एक कदम अगाडि पूर्वराजा

बडा दशैंको शुभकामना प्रकट गर्ने प्रचलन अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसपटक पनि विज्ञप्ती (भिडिओ सन्देशसहित) जारी गरे, फूलपाती (२६ असोज) का दिन। पहिलेजस्तै यसपटकको विज्ञप्तीमा पनि उनले वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति तीखो असन्तुष्टि पोखेका छन्। सत्तामा रहेका राजनीतिक दल र नेताहरु जनता, देश र राष्ट्रियताप्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन्।

त्यसबाहेक पूर्वराजा शाहको सन्देश–वक्तव्यमा उल्लेखित एउटा नयाँ विषयले यतिबेला निकै चर्चा पाएको छ। त्यो हो, प्रजातन्त्र र राजसंस्थाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे उनको नयाँ धारणा वा स्वीकारोक्ति। ‘प्रजातन्त्र विनाको राजसंस्था र राजसंस्था विनाको प्रजातन्त्र नेपालजस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन’ भन्ने बोध गरेको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि पूर्वराजा शाह ‘जनताले चाहेमा राजतन्त्र पुनस्थापित हुने र त्यसको प्रतिनिधिको जिम्मेवारी (राजा) सम्हाल्न आफू तयार रहेको’ बताउँदै घुमाउरो पाराले राजतन्त्र पुनस्थापनाको चाहना व्यक्त गर्थे। यसपटक ‘प्रजातन्त्र राजतन्त्रको उपस्थितिमा मात्र सान्दर्भिक हुने’ भाव सम्प्रेषण गरेर पूर्वराजा शाहले राजतन्त्र पुनस्थापनाको माहोल निर्माणमा आफू एक कदम अगाडि बढेको संकेत गरेका छन्।  

उनको यो अभिव्यक्तिले दुई प्रश्न सिर्जना गरेका छन्। एक, यसअघिसम्म ‘जनताले चाहेमात्र राजतन्त्र पुनस्थापना हुन्छ’ भन्दै आएका पूर्वराजा शाहले यसपटक एक कदम अघि बढेर ‘राजतन्त्रमा मात्र प्रजातन्त्र सान्दर्भिक हुन्छ’ भनेर दावी गर्ने आँट किन र कसरी गर्न सके? दुई, के उनले दावी (बोध) गरेजस्तै, राजतन्त्रको टेको पायो भनेमात्र प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) को सान्दर्भिकता रहने हो?

जब मोहन बैद्य नै राजासँग सहकार्यको कुरा गर्न थाले  
नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का अध्यक्ष मोहन बैद्य (किरण) ले समेत केही दिनअघि ‘राष्ट्रियताको रक्षार्थ पूर्वराजासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। १० वर्षे जनयुद्धका एक शीर्ष नेताले समेत सहकार्यको हात अघि बढाउँछन् भने पूर्वराजाले हौसिएर प्रजातन्त्र र राजतन्त्रलाई एक अर्काको परिपुरकका रुपमा प्रस्तुत गर्नु अनौठो र अस्वाभाविक विषयपनि होेइन।

स्पष्ट रुपमा त भनेका छैनन्। तर, पूर्वराजा शाहले प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) शक्तिहरुको टेको नपाएकैले उनकै पालामा २ सय ४० वर्षको इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएको’ संकेत वक्तव्यमार्फत् गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्र र राजतन्त्रलाई एक अर्काको परिपुरकको रुपमा अर्थ्याउनुको खास कारण यही नै हो।

तर, उनले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने राजतन्त्रले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको भरथेग नपाउने स्थिति सिर्जना हुनुमा राजनीतिक दलहरु होइन, उनी आफैँ दोषी छन्। एक्काइसौँ शताब्दीमा जब राजा गद्दीमामात्र होइन, राजनीतिक दलहरुलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि बस्न खोज्छन्, त्यतिबेला हुने भनेको राजतन्त्रको अन्त्य नै हो। एक्काइसौँ शताब्दीमा राजतन्त्रले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने शिक्षा विश्वका बाँकी राजतन्त्रलाई दिएर उनले ठूलो गुन लगाएका छन्। 

तर, राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनामा भूमिका खेलेका क्रान्तिकारी–लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको शासन–व्यवस्था जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको नहुँदा फेरि राजावादीहरुले टाउको उठाउने वातावरण सिर्जना हुन गएको हो। विज्ञप्तीमार्फत् वर्तमान शासन व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुप्रति पूर्वराजाले गरेको कटु प्रहार त्यसैको उपज हो।   

बहुदल र राजतन्त्रकालमा जस्तै गणतन्त्रकालमा पनि भ्रष्टाचार महंगी, कुशासन, ठालू प्रबृत्तिको अन्त्य भएन। जनताले भन्ने गरेजस्तै, ‘एउटा राजा गए, दर्जनौँ छोटेराजाहरु उदाए।’ जनताका लागि कांग्रेस–एमाले सत्तामा आउन् वा राजावादी– ‘सबै उस्तै कान चिरेका जोगी’ जस्तै हुन पुगे। शक्तिका लागि जस्तोसुकै अपवित्र गठबन्धन र हर्कत गर्ने प्रबृति गणतन्त्रमापनि रोकिएन, बरु झन् बढ्यो। 

