त्यो फैसला जसले प्रधानमन्त्रीलाई कहिल्यै तर्साउँदैन

जस्तोसुकै निर्णय किन नहुन्, मन्त्रिपरिषदबाट भए उन्मुक्ति, मन्त्रीस्तरीय भए सास्ती।

यो दुःखमा अहिले पाँच महिनाको लागि मन्त्री भएका साँच्चैका ‘सर्वहारा’ चन्द्रदेव जोशीदेखि १२ चोटी क्याबिनेट मन्त्री खाएका विजय गच्छदारसम्म परेका छन्।

आजको जनआस्था साप्ताहिकका अनुसार, तर त्यस्तै काम मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएमा यो दुःख नपर्ने व्यवस्थाको व्याख्या भएको थियो, ०५३ सालमै।

‘कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने किसिमको कपटपूर्ण व्यवस्था राखिएको संविधानको धारा ९८ सँग बाझिने ऐनको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने’ मागसहित रिट परेको थियो।

अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २५५० नम्बरको रिट ०५१ सालमा दर्ता गरेका थिए।

त्यसउपर दुई वर्षपछि, अर्थात २०५३ साल असोज ८ गते मंगलबार प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद सिंह, त्यसपछिका न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय, ०४७ मा माधव नेपालसँगै संविधान मस्यौदा गर्ने लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, विश्वनाथ उपाध्यायका भाइ तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय र उदयराज उपाध्यायको इजलासबाट उक्त रिट खारेज गर्ने क्रममा भएको आदेशको प्रसंग हो।