ओली संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा, यस्तो छ जोडघटाउ

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीको संसदीय दलमा पनि स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् ।

संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्ने ८३ सहित मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका सदस्यलाई जोड्दा ओली संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको स्पष्ट हुने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेत्र पन्थी र शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा नेकपामा एक सय ७४ सांसद हुन् । त्यसमध्ये सांसद सानु शिवाको निधन भएको छ । यसरी हाल सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७३ सांसद छन् । संसदीय दलमा सभामुख भोटिङमा नजाने अवस्थामा एक सय ७२ सांसद हुन्छन्, जसअनुसार बहुमतका लागि ८७ सांसद चाहिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएपछि विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजिएको समावेदनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । यसबाहेक यो समूहलाई बहुमतका लागि चार सांसद खाँचो हुन्छ।

८३ सांसदको सूचीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानीमन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव गरी सातजनाको नाम छैन। त्यसैगरी प्रमुख सचेतक देव गुरुङको पनि निवेदनमा हस्ताक्षर छैन।

सात मन्त्री र एक प्रमुख सचेतक गरी आठजना जोड्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९१ सांसद पुग्छन् । यो समूहले आफ्नो पक्षमा सयजना सांसद पुग्ने दाबी गर्दै आएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्मै रहेकाले आफैँ हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त र नैतिक हुँदैन, निर्णायक अवस्थामा हामी साथ छौँ भनेर सूचीमा नाम नराखिएको हो,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका एक मन्त्रीले भने।

भुसाल र भट्टराई अहिले पनि ओलीलाई सम्झाउन सकिने र सहमति कायम गराउन सकिनेमा आशावादी छन् । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट आफ्नो समूहमा आउनेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह विश्वस्त छैन।

उता ८३ सांसदको सूचीमा पूर्वमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेलको पनि नाम छैन । प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली समूहकै ६–७ सांसद्ले निर्णायक अवस्थामा सहयोग गर्ने आश्वसन दिएको दाबी पनि गरेको छ।

नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको थिएन । निवेदन दर्ता गर्न गएका नेकपा नेता तथा सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल ६ घन्टा शीतलनिवास बसेका थिए।

अध्यादेश फिर्ता लिने र समावेदन दर्ता नगर्ने भन्दै पार्टीभित्र सहमति भएपछि मात्रै उनीहरू फर्केका थिए । त्यसै दिन बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्पm कदम चालेका छैनन्।