सांसदकै योजनामा ‘३० प्रतिशत कमिसन’

योजनाको भुक्तानीका लागि प्रदेश २ मा मन्त्रालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्।

संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष विकास-निर्माणका ५ सय योजनामा खर्चिइएको करिब १ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी कमिसनकै कारण अड्किएको छ। अधिकांश योजनाको काम उधारोमा गरिएको सांसदले बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशमा १ सय ७ सांसद छन् ।

उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकारकै स्वीकृतिमा योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेका थिए । योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असार पहिलो साता पेस गरिएका फाइल कमिसनकै कारण अल्झाइएको उनीहरूको आरोप छ । यो खबर आजको कान्तिपुरमा अजित तिवारीले लेखेका छन्।

प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका १५ जनाभन्दा बढी सांसदले विकास बजेटको रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको बताए । कमिसन दिनेहरूको फाइल तुरुन्तै सदर भएर चेक बनेको दाबीसमेत उनीहरूले गरे । ‘योजनाको भुक्तानीका लागि कर्मचारीले सांसदसँगै कमिसन मागेका छन्,’ प्रदेशसभामा सत्तारूढ दल राजपाका सांसद बिक्की यादवले भने, ‘मसँग प्रमाण छ ।’ कर्मचारीले मर्यादा नाघेको उनले बताए।

सांसदको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक केहीबेर अवरुद्ध भयो । बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । राजपाकै अर्का सांसद उपेन्द्र महतोले मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा ठेकेदारले मन्दिरका झ्यालढोकासमेत उखेलेर लगेको बताए । ‘रकम नपाएपछि महोत्तरीको एक मन्दिरमा लगाइएको झ्यालढोका ठेकेदारले उखेलेर लगेका छन्,’ उनले भने, ‘यता कर्मचारीले कमिसन मागेर रकम अड्काएका छन् ।’