युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायिक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गर्लान्?
यो प्रश्न गम्भीर रूपमा किन उठेको छ भने उनीसमेत सहभागी भएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पनि यो इजलासमा छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको सहभागितामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेका दुई रिटमा प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
केही संविधानविद्हरूले भने आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँलाई पेसी तोक्नु नैतिकताका हिसाबले गलत रहेको बताएका छन् । स्वार्थ बाझिएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
यस्तो रिटलाई बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ । ‘उहाँले कारण देखाएर इजलासमा नबस्न मिल्छ । वरिष्ठतमलाई जिम्मा लगाएर रोस्टरमध्येका एकजनालाई थपेर पाँचजनाको संवैधानिक इजलासबाट यो रिट किनारा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने । नत्र इजलासमा स्वार्थ बाझिएको कुरा निवेदकबाट उठ्ने उनले बताए ।
संविधानविद्हरूका अनुसार राणाले यो इजलासमा आफू नबस्न सक्छन् । ‘यसका लागि आफू बिदामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिने अवसर प्रधानन्यायाधीशलाई छ । तर, यो नैतिक प्रश्न पनि हो, यसको निर्णय गर्ने उहाँ आफैँ हो,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन् ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि रिट पर्छ भन्ने परिकल्पना नै नगरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बताए । ‘उहाँ आफैँले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । संविधानले उहाँकै नेतृत्वमा इजलास रहने भनेको छ । तर, स्वार्थ बाझिने स्थिति पनि छ । उहाँ इजलासमा नबसे पनि संविधानको उल्लंघन हुन्छ,’ उनले भने ।
उता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्, ‘बहुमतबाट निर्णय हुने हुनाले अन्य न्यायाधीश मिलेर पनि फैसला गर्न सक्छन् र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा फरक राय राख्न सक्नुहुन्छ ।’
निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी हुनुहुन्छ । उहाँ सम्मिलित परिषद्को बैठकले गरेको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको छ । हरेक शुक्रबार यो पेसीमा परिरहेको छ । उहाँले हेर्न नपाउनुपर्ने हो।’
अर्यालको तर्कमा सही थप्छन् अर्का निवेदक दिनेश त्रिपाठी । उनको भनाइ छ, ‘मैले उहाँलाई नामै किटेर विपक्षी बनाएको त छैन । तर, संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएपछि सदस्य भएका कारण उहाँ निश्चय पनि जोडिनुहुन्छ।’
प्रतिक्रिया