त्यही नहोस् भनेर जनताले एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएर सत्तामा पु्र्याएका थिए। तर, त्यसले सत्ताधारीमा झन् दम्भ, अहंकार र मनपरी बढायो। 

संविधान सभामा राजतन्त्रविरुद्धको जनमत प्रकट भएपछि ज्ञानेन्द्र शाह सरक्क नारायणहिटी छाडी नागार्जुनतर्फ लागेका थिए। तर, दलीय–संसदीय व्यवस्थामा संसद र आफ्नै दलभित्रको बहुमत गुमाउँदापनि ‘दुई तिहाई’ का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाज–घिन नमानी लिसो टाँसिएझैँ सत्तामा टाँसिइरहे। 

‘तैबिसेक होलान्’ भन्ने ठानिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विकृति–विसंगतिको श्रृवृद्धिमा ओलीभन्दा कम्ति देखिएका छैनन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राज्यलाई बोझ पर्ने गरी मन्त्रीहरुको फौज बढेको छ। जताततै फजुल खर्चको प्रचुरता छ। सुशासन, राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना दुर–क्षितिजसम्म कहीँकतै भेटिँदैन।

मुख्य राजनीतिक दलहरु राजनीतिक स्थिरता र सुशासन दिन पटक पटक असफल सावित भएका छन्। र, यसले गर्दा जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रति आक्रोस र वितृष्णा चुलिएको छ। 

मुसिकोट नपा–८ का खिमबहादुर घर्तिमगर ‘राजनीतिक दल र नेताहरुले यो देशमा केही लछारेनन्, अब म आफैँ राजा बन्छु’ भन्दै सेना–प्रहरीको राइफलको समेत डर नमानी जसरी ८ असोज (०७८) मा नारायणहिटी प्रवेश गरे, राजनीतिक दलहरुप्रति जनता कति निराश र आक्रोसित रहेछन् भन्ने कुराको यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो। 

त्यही रुकुम– जो राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको जनयुद्धको आधारभूमि थियो– का निराश २६ वर्षे युवा खिमबहादुरलाई त ‘राजनीतिक पार्टीहरुले केही लछारेनन्’ भन्ने झोँकमा श्रीपेच पहिरिएर आफैँ राजा बन्न मन लाग्छ भने ज्ञानेन्द्र त दुई–दुई पटक गद्दीमा चढेका पूर्व शासक हुन्। उनले फेरि श्रीपेच पहिरिएर गद्दीमा फर्कने चाहना राख्नु के नै नौलो र अस्वाभाविक कुरा भयो र?

अर्थात्, आफ्नो शासनकालका कुकृत्य जनताले बिर्सिसके भनेजस्तो गरी ज्ञानेन्द्रले यतिबेला जे–जे भनिरहेका छन्, त्यसलाई चुपचाप सुन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना राजनीतिक दलहरुले नै सिर्जना गरिदिएका हुन्।

तर, फेरिपनि हामी जनताले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, जसरी आफ्नो अनुकूलताका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु मीठा र गुलिया कुरा गर्छन्, जनतालाई ढाँट्न पनि बेर लगाउँदैनन्– पूर्वराजा शाहपनि यी नेताहरु भन्दा पृथक छैनन्। त्यसैले, ‘प्रजातन्त्र र राजतन्त्र एक अर्काको परिपुरक भएको’ गुलिया कुरा गर्न थालेका छन्। 

यदि उनलाई साँच्चिकै प्रजातन्त्र र राजतन्त्र परिपुरक हुन् भन्ने लाग्छ भने, आफू र आफ्ना पूर्वजबाट पटक–पटक भएको प्रजातन्त्रको हत्या, लोकतान्त्रिक दल र नेताहरुको मानमर्दनप्रति पश्चातापबोध उनको कुनचाहिँ सन्देश वा बक्तव्यमा भेटिन्छ? बरु, पछिल्लो सन्देश (विज्ञप्ती) मा समेत उनले १९ माघ (०६१) को कदमलाई ‘बाध्यताको उपज’ को रुपमा व्याख्या गरेका छन्। 

प्रजातन्त्रको हत्याप्रति पश्चातापबोध नगरी राजतन्त्रलाई प्रजातन्त्रकै पर्यायका रुपमा पेश गर्न खोज्नु राजतन्त्र ब्युँताउने प्रयास बाहेक केही होइन। 

मैले भेटेका निर्मल निवास निकट व्यक्तिहरु  
राणा शासन अन्त्यपछि २००७ देखि राजतन्त्र शक्तिमा पुनस्थापित भयो। त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको शासन–अभ्यास र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुमाथि राजतन्त्रले गरेको व्यवहार हेर्नै हो भने पनि राजतन्त्रले लोकतन्त्रलाई परिपूरकका रुपमा होइन, शत्रुका रुपमा हेर्दो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।  

मोहन शमशेरले नेतृत्व गरेको राणा–कांग्रेस सरकारको जब २००८ मा पतन भयो, राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसको होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। 

पार्टीभित्रको अन्तर्संंघर्षपछि नेपाली कांग्रेसले जब मातृकालाई पार्टीबाट निष्कासित गर्यो, प्रजा पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा राजा त्रिभुवनले फेरि मातृकालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। जबकि, मातृकाको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री पदका स्वभाविक दावेदार बीपी कोइराला थिए।

संक्रमणकालिन समयमा कसैलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिन त्यो दलको इतिहास र जनसमर्थनको स्थिति पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, राजा त्रिभुवनले कांग्रेस छाडेर रातारात नयाँ दल गठन गरेका मातृकालाई नै दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री बनाए।   

मातृकाको बहिर्गमनपछि राजा महेन्द्रले परामर्शदात्री सरकार गठन गरेर केही समय आफैँले राजकाज सम्हाले। त्यसपछि टंकप्रसाद आचार्य र केआई सिंहलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए। २००७ को क्रान्तिका परिकल्पनाकार बीपीलाई भने प्रधानमन्त्री बन्न आम निर्वाचन नै पर्खनुपर्यो। २०१५ को आम निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेपनि १८ महिनामै ‘कू’ मा परिहाले। 

राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि २०४६ सम्म दलहरु प्रतिबन्धित नै थिए। २०४६ को आन्दोलनले मात्र उनलाई ‘प्रजातन्त्रको लिक’ मा ल्याएको हो। आफ्नो पाँच वर्षे शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बाबु महेन्द्रकै सिको गरे। बाबुले जस्तै ‘प्रजातन्त्र’ शब्द उनले पनि जपे। तर, उनको ‘प्रजातन्त्र’ को कार्यान्वयन मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई किनारा लगाएर भयो। ‘प्रजातन्त्र’ को नाममा राजावादी–पञ्चायती पृष्ठभूमिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वा पञ्चायती पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई सत्तामा ल्याउनु ज्ञानेन्द्र–सत्ताको अभिष्ठ रह्यो। 

जस्तो, १८ असोज (२०५९) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अपदस्थ भए। तर, उनैले दरखास्त माग गरेबमोजिम सात राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका एमाले नेता माधव नेपालको साटो राप्रपाका नेताद्वय लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाइयो।   

चन्द र थापा दुबै असफल भएपछि फेरि प्रधानमन्त्रीमा देउवा नै दोहोरिए। तर, १९ माघ (०६१) मा देउवालाई दोस्रो पटक ‘कू’ गरेर ज्ञानेन्द्र आफैँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने। उनको मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष तिनै डा. गिरि बनाइए, जो ‘राजतन्त्र र प्रजातन्त्र कहिल्यै सँगै जान सक्दैन’ भन्ने वकालत गर्थे। 

मैले रिपोर्टिङका क्रममा निर्मल निवाससँग अत्यन्तै निकट रहेका यस्ता केही व्यक्तिहरु भेटेको छु, जो लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरुलाई कत्ति मन पराउँदैनन्। उनीहरु राजतन्त्रको समर्थन नगर्नेहरुलाई ‘दले’, ‘देशबेचुवा विदेशी दलाल’ को रुपमा सम्बोधन गर्छन्।

राजनीतिक दल भएकाले हो वा अन्य कुनै कारणले– कमल थापा नेतृत्वको ‘राप्रपा’ को नाम पनि उनीहरुलाई त्यति कर्णप्रिय लाग्दैन। त्यो ‘संसार’ का लागि राजा ‘सम्बैधानिक’ पनि हुनुपर्दैन, ‘आलंकारिक’ त परै जाओस्। त्यो ‘संसार’ ले जताततै राजाको एकछत्र राज र जयजयकारलाई नै राष्ट्रवाद, सुख र सम्बृद्धि ठान्दछ। 

प्रश्नपनि उठ्छ– के निर्मल निवासको शिक्षा–दीक्षाविना त्यो अनौठो ‘संसार’ का प्राणीहरु दलहरुप्रति यति साह्रो नकारात्मक भएका होलान्?

मानौँ , राजतन्त्र पुनस्थापना भइ नै हाल्यो। त्यो बेला यो ‘अनौठो संसार’ मा बसोबास गर्ने जमातले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुप्रति गर्ने व्यवहार कस्तो होला? ‘पुनस्र्थापित राजा’ ले आफूलाई सहयोग–समर्थन गर्ने यो जमातको सल्लाह–सुझाव नजरअन्दाज गर्न सक्लान्?

यति हुँदाहुँदैपनि पूर्वराजालाई मान्नै पर्छ। किनभने यस्तो जमातको बीचमा बसेर पनि उनको दिमागमा ‘प्रजातन्त्र विनाको राजसंस्था हाम्रोजस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन’ विचार फुरेको छ।