युनिकोड
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारले गरेका हरेक निर्णय विवादित भइरहेका छन्। पार्टीका विभिन्न कमिटी निर्माण गर्ने, एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेदेखि लिएर सभामुख चयनसम्मका निर्णयमा पार्टीभित्रै र बाहिर चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टी र सरकारको निर्णयलाई कार्यकर्ता, मतदाता र आम नागरिकले स्वीकार्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। अत्यधिक बहुमतका साथ गठित सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै अलोकप्रिय बनेको देखिन्छ।
यसको कारण खोज्ने हो भने नेकपाभित्र विद्यमान सैद्धान्तिक समस्यासम्म पुग्नुपर्छ।
एकताअघिसम्म एमाले र माओवादी दुई फरक वैचारिक धरातलमा उभिएका थिए। एमालेले शान्तिपूर्ण मार्ग अपनाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त विकास गरेको थियो। तर, माओवादीले एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अस्वीकार गर्दै जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि पनि माओवादीले निरन्तर क्रान्तिको अवधारणालाई नछोड्ने, समाजवादतर्फ अघि बढ्ने नै बताएको थियो।
कांग्रेसले पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादी धारको नेतृत्व गरिरहँदा एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मध्यमार्गी धार र माओवादीले वामपन्थी धारलाई प्रतिनिधित्व गरेका थिए। माओवादीले जनयुद्धको माध्यमबाट महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजातिजस्ता सीमान्तकृतलाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो। एमालेले मध्यमवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिति थियो। यी दुवै एकअर्काका विरोधी थिए र अर्कालाई निषेध नगरी आफू स्थापित हुन नसक्ने मान्यता राख्थे।
एकतापछि पार्टी त एउटै बन्यो। तर, यी दुई सिद्धान्त, दुई मतबीचको अन्तरविरोध भने मेटिएको छैन। पार्टीभित्र विचारमा, संगठन सञ्चालनको विधिमा, सांस्कृतिक व्यवहारमा र कार्यदिशामा एकरुपता छैन। त्यसैले गत स्थायी समितिको बैठकमा ‘यो पार्टी एकता होइन, संयुक्त मोर्चा हो’ भन्ने विचार पनि उठेको थियो।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको दृष्टिकोण, सोचमा अझै पनि अन्तर छ। सैद्धान्तिक मुद्दामा मात्र होइन, बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने, के लगाउने, के खाने भन्ने विषयमै मतभिन्नता छ। पूर्वएमालेका केही नेताहरु सबै दौरासुरुवाल र ढाकाटोपी मन पराउँछन्। यो पहिरन लगाए राष्ट्रवादी देखिने धारणा राख्छन्। पूर्वमाओवादीको कुरा गर्ने हो भने धेरैजसो नेताहरु दौरासुरुवालमा पुगिसकेका छैनन्। सुट–टाइ र भाद्गाउँले टोपीसम्म मात्र आइपुगेका छन्।
पहिले माओवादीले माओको विचारलाई माओवाद भनेर स्वीकारेको थियो। माओवादलाई पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डपथ भनेको थियो। अहिले प्रचण्डले नै प्रचण्डपथ भन्दा मलाई लाज लाग्छ भन्नुभयो। प्रचण्डपथबाट प्रचण्ड त सजिलै पछि फर्किनुभयो। तर, त्यसबाट प्रशिक्षित पूर्वमाओवादीका अन्य नेता–कार्यकर्ता फर्किनसक्ने अवस्था छैन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि उनीहरु त्यो प्रशिक्षणबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। उनीहरुमा जनयुद्धको ह्याङओभर बाँकी नै छ।
यसको एउटा कारण के हो भने जनयुद्धले उठाएका थुप्रै मुद्दा अझै अपूरा छन्। १२ बुँदे सम्झौता, ०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाबाट बनेको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतालाई प्रस्तावना मानेको छ। जसमध्ये संघीयता कमजोर भएजस्तो देखिन्छ भने पहिचानको मुद्दा ओझेलमै परेको चिन्ता पार्टी पंक्तिमा छ।
समग्र पार्टी एकता नै आवश्यकताले होइन, बाध्यताले गरिएको देखिन्छ। अर्को पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जसरी हुनुपर्ने हो, यहाँ त्यसरी भएन। दुई पार्टीबीच वैचारिक बहसपछि संश्लेषण हुन्छ, त्यसपछि मात्रै पार्टी संगठनको एकता हुन्छ। तर, यहाँ त पहिले चुनावलाई हेरेर एकता भएको देखिन्छ। वैचारिक एकताको कुरा त बल्ल हुँदैछ। पार्टी एकताको आधार समाजवाद हो कि, नयाँ जनवाद हो भन्ने पनि नछुट्याइ हतार गरियो। यो समग्र प्रक्रिया उल्टो देखिन्छ। एकताको मुख्य उदेश्य नै तत्कालका लागि नेताहरुलाई चुनाव जिताउने, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउने रह्यो। माओवादीले चुनाव हारिन्छ कि भन्ने भयबाट र एमालेले चुनाव जितेर शासक बन्ने लालचबाट एकता प्रक्रिया अघि बढायो।
त्यसपछि यो पार्टीले जति निर्णय गर्यो, ती प्रायः पूरा भएनन्। तीन महिनाभित्र पार्टी एकता टुंग्याउने निर्णय गरिएको थियो। दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि सकिएको छैन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बनाउनेदेखि लिएर अहिले सभामुख चयनसम्मका निर्णय विवादित र असफल बन्ने क्रम जारी छ। विवादबिना कुनै पनि काम सम्पन्न भएका छैनन्। जसका केही गम्भीर प्रभाव देखिन्छन्।
पहिलो, पार्टीभित्र कुनै पनि निर्णय गराउन मुस्किल हुने र निर्णय भइहाले पनि त्यो लेनदेन र सम्झौताका आधारमा हुन्छन्। लेनदेनमा गरिने निर्णय प्रगतिशील हुँदैनन्, जनहितमा हुँदैनन्। हरेक सम्झौतामा अग्रगामी विचार कमजोर हुन्छ, प्रगतिशीलताको क्षय हुन्छ, न्याय मारिन्छ। उदाहरणका लागि पार्टीको सचिवालयमा महिलालाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्नलाई हेरौँ। यत्रो पार्टीको सबभन्दा उपल्लो कमिटीमा एक जना पनि महिला नहुनु लज्जास्पद हो। यसबारे सचिवालयमा छलफल भयो। तर, सम्झौतामा निर्णय हुँदा महिलाले त्यहाँ ठाउँ पाएनन्। त्यहाँनेर एउटा प्रगतिशील विचारको मृत्यु भयो। सभामुख चयनका विषयमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ।
दोस्रो, दुई पार्टी एक भएपछि हामी शक्तिशाली भयौँ भन्ने मनोविज्ञान पनि समस्याको कारक हो। जनता मुख्य हुन् भन्ने विषयलाई नेतृत्वले त्यागिदिएको छ। उनीहरुले कार्यकर्तालाई आफ्नो आधार मानेका छैनन्। त्यसैले सरकारका निर्णयहरुलाई जनताले रुचाउन सकेका छैनन्। यति ठूलो विरोध हुने गरी सूचना प्रविधि विधेयक किन अगाडि बढाइयो? सरकारले वाक् स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोज्दै छ कि भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठेको छ।
तेस्रो, नेतृत्वमाथि नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउनु भएको छ। प्रचण्डले पनि भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध नै घोषणा गरेर राष्ट्रवादको परिचय दिनुभएको थियो। तर, उहाँहरुमाथि नै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। उहाँहरुले न्याय, समानता र लोकतन्त्रका लागि निकै ठूलो त्याग गर्नुभयो। तर, उहाँहरुमाथि अधिनायकवादको आरोप लाग्न थालेको छ। जुन अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। यसको जवाफ समयमै दिन नसके त्यसले पार्टीलाई ठूलो हानि गर्छ।
सरकारले गरेका हरेक राजनीतिक नियुक्ति विवादित भएका छन्। अहिले पार्टीका नेताहरु जो वैचारिक, राजनीतिक सैद्धान्तिक काम गर्छन् उनीहरु असफलजस्ता देखिन्छन्। जो दलाली गर्छन्, तिनीहरु सफल जस्ता देखिन्छन्। समग्र पार्टीमै प्रगतिशील तत्व कमजोर भएको छ। यो निकै डरलाग्दो विषय हो। यो विचारधारालाई छोडेर गरिएको एकताको प्रतिफल भएको धेरै कार्यकर्ताले महसुस गर्न थालेका छन्। यसले आम नागरिकमा चरम निरासा पैदा गरेको छ। उनीहरुले आफूलाई झुक्याइएको महसुस गरेका छन्।
कम्युनिस्टहरुको चरित्र त समाजवादी हुन्छ, तिनले समानता, भातृत्व र न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्छन्। तर नेतृत्व तह व्यक्तिवादी हुँदै गएको देखिन्छ। यसले नेकपा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त क्षति गर्छ नै, यो देशको मुख्य परिवर्तनकारी शक्ति यही पार्टी भएकाले यसबाट राष्ट्र र समाजमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
यसबाट सम्हालिएर अघि बढ्न पार्टीले केही महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ।
पहिलो, एउटा ठूलो रुपान्तरणको आन्दोलन आवश्यक छ। त्यसका लागि भ्रष्ट र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। समावेशी लोकतन्त्रलाई पार्टीभित्र सही ढंगले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सरकार र समाजमा ती मान्यतालाई विस्तार गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई महाधिवेशनमार्फत बलियो बनाउनुपर्छ। विचारको बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चुनिने र चुन्ने प्रक्रिया सुरु गरे त्यसले केही सकारात्मक नतिजा दिनसक्छ। पार्टीलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्छ।
हाम्रो नेतृत्वले थाहा नपाएर यस्ता नतिजा निस्किएका होइनन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि विचारको बदला शक्ति र सम्पत्ति केन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिइरहने हो भने भोलि पछुताउने शिवाय अर्को विकल्प हाम्रो सामु हुने छैन।
(नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया