युनिकोड
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा घुस मागेको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको तयारीस्वरूप गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउँदै बिनाप्रतिस्पर्धा (जीटूजीमार्फत) उनले परियोजना अघि बढाएका थिए।
अध्ययन समितिले नेपालले राख्ने भनेको स्लट (१२३३ पूर्वी देशान्तर) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनपयुक्त भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सँग अर्काे स्लट माग गर्न सुझाव दिएको थियो।
बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रमा गत वर्ष फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो।
जसमा अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन्।
यति धेरै प्रस्ताव परेको भए पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जीटूजीमार्फत स्याटेलाइट निर्माणको जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया