नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर, वर्षमा ९० अर्ब नोक्सान

विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको समस्याका कारण नेपालले बर्सेनि झन्डै ९० अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ देखि ३ प्रतिशत अर्थात् ६० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।

जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, जल, सिँचाइ, बसोबास तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको अध्ययनले देखाएको छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन्।

‘नेपालको तापक्रम वार्षिक ०।०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसअघि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालमा वार्षिक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले मात्र तापक्रम बढिरहेको आँकडा प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो।’

विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बनलगायतका हानिकारक ग्याँस (ग्रिन हाउस ग्याँस)का कारण नेपालको तापक्रम विगतमा भन्दा उच्च गतिमा बढ्न थालेको हो।

नेपालले भने प्रतिवर्ष ०.१ प्रतिशत मात्र ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मुलुकभरका मौसम मापन केन्द्रको झन्डै ४० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै तापक्रम वृद्धिदर पहिलेभन्दा बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।

विभागले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियमित रूपमा वर्षा र तापक्रम मापन गर्ने ८० बढी केन्द्रको तथ्यांक विश्लेषण गरेर पछिल्लो तापक्रम वृद्धिदर निकालेको हो। विभागले सन् १९७० देखि मापन केन्द्र खडा गरेर तापक्रमको रेकर्ड राख्न सुरु गरे पनि अहिलेसम्म तुलनात्मक विश्लेषण गरेको थिएन।

नयाँ तथ्य विश्लेषणका लागि विभागका मौसमविद्, त्रिविको केन्द्रीय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्राध्यापक र इसिमोडका विज्ञ झन्डै ६ महिना खटिएका थिए। पछिल्लो तथ्य विश्वको औसत बढ्दो तापक्रमभन्दा बढी भएको विशेषज्ञको विश्लेषण छ। यही गतिमा तापक्रम बढ्ने हो भने सय वर्षमा करिब ५ डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्न सक्छ।

सन् २०१० मा वातावरण मन्त्रालयले २०३० सम्म तापक्रम वृद्धिदर १।२, सन् २०५० सम्ममा १।७ र सन् २१०० मा पुग्दा वृद्धिदर ३ डिग्रीसम्म पुग्ने आँकलन गरेको थियो । नयाँ तथ्यले वृद्धिदर झनै बढ्न सक्ने औंल्याएपछि विशेषज्ञसमेत चिन्तित छन् ।