युनिकोड
बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अर्का पूर्वमन्त्रीसमेत छानबिनमा तानिएका छन् ।
०६३ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रहेका जगतबहादुर बोगटीको समेत त्यसमा संलग्नता भेटिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
उनकै कार्यकालमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नेपाल समरजंग कम्पनीको जग्गा टिकिन्छा गुठीमार्फत मोहीलाई दिने प्रक्रिया सुरु गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
मन्त्री बोगटीले नै त्यससम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा छलफलकै क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि निर्णय हुन पाएन ।
पछि डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गुठीको नाममा लगेर मोहीलाई जग्गा दिएको थियो । बोगटी मन्त्री हुँदाकै निर्णयलाई आधार बनाएर पछि फेरि मन्त्रिपरिषद्मा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लगिएको भेटिएको छ।
सोही आधारमा यसमा उनको समेत संलग्नता देखिएको सिआइबी स्रोत बताउँछ । बोगटी तत्कालीन नेकपा ९माले०बाट भूमिसुधारमन्त्री भएका थिए।
बोगटी मन्त्री हुँदा तयार भएको प्रस्तावलाई पछि चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधारमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो ।
त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई जग्गा गुठीको नाममा लगेर मोहीलाई दिइएको थियो । जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आफूले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको उनले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको उनको भनाइ छ । तीन रोपनी १२ आना जग्गा गुठीको नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए ।
यसका लागि ०६० देखि नै प्रयास भएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अदालतदेखि मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावित पारेर उनीहरूले बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका हुन्।
प्रतिक्रिया