युनिकोड
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा बालविवाह बाधक हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालले सन् २०१४ मै सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । कानुनी रूपमा पनि निषेध छ तर बालविवाह अझै रोक्न सकिएको छैन।
सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले बालविवाहविरुद्ध काम गरिरहेको छन्।
तर विभिन्न सर्वेक्षणले नेपालमा बालविवाहको दर अझै पनि उच्च रहेको देखाएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा शिवा तामाङले लेखेकी छन्।
अस्पतालमा सुत्केरी सेवा लिनेमध्येमा किशोरी सुत्केरी आमाको सङ्ख्या पनि घट्न सकेको छैन ।
बालविवाह रोक्नका लागि सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाले पारित गरेको सन् २०३० को लक्ष्य पूरा हुन नेपालमा कठिन हुनसक्ने देखिएको छ ।
बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताको लक्ष्य हासिल गर्न युनिसेफ र गल्र्स नट ब्राइड (जीएनबीएन) ‘बालिका दुलही होइनन्’को सहयोगमा नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ तयार गरी अनुमोदन गरेको थियो ।
चार वर्ष पछि आउँदासम्म पनि नेपालमा बालविवाहमा कमी नआएको भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरूले लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने जनाएका हुन्।
बालविवाहको दर उच्च रहेको देशमध्ये बङ्गलादेशपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्छ भने जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने दर ३९.५ प्रतिशत छ।
सन् २०१४ मा गरेको सर्वेक्षणमा बालिकाको दर ६५ प्रतिशत रहेको पाइएको जीएनबीएनका उपसंयोजक प्रकाश खतिवडाले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया