‘एक्लै जित्ने’ ओलीको दाबीमा गठबन्धनबाट ०७४ को अंकगणितीय दबाब

पल शाह प्रकरणको ‘होस्टाइल’ र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ‘पुनर्बहाली’ प्रकरणलाई बिर्सने हो भने देशलाई अब चुनाव लागिसकेको छ। महानगर र उपमहानगरमा सुरु भएको गठबन्धनको चर्चाले विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीको भाषणलाई समेत छायामा पार्ने संकेत देखिएको छ।

बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा  कतिपयले ०७४ सालको अंकगणितलाई देखाएर आगामी चुनावको नतिजा अनुमान गर्न थालेका छन्। यस्तो लाग्छ, आगामी चुनाव गत स्थानीय निर्वाचनको ‘डाटा’ मा अल्झिएको छ।

के आगामी चुनावमा पनि ०७४ मा जस्तै नेकपा एमाले नै पहिलो दल बन्ला? सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तोषबाट एमालेले कति फाइदा उठाउला? यो चुनावमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्ला कि दोस्रो? माओवादीको अवस्था विगतको भन्दा सुध्रेला कि खस्केला? जसपा र राप्रपाको स्थिति के होला? यस्ता प्रश्नहरु चिया पसलमा दिनहुँ सुन्न थालिएका छन्।

अमेरिका, बेलायत र भारतजस्ता देशमा चुनावका बेला मिडियाले गर्ने विश्लेषण र सर्वेक्षण प्रायः तथ्यको नजिक हुने गर्छ। मतदानलगत्तै सार्वजनिक गरिने सर्वेक्षण र चुनावी नतिजा लगभग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ मिडिया र विश्लेषकहरुको हैसियत ०६४ सालमा माओवादीले १५ सीट पनि जित्दैन भनिराखेका बेला प्रष्ट भइसकेको छ। ०७० र ०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि थरिथरिका हावादारी विश्लेषण र अनुमानहरु आएकै हुन्।

के अघिल्लो चुनावको आँकडा हेरेर आगामी चुनावको नतिजा बताउन सकिन्छ? गत चुनावमा बर्दियाबाट उठेका एमाले नेता वामदेव गौतम कांग्रेसको भन्दा कम्युनिस्टको भोट २६ हजार बढी हुन्छ भनिरहेका थिए। तर, उनी एक हजारभन्दा कम मतान्तरले हारे। धरानमा भएको उपचुनावमा एमाले र माओवादी मिलेको अवस्थामा कांग्रेसले नेकपालाई एउटै मैदानमा हराइदियो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जसबाट विगतको डाटाका आधारमा मात्रै भावी चुनावको आकलन गर्न सकिँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ।

भनिन्छ, झूट तीन किसिमका हुन्छन् : सामान्य झूट, सफेद झूट र गणितीय झूट। विगतको चुनावी गणितलाई देखाएर अहिले जुन चुनावी नतिजाको प्रक्षेपण गर्न खोजिँदैछ, यो प्रयास गणितीय झूटमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न।

आगामी स्थानीय चुनावको नतिजा कस्तो आउला भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेको धरातलीय यथार्थमा खोज्ने कि ०७४ को गणितका आधारमा? चुनावी विश्लेषणको मानकमाथि नै बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आगामी चुनावको नतिजासम्बन्धी हिसाब–किताबका लागि ०७४ को डाटा कतिसम्म उपयुक्त हो? आगामी चुनावको विश्लेषणका लागि ०७४ को डाटाबाहेक अरु पनि मानक छन् कि? यसमाथि पनि बहस आवश्यक छ।

अब आगामी स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएका केही राजनीतिक ‘पहेली’बारे सामान्य चर्चा गरौं :

हारजितको मानक : ०७४ को गणित
आगामी स्थानीय चुनावमा देशभरिबाट ७५३ प्रमुख र ७५३ उपप्रमुखसहित ६ हजार ७४२ वडाध्यक्षहरु चुनिँदैछन्। हरेक वडाबाट ४ जनाका दरले देशभरिबाट महिला र दलितसहित २६ हजार ९७० जना वडा सदस्य चुनिँदैछन्।

​यसअघि ०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेले ४०.२४ प्रतिशत सिट जितेको थियो। नेपाली काँग्रेसले ३२.६९ प्रतिशत स्थान जितेको थियो भने तेस्रो बनेको माओवादीले १५.५३ प्रतिशत सिट संख्या जितेको थियो। त्यस्तै, संघीय समाजवादीले ४.११ प्रतिशत र राजपाले ३.१७ स्थान जितेका थिए।  राप्रपा लगायतका अन्य दलहरुले एक प्रतिशत भन्दा कम सिटहरु जितेका थिए।

संख्याका आधारमा हेर्दा नेकपा एमालेले २९४ तहमा प्रमुख जितेको थियो भने उपप्रमुख ३३१ स्थानमा जितेको थियो। त्यस्तै २ हजार ५६० वडाध्यक्ष र १० हजार ९१२ जना वडा सदस्य एमालेले जितेको थियो।

नेपाली काँग्रेसले २६६ स्थानमा प्रमुख र २२३ स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो। त्यस्तै २ हजार २८६ वडाध्यक्ष र ८ हजार ६७९ स्थान वडा सदस्य काँग्रेसले जितेको थियो।

माओवादीले १०६ स्थानमा प्रमुख जितेको थियो भने १११ स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो। १ हजार १०२ जना वडाध्यक्ष र ४ हजार १२३ जना वडा सदस्य माओवादीले जितेको थियो।

संघीय समाजवादीले ३४ प्रमुख र ३२ उपप्रमुख जितेको थियो भने राजपाले २५ प्रमुख र ३० उपप्रमुख पद जितेका थिए। हाल कांग्रेसमा समाहित भइसकेको लोकतान्त्रिक फोरमले ९ स्थानमा प्रमुख र ८ स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारले ६ वटा प्रमुख र ५ वटा उपप्रमुख जितेका थिए।

राप्रपाले ५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ स्थानमा प्रमुख जितेका थिए भने नयाँ शक्ति पार्टी र नेपाली जनता दलले दुई–दुई स्थान जितेका थिए। नेमकिपाले भक्तपुर नगरपालिकामा एक प्रमुख र एक उपप्रमुख जितेको थियो।

०७४ को चुनावमा ९१ वटा वडाध्यक्ष पद स्वतन्त्र उम्मेदवारको पोल्टामा परेको थियो भने राप्रपाले ५९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३३ जना वडाध्यक्ष जितेका थिए। ८८ जना वडाध्यक्ष विजय गच्छदारको पार्टीबाट जितेका थिए, जो नेपाली काँग्रेसमा समाहित भइसकेका छन्। नेमकिपाले २२ वडाध्यक्ष जितेको थियो।

पाँच वर्ष पहिलेको यो चुनावी नतिजा राजनीतिक दलहरुका लागि आगामी हार–जितको मानक बन्न सक्छ। जस्तै– एमालेले पहिले जितेका सिट र मत प्रतिशतको रक्षा गर्न सक्ला कि नसक्ला? कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले पनि ०७४ मा जितेका यी सिटहरु यसपटक जोगाउँदै थप सिटमा जित हाल पार्लान् या गुमाउलान्? यसैका आधारमा उनीहरुको प्रगति वा अवन्नतिको आकलन गर्न सकिनेछ। यसबाहेक ०७४ को गणितकै आधारमा आगामी चुनावको नजिताको चाहिँ भविश्यवाणी गर्नु वस्तुसम्मत नहोला।

अर्को मानक : ६ महानगर, ११ उपमहानगर 
०७४ को चुनावमा समग्र जितेको सिट संख्या र प्रतिशतलाई आगामी चुनावको हार–जितको मानक मान्न सकिन्छ। यस बाहेक दलहरुको हारजितको अर्को मानक चाहिँ जनसंख्याको चाप रहेका ठूला शहर, अर्थात् महानगरपालिका–उपमहानगरपालिकालाई पनि बनाउन सकिन्छ। 
जस्तो– यसअघि एमालेले देशभरिका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं र पोखरामा जितेको थियो। कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकामा प्रमुख जितेको थियो। माओवादीले भरतपुर र जसपाले वीरगञ्ज महानगरपालिको प्रमुख जितेका थिए।

यसपालि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपाले पहिलेका स्थान सुरक्षित राख्ने वा नयाँ थप गर्ने सम्भावना छ कि छैन? यसैका आधारमा उनीहरुको सफलता–असफलता मापन हुनेछ। यीमध्ये पनि संघीय राजधानी जोगाउनुपर्ने एमालेलाई चुनौती छ भने राजधानी जित्नुपर्ने कांग्रेसलाई चुनौती छ। एमालेलाई पोखरा र कांग्रेसलाई ललितपुर अनि विराटनगर जोगाउनुपर्ने चुनौती छ भने भरतपुर र वीरगञ्ज माओवादी र जसपाले जोगाउँछन् कि गुमाउँछन् भन्ने विषयसँग उनीहरुको प्रगति निश्चित हुनेछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि यसपालि गठबन्धन र एमालेको शक्ति परीक्षण हुनेवाला छ।

देशभरिका ११ उपमहानगरपालिकाको हकमा एमालेले यसअघि जितेका तुलसीपुर, घोराही, बुटवल, सिमरा, हेटौडा, इटहरी र धरानसमेत ७ स्थानीय तह जोगाउनुपर्ने उसलाई चुनौती छ। यसमध्ये केही स्थानीय तह माओवादी र एकीकृत समाजवादीको भागमा परेका छन्। त्यस्तै धनगढी, कलैया र उपचुनावमा जितेको धरान उपमहानगरपालिका जोगाउनुपर्ने कांग्रेसका लागि चुनौती छ। जनकपुर र नेपालगञ्ज यसअघि क्रमशः मधेसकेन्द्रित दल र राप्रपाले जितेका थिए। यी उपमहानगरपालिका पनि कुन पार्टीको पोल्टामा पर्छन्, हेर्न लायक विषय हो।

साढे ३६ लाख नयाँ मतदाताको बहस
निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता छन्। ०७९ साल बैशाख २९ गतेका दिनसम्म १८ वर्ष पुगेका नागरिकले मतदान गर्न पाउनेछन्। ०७४ सालमा १ करोड ४० लाख मतदाता थिए, अहिले ३६ लाख ५९ हजारभन्दा बढी मतदाता थपिँदैछन्। यीमध्ये अधिकांश युवा पुस्ताका मतदाता हुन्।

पहिलोचोटि मतदान गर्न लागेको युवा पुस्ताले कस्तो पार्टी र व्यक्तिलाई रोज्ला? ०७४ सालको चुनावको अंकगणितलाई हेरेर यी नयाँ मतदाताहरुको मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्न सकिँदैन। नयाँ पुस्ताका नयाँ मतदाताले कुनै निश्चित पार्टीलाई रोज्नेछन् भन्ने विश्लेषण कतिपयले गरिरहेको सुनिन्छ। खासगरी नेकपा एमालेका नेताहरुले दाबी गर्ने गरेका छन् कि नयाँ युवा मतदाताको विशेष आकर्षण केपी ओलीप्रति छ।
तर, स्थानीय प्रतिनिधिहरुको प्रभाव र व्यक्तित्व हेरेर स्थानीय स्तरमै मतदान गर्ने भएकाले केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डको अनुहारभन्दा पनि स्थानीय उम्मेवारकै अनुहार बिक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।

नयाँ पुस्ताका मतदाताले कसलाई मतदान गर्लान् भन्ने विषयको आकलन कठिन भए पनि काठमाडौंजस्तो ठूलो शहरको चुनावमा भने यो हिसाब केही काम लाग्न सक्छ कि? यो पनि बहसकै विषय हो। यसअघि २ लाख ७९ हजार मतदाता रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा यसपटक ३ लाख बढी मतदाता छन्। यहाँ थपिएका २१ हजार नयाँ मतदाताको भूमिका यसपालि निर्णायक हुन सक्छ। अन्य शहरको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो। तथापि नयाँ पुस्ताले कस्तो दल वा प्रतिनिधि रोज्छन्, यसबारे रौंचिरा विश्लेषण हुनै सकेको छैन। युवाको मत ढिक्कै एउटै दललाई खस्छ भन्ने आधार देखिँदैन।

गठबन्धनको गडबडी 
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको हल्लाखल्ला व्यापक छ। पाँचदलको गठबन्धन बनेपछि अब एमालेलाई गाह्रो परेको विश्लेषण एकातिर भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गठबन्धनभित्रै गडबडी मच्चिएका खबरहरु पनि विभिन्न जिल्लाबाट धमाधम आइरहेका छन्। महानगर र उपमहानगरमा माथिबाट बनेका गठबन्धनहरु तल अमान्य भएका खबरहरु आएका छन्, जसले एमालेलाई ढाडस दिइरहेको छ।

सत्ता गठबन्धनमा देखिएको खटपट कतिसम्म गिजोलिएला? यसैले एमालेको सफलता वा हारलाई सुनिश्चित गर्नेछ। बालुवाटारमा भएको बैठकबाट ६ महानगर र ११ उपमहानगरसमेत १७ वटा प्रमुख सहरको गठबन्धन तोकिएको अवस्था छ। छिटफुट असन्तुष्टि देखिए पनि कसैले बागी उम्मेद्वारी दिएमा उसमाथि कारवाही हुने र राजनीतिक जीवन नै जोखिममा पर्ने भएकाले अन्ततः गठबन्धन कार्यान्वयनमा आउने सत्तापक्षका कतिपय नेताहरु दाबी गर्छन्।

सत्ता पक्षका नेताहरुले जे दाबी गरे पनि गठबन्धन शतप्रतिशत नै कार्यान्वयन हुने सम्भावनाचाहिँ न्यून रहेको घटनाक्रमले देखाउन थालेको छ। तर, काँग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धामा थोरै मत मात्रै यता–उता हुँदा हारजित निश्चित हुने भएकाले गठबन्धनको भोट केही प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आयो भने पनि त्यसले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, ०७४ सालको स्थानीय चुनावमा माओवादीको दुई–चार सय भोट खापेर नेपाली कांग्रेसले धेरै ठाउँको प्रमुख पदमा एमालेलाई हराएको थियो। मोरङकै कुरा गर्ने हो भने एमालेले उपप्रमुखसहित बहुमत जनप्रतिनिधि जितेका सुन्दर हरैंचा, उर्लाबारी, रतुवामाई लेटाङ, केराबारी लगायतका स्थानीय तहमा प्रमुख पद कांग्रेसले थोरै भोटले जितेको थियो। देशैभरिको अवस्था यस्तै थियो, जसका कारण एमालेले ३३१ उपप्रमुख जित्दा २९४ तहमा मात्रै प्रमुख पद जितेको थियो। र, यही परिणामबाट आत्तिएर केपी ओलीले संघ र प्रदेशको चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धनको हात बढाएका थिए।

आगामी चुनावमा त झनै घोषितरुपमै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चासँग गठबन्धन बनेको हुनाले यो गठबन्धन ५० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आयो भने पनि त्यसले एमालेलाई कस्तो असर पर्ला, अहिले नै बताउन सकिने अवस्था छैन। सम्भवतः यो स्थितिको आकलन एमाले नेताहरुले गरिसकेको हुनुपर्छ।

गडबडी र गठबन्धन एमालेमा पनि
सत्तारुढ गठबन्धनमा त देशैभरि गडबडी देखिएको छ नै, नेकपा एमालेभित्र पनि एकताचाहिँ देखिन सकेको छैन। टिकटका लागि हानाथाप गर्ने र असन्तुष्टिहरु प्रकट गर्ने क्रम एमालेभित्र पनि देखिएकै छ। यही कारण धेरै ठाउँमा सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन हुन सकिरहेको छैन, जसको असर चुनावमा पर्न सक्छ। तथापि, एमाले नेताहरु जबजको सिद्धान्तका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविकै भएको बताउँछन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पाँच दलसँग एक्लै लड्ने बताए पनि अन्ततः कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग गठबन्धन गर्ने नीति अगाडि सारेका छन्। त्यसैगरी विप्लव समूह र सिके राउतको पार्टीले पनि ओलीलाई स्थानीय स्तरमा सघाउन सक्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन्।

एमालेले गर्ने यी गठबन्धनको प्रभाव चुनावमा अंकगणितीय रुपमा कति पर्छ भन्न सकिँदैन। राप्रपाको संस्थापन पक्षसँग नेपालगञ्ज र झापामा सहकार्य गर्न सकेको भए एमालेलाई अलि बढी नै फाइदा हुन सक्थ्यो। तर, नेपालगञ्जमा प्रभाव रहेको धवलशम्शेर र झापामा प्रभाव रहेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपासँग ओलीको सम्बन्ध टाढिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र दमक नगरपालिकामा पर्न सक्ने देखिन्छ। दमकमा राप्रपाले सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न लागेको छ भने नेपालगञ्जमा एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले राप्रपाको साथ खोजिरहेका बेला राप्रपा नेपालसँग चाहिँ एमालेको सहकार्य भैदिएको छ।

तर, एमालेका एक नेताको दाबीलाई पत्याउने हो भने अध्यक्ष ओलीले आफ्नो गृहनगर दमकमा एमालेविरुद्ध सबै दलले गठबन्धन गरुन् भन्ने नै चाहेका थिए। किनभने, सबै पार्टीलाई एकैठाउँमा राखेर हराउँछु भन्दै आएका ओलीले कम्तिमा दमकमा यो मोर्चा जितेर देखाउन चाहेका छन्। अन्ततः दमक एउटा यस्तो हटसिट बन्न पुगेको छ, जहाँ एमाले एकातिर र सबै दल अर्कोतिर भएर चुनाबी रस्साकसी हुँदैछ।

जे होस्, नेकपा एमालेले एकातर्फ आन्तरिक अन्तरविरोध र खटपटीलाई समाधान गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको अंकगणितीय ‘डिस्कोर्ष’ विरुद्ध खडा हुनुपर्ने भएको छ। साथै, कमल थापालाई समेत सूर्यचिन्हबाट चुनाव लडाउने गरी आफूले बनाएको प्रति–गठबन्धनको औचित्य पनि यही चुनावमा सिद्ध गर्नुपर्नेछ।

निश्कर्षमा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको ‘एक्लै जित्ने’ दाबी र पाँच दलीय गठबन्धनले ०७४ को गणित देखाएर एमालेमाथि पारिरहेको अंकगणितीय दबाव आगामी स्थानीय चुनावको रोचक पक्ष हो। जनतामा जानुपर्छ भन्दै दुई–दुईचोटि संसद विघटन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले यो चुनावमा एमालेलाई पहिलो दलमै कायम राख्लान् या दोस्रो? यही मूल प्रश्नको वरिपरि आगामी चुनावले फन्को मार्ने देखिन्छ।