीतिबाट सुरुवात गरेका गभर्नरले आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा बाध्यात्मक मर्जर तथा पुनः पुँजी वृद्धिजस्ता गलत निर्णय लाद्नुहुँदैन।

(विश्वास गौचन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् र भारतको पञ्जावस्थित रिसर्च एण्ड डेभलप्मेन्ट लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयसँग आवद्ध छन्)