युनिकोड
उन्मादी राजनीतिले नागरिकलाई धर्म र राजनीतिमध्ये कुनै एउटा रोज्ने दुर्भाग्यपूर्ण ठाउँमा धकेल्छ।
भारत अहिले दास्रो प्रवृत्तितर्फ हेलिएको छ। यसका बाछिटा कुनै पनि बेला नेपाल छिर्न सक्छन्।
आज आइतबार प्रकाशित भएको नेपाल साप्ताहिकमा टीका ढकालको ‘नेपाल नछिरोस् यो बाछिटा’ शीर्षकको आलेख छापिएको छ।
डिसेम्बर १० लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको सात दशक भइसकेको छ।
सोही दिन भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाले नागरिकता सम्बन्धि विवादास्पद संशोधन ऐन पास गर्यो।
त्यसको भोलीपल्टै माथिल्लो सदन राज्यसभाले यसलाई सकार्यो।
राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तसहित कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरुले नागरिकता कानुन अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै बदल्न आग्रह गरिहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा यसको संवैधानिक पुष्टी गर्न याचिका दायर भएको छ, जसको सुनुवाइ २२ जनवरीका लागि सारिएको छ।
भारतमा जारी नागरिकता कानुन मुस्लिमको अन्यायीकरण गर्ने प्रक्रियाको नयाँ कडी हो।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा कुनै शासकले गरेको वास्तविक वा काल्पनिक ज्यादतीका लागि वर्तमानमा एउटा समुदाय विशेषलाई जिम्मेवार ठहर्याएर वहिष्कारमा पार्दै लैजानु कुनै पनि कोणबाट लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया