युनिकोड
भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएको भनेर देश तरंगित मात्र भएको छैन, सरकारले समेत आश्चर्य प्रकट गरेको छ । भारतले यो सडक रातारात बनाएको होइन, सन् २००८ मा नै निर्माण सुरु गरेको हो।
नेपाली भूमिमा सयौँ मजदुर र डोजर परिचालन गरेर १२ वर्षसम्म विदेशीले सडक खन्दा हाम्रा सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्र कहाँ थिए? तिनले के रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए? सरकार के गरिरहेको थियो? स्वाभाविक प्रश्न उठेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्ले, नवराज मैनाली र पदम बडालले लेखेका छन्।
गुप्तचरीका लागि नै भनेर नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । जहाँ नेपाल प्रहरीको जस्तै संरचना छ । प्रहरीको आइजिपीजस्तै मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, एआइजीजस्तै अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकदेखि हवल्दार र सिपाही तहसम्मका कर्मचारी छन् । यो संगठनमा अहिले दुई हजार दुई सय कर्मचारी छन् ।
अनुसन्धान विभागका कर्मचारीका लागि तलब र प्रशासनिक खर्चबाहेक थप पाँच करोड बजेट हुन्छ । यो खर्च विभागका हाकिमहरूले कुनै पनि सूचनाका लागि खर्च गर्न पाउँछन्, जसको विवरण उनीहरूले सरकारलाई पनि दिनुपर्दैन ।
अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । तर, यो विभागको काम प्रभावकारी बनाउने भन्दै केपी ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै गुप्तचर विभाग पनि सीधै प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्रीमातहत आएपछि पनि अनुसन्धान विभागले आफ्नो देशमा विदेशीले सडक खनिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुर्याउन सकेन भन्ने प्रश्नमा गृहका एक अधिकारीले भने, ‘सडक नै खनेको सूचना त सरकारलाई पहिलेदेखि नै थियो, सरकारले प्रतिक्रिया मात्र नदिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । सरकारमा जो छ, उसले विपक्षीको सुराकी गर्न प्रयोग गर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना संकलन गर्ने चासो, सीप र मनोबल गुप्तचरका अधिकारीसँग बाँकी छैन, व्यक्तिगत सुराकीका रूपमा भने परिचालन हुन्छन्।’
अनुसन्धान विभागबाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा पनि गुप्तचर युनिट छन् । नेपाली सेनामा सैनिक गुप्चतर महानिर्देशनालय (डिजिएमआई) छ, जसको नेतृत्व उपरथीले गर्छन् ।
लगभग सबै जिल्लामा सेनाका गण छन् र हरेक गणमा रहेका गुप्तचर युनिटबाट यो महानिर्देशनालयलाई सूचना आउने गर्छ । सेनाले यसरी संकलन गरेको सूचना रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पुर्याउने गर्छ ।
तर, देशको सार्वभौमिकतामाथि यति ठूलो घात हुँदा सेना र उसको गुप्तचर महानिर्देशनालयले सूचना किन संकलन गर्न सकेन, र त्यो सूचना रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले किन पाएनन्, पाएका थिए भने अहिले किन आश्चर्यमा परेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रतिक्रिया