युनिकोड
भारतले कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको ३ सातापछि नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ।
नेपालले बिहीबार नयाँ नक्साविरुद्ध ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतसमक्ष विरोध जनाएको हो।
भारतको गृह मन्त्रालयले नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभागलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर नक्सा जारी गरेको थियो।
नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यहीअनुसार कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। भारतको नयाँ नक्सामा कालीनदी उल्लेख भए पनि त्यसपूर्वको भूभागलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पारिएको छ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको नोटमा भारतद्वारा जारी पछिल्लो नक्सा गलत भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा सुरेशराज न्यौपानेले लेखेका छन्।
स्रोतका अनुसार कालापानीलगायत स्थानमा लामो समयदेखि थाती रहेका सीमांकन प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत नेपालले जोड दिएको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सरकारका तर्फबाट ‘नोट’ पठाइएको पुष्टि गरे पनि त्यसको विषयