बालुवाटार जग्गा प्रकरण : मुद्दा कमजोर बनाउन मालपोतबाटै हुँदैछ यस्ताे खेल

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न सरकारी तहबाटै ‘चलखेल’ भएको भेटिएको छ।

गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनी छानबिन चलिरहेका बेला डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट मुद्दा कमजोर बनाउने खेल भएको हो।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद अधिकारीले ‘ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिकै भएको’ भनी उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ दिएको फेला परेको छ।

सरकारले नै जग्गा सरकारीकरण गर्न प्रक्रिया सुरु गरेका बेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रमुखले गैरकानुनी रूपमा जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई सघाउ हुने गरी लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। जिल्ला अदालतबाट व्यक्तिकै पक्षमा फैसला भएपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको थियो।

पुनरावेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले ‘अनावश्यक दुःख दिन मुद्दा दायर भएको’ भनी जवाफ लेखेका छन्।

‘मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको पुनरावेदन जिकिर अनावश्यक रूपमा दुःख दिने नियतबाट प्रेरित भई दायर भएको देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मालपोत कार्यालयबाट भएका निर्णयहरू तत्कालीन प्रचलित कानुन तथा नियमको परिधिभित्र रहेर गरिएकाले गैरकानुनी तवरबाट भएको भन्ने जिकिर नै गलत छ ।’ उनले मुद्दा खारेजीको मागसमेत गरेका छन्।

२०७६ असार ४ गते मालपोत कार्यालयमा म्याद तामेल भएकामा ३ सातापछि जवाफ गएको थियो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले म्यादभित्र लिखित जवाफ नै नपठाएको उच्च अदालत स्रोतले बतायो।

ललिता निवासको जग्गा २०४९ सालमा राणा परिवारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेको मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । त्यसैसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा २०६७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग छ।

अर्को मुद्दाको लिखित जवाफमा समेत प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले ‘हचुवा र आधारहीन’ जिकिरका आधारमा पुनरावेदन गरिएको दाबी गरेका छन्। ‘सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्ने अधिकार र क्षमता राख्दैन,’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्। उनले सरकारले नै छानबिन समिति गठन गरेको र मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गरेको हुनाले पुनरावेदनको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनेका छन्।

प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले आफू नयाँ भएको र मातहतका कर्मचारीहरूको सहयोगमा जवाफ पठाएको प्रतिक्रिया दिए। ‘म नयाँ थिएँ, तलबाट पेस भयो, ठिकै होला भनेर सही गरियो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले काम गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित कार्यालयका निर्णय अन्यथा नहुँदा र तालुक निकायले बदर नगर्दासम्म कानुनसम्मत हुन्छ भनेको हो। अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म पहिलेको निर्णय सदर हुन्छ भन्ने जवाफ लेखेको हो। त्यो जवाफले मलाई त त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो लाग्दैन।’ यो खबर आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्दै संलग्नमाथि कारबाही गर्न अनि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सुझाव दिएको छ । त्यही सुझावका आधारमा सरकारले जग्गाको सरकारीकरणका लागि अध्ययनसमेत सुरु गरेको छ । तर सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखले ‘व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्दाका निर्णय र प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको’ दाबी गरेका हुन्।

सरकारले लिएको अडान विपरीतको लिखित जवाफ आएर मुद्दा नै कमजोर हुने भएपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पेसी नै स्थगित गरिदिएको छ । गत जेठ ५ गते दुवै पक्ष झिकाउने आदेश भएकोमा गत १३ गते परेको पेसी सरकारी वकिलले स्थगित गरिदिएको हो।

‘सरकारले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भनेर निर्णय बदरको प्रक्रियामा जाने भन्ने सुन्नमा आएको छ, तर त्यसबारे हामीलाई आधिकारिक जानकारी छैन,’ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका प्रमुख सूर्यराज दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘लिखित जवाफमा जग्गा कानुनसम्मत रूपमा नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्ने जवाफ आएको देखिन्छ। अवस्था अलि अलमल छ।’ उनले यसबारेमा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग अनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छलफल भइरहेको बताए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले सरकारको आधिकारिक निर्णय वा दृष्टिकोणविपरीत सरकारी निकायहरूले लिखित जवाफ पठाउनु ‘बदमासी हुने’ प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारी धारणा वा दृष्टिकोण थाहा भइसकेपछि त्यसविपरीत लिखित जवाफ पठाउनु त गलत हो, यसले सरकारी पक्षलाई कमजोर बनाउँछ,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘यसबाट मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिललाई समेत गाह्रो हुन्छ। तर अब सरकारी वकिलले सरकारको आधिकारिक धारणाअनुसार मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नुको विकल्प छैन।’