युनिकोड
दुई वर्षभन्दा लामो कोसिस र पार्टीभित्र ठूलो विवादबीच नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संघीय संसद्को सदस्य बन्ने निश्चित भएको छ।
तर, प्रभावशाली मन्त्रालयसहित सरकारमा गएर काम गर्ने उनको इच्छा भने पूरा हुने सम्भावना क्षीण देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
गौतम आफैँले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सांसदमा मनोनीतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने कोटामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया–२ बाट सांसदमा पराजित भएपछि उपाध्यक्ष गौतम निरन्तर सांसद बन्ने कोसिसमा थिए । निर्वाचनअगावै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउन खोजेका गौतमले त्यही महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने योजनाका लागि एक दर्जनभन्दा बढी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारीका लागि कोसिस गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बने पनि गौतमलाई मन्त्री बन्न भने त्यति सहज छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक जटिलतासम्बन्धी विवाद देखाएर गौतमलाई मन्त्री बनाउन अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा राजनीतिक र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूको एक मत छैन । गौतम ०७४ को प्रतिनिधिसभामा बर्दिया २ बाट पराजित भएका थिए । गौतमले सार्वजनिक रूपमै आफू सरकारमा सहभागी हुनकै लागि सांसद बन्न लागेको प्रस्ट संकेत गर्दै आएका छन्।
‘गौतमको चाहना उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय छ । पहिलो कुरा त उहाँलाई मन्त्री बनाउने विषयमा संवैधानिक विवाद छ । यो जटिलताभित्र किन पस्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री गौतमलाई त्यस्तो जिम्मेवार दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘यस्तोमा गौतमको मन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुने देखिँदैन।’
अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत भने गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ दुवैलाई सरकारमा मन्त्री बनाउने पक्षमा छन् । सांसद नबनेको अवस्थामा मात्र मन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई मन्त्री बनाउँदा सरकार बलियो बन्न सक्ने बताइसकेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीको अनिच्छा र अडान कायम रहँदा प्रचण्ड र नेपालको चाहनामा मात्र गौतम र श्रेष्ठ दुवै मन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ । किनभने संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री छान्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र योजनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अरू नेताहरूको बाध्यता हुन्छ।
प्रतिक्रिया