विचार


दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हद : नेतृत्व हस्तान्तरणमा एमालेको साहसिक कदम

दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हद : नेतृत्व हस्तान्तरणमा एमालेको साहसिक कदम

नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक तीन दिन (०७८ असोज ८–१०) सम्म चलेर सम्पन्न भएको छ। एमालेले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा भएकाले यसका नेता–कार्यकर्ताको ध्यान त स्वाभाविक रुपमा त्यसतर्फ तानिने नै भयो, साथै पार्टी बाहिरको पंक्तिका लागि पनि एमालेले के निर्णय गर्छ भन्ने चासो थियो। खासगरी, नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि एमालेले आठौँ महाधिवेशनबाट अघि सारेको लगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उठ्न नपाइने र ७० बर्ष उमेर पूरा गरिसकेपछि कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्थाका बारेमा एमालेले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा थियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यी दुबै विषयहरुलाई पूर्वरुपमा यथावत् राख्दै विधान महाधिवेशनमा त्यही प्रस्ताव लैजाने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। 

२०७१ असारमा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा लामो बहस र छलफल भएको थियो। पार्टी नेतृत्वमा रहिरहनका लागि ७० बर्षको उमेरको हद तोक्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नेबारेमा पार्टी पंक्ति तरंगित भएको थियो। अन्ततः नेताहरु आजीवन पदमा रहन्छन् भन्ने आरोपलाई व्यवहारबाटै खण्डन गर्न र नेतृत्व विकासको स्वाभाविक प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुन नदिनका लागि उमेरको प्रावधान लागू गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था विधानमा समावेश भएको थियो। साथै, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहनु उपयुक्त हुँदैन र यसले नेतृत्व विकासलाई रोक्छ भनेर नयाँ प्रावधान पनि राखिएको थियो। तर, कार्यकर्ता पंक्तिले रुचाएका र नेतृत्व विकासका लागि आधार तयार गर्ने यी दुवै प्रस्ताव ०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा हटाइएको थियो। 

माओवादीमा तीन दशकअघि सेक्टर काण्डको भवितव्यले पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि एक दिन पनि मुख्य पद नछाड्नुभएका पुष्पकमल दाहालको विशेष जोडमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने प्रावधान हटाइएको थियो भने एमालेमा पहिलेदेखि नै आफूलाई असर पर्छ भनेर नमानिरहनुभएका वामदेव गौतमको जोडबलमा ७० बर्षको प्रावधान हटाइएको थियो। त्यही भएर राम्रो कुरा अर्काको सिक्नमा आनाकानी गरे पनि नराम्रा कुरा चाहिँ सिकिहाल्ने बानी कतै एमाले नेतृत्वमा पनि सर्छ कि भन्ने डर कार्यकर्तामा रहेको थियो। तर, यसपटक एमालेले सर्वसम्मत रुपमा यी प्रावधानहरुलाई आफ्नो विधानको अंगका रुपमा निरन्तरता दिएको छ। 

सात दशक छोटो समय होइन। नेपालमा सरकारी सेवामा ५८ बर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ भने संवैधानिक निकायमा ६५ बर्षभन्दा माथि सेवा गर्न पाइँदैन। राजनीतिमा चाहिँ आजीवन पदमै रहन पाइने कुरा प्राविधिक मात्र होइन, शारीरिक क्षमता र मानवीय दृष्टिले पनि कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न जहिले पनि बहसमा छ। निःसन्देह हाम्रा नेताहरुले पार्टी बनाउन धेरै दुःख गर्नुभएको छ, आफ्नो जवानी र जीवन यसैमा समर्पित गर्नुभएको छ। उहाँहरुलाई अपमानित रुपमा पार्टीबाट अवकाश दिनुपर्छ भन्ने होइन। तर, अवकाशको बैधानिक प्रावधान राख्ने होइन भने मुख्य नेतृत्वमा कुनै व्यक्ति आजीवन रहने र उसको निधनसँगै पार्टी नै स्वीकार्य नेतृत्वविहीन जस्तो हुने अवस्था आउँछ। तसर्थ, प्रमुख नेता सक्रिय रहँदा नै आफ्ना उत्तराधिकारीलाई दिशानिर्देश गर्न, आफ्ना अनुभवहरुबाट आलोकित गर्न र आफूपछि पनि पार्टीले प्रगति गरेको हेर्न पाउँछन्। यसका लागि पनि नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण आवश्यक छ। यदि नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज प्रावधान लागू हुने हो भने लाइनमा रहेका नेताहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी, उछिनापाछिन र दौडादौड स्वतः कम भएर जान्छ। 

उमेरमा कुनै व्यक्ति कम वा बढीको हुनुले मात्रै नेतृत्व निर्धारण गर्दछ भन्न त सकिन्न तर यस सम्बन्धमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो समयका अनुभवहरु त्यति सुखद् छैनन्। एकपटक नेतृत्वमा पुगेपछि नेतृत्वमा रहिरहनुपर्ने र त्यहाँ नेतृत्वमा रहन सकिएन भने पार्टी फुटाएर पनि नेतृत्वमा बसिरहने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा आम रुपमै रोगका रुपमा छ। ८६ बर्षका मोहनविक्रम सिंह र ८४ बर्षका नारायणमान विजुक्छेंलाई पार्टी खिएर पीँधमा पुगिसक्दा पनि नेतृत्वको अतृप्त चाहना अझै पूरा भएको छैन, सीपी मैनालीलाई अनेक पटक फुटेर भएर पनि महासचिव भइरहनुपरेको छ, पुष्पकमल दाहाललाई साढे तीन दशक नेतृत्व गर्दा पनि आफूभन्दा योग्य पार्टीमा कोही छैन भन्ने लागिरहेको छ। एमालेमै पनि लामो समय नेतृत्व गरिरहनुभएका नेताहरुलाई दोस्रो–तेस्रो नेता भएर बस्न मन नलागेको घटना भर्खरै पनि देखा परेको छ। यी सबै अनुभवहरुको पृष्ठभूमिमा नेतृत्वमा आजीवन रहिरहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको छ। 

नेकपा (एमाले) नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको पनि नेता पार्टीका रुपमा स्थापित छ। पार्टीमा नेतृत्व विकासको शृंखला तयार गर्न बहुदपीय प्रणाली लागू गर्ने कुरा होस् वा तिनीहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुरा होस्, यसलाई अरु पार्टीले पनि पछ्याउँदै आएका छन्। आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेसले पनि एमालेभन्दा पछि मात्रै पदाधिकारीहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रावधान लागू गरेको हो भने माओवादीमा पनि एमालेमा जस्तै पदाधिकारीहरु राख्ने प्रावधान एकपटक लागू भएको थियो। ७० बर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न नपाइने कुराको प्रभाव अरु पार्टीमा पनि पर्छ र पर्नुपर्छ। किनभने, लोकतन्त्रमा एउटा पार्टी मात्र बलियो भएर हुन्न, प्रतिस्पर्धी पार्टीहरु पनि सक्षम हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ।

कुनै बेला नेकपा (एमाले) मा बुढापाका मानिसहरुको निकै कमी थियो। कुनै कार्यक्रम हुँदा जेष्ठ नागरिक खोजेर मञ्चमा राख्नुपथ्र्यो। नेकपा (माले) को जगमा बनेको यस पार्टीको ०४७ सालमा एकता हुँदा मनमोहन अधिकारीलाई सहजै नेता मान्नुका पछाडि उहाँको सहज व्यक्तित्व र स्वीकार्य उमेरले पनि काम गरेको थियो भन्न सकिन्छ। तर, आज परिस्थिति फेरिएको छ। विकास, आकांक्षा र आवश्कताले नेतृत्वमा युवा पंक्तिको सहभागिता बढी खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको योग्यताको मुख्य आधार यति बर्ष भूमिगत बसेको, जेल परेको, तीन दशकदेखि केन्द्रीय कमिटीमा रहेको वा उमेरले अगाडि रहेको भन्ने जस्ता कुरा हुन सक्दैनन्। पक्कै पनि पार्टीमा निरन्तरता र समर्पण चाहिन्छ, स्वीकार्यकता चाहिन्छ। तर, हिजोका अनुभव र योग्यताहरुले आजका समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि आजका चुनौतीहरुको दृढतापूर्वक सामना गर्न सक्ने र प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा सबै हिसाबले अब्बल देखिने नेतृत्व चाहिन्छ। पक्कै पनि नेतृत्व रातारात विकास र निर्माण हुन सक्दैन। साथै, हरेक बरिष्ठ नेतालाई आफूपछिको नेतृत्व आफूभन्दा कनिष्ठ र कम जानेको जस्तै लाग्छ। जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने हो भने त्यसले आफ्नो योग्यता देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा व्यक्तिको परख गर्नुपर्छ। 

नेपाली कांग्रेस पनि महाधिवेशनको सम्मुखमा छ। त्यहाँ पनि थुप्रै युवा साथीहरुले आवाज उठाइरहनुभएको छ। तर, सभापतिका लागि ८० बर्षतिर लम्किरहनुभएका नेताहरु नै दौडमा हुनुहुन्छ। बेलाबेलामा एमालेलाई समेत लोकतन्त्रको कक्षा दिन पछि नपर्ने कांग्रेसका मित्रहरु आफ्नो पार्टीको विधानमा एमालेका जस्तै प्रावधान राख्न सक्नुहुन्छ त? एमालेका नेताहरुलाई अधिनायकवादी आरोप लगाउने माओवादीका नेताहरुले के आफ्नो मुख्य नेतृत्वलाई अब पुग्यो भन्ने गरी विधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ त? एमालेले अरु पार्टीलाई पनि चुनौती खडा गरिदिएको छ।

विभाजन कसैका लागि पनि प्रिय कुरा होइन। एकजना मानिस मात्रै पार्टीबाट बाहिरिँदा पनि घाटा हुन्न भन्ने होइन। तर, विचार र व्यवहार मिलेन भने पनि मानिसहरु एकै ठाउँमा रहिरनुपर्छ भन्ने भावुकता राजनीतिक हुँदैन। पक्कै पनि एमालेको आन्तरिक जीवनमा समस्या देखा परेका कारण यसमा सानै भए पनि विभाजन आएको छ। तर, एमालेलाई राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक रुपमा व्यवस्थित गरेर लैजाँदा विभाजनको यस घाटालाई पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। केन्द्रीय कमिटीको भर्खर सम्पन्न बैठकले त्यस आत्मविश्वासका केही ठोस आधारहरु निर्माण गरेको छ। यही असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गरेर एमालेले आफ्नो जीवनमै नौलो प्रयोग गर्दैछ भने कात्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिका अधिवेशनहरु गरेर पार्टीलाई आधारभूत तहसम्ममै पुनर्ताजगी गर्दैछ। यसबाट पार्टीमा भएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै एमालेलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने अपेक्षा छ।  

असोज ११, २०७८, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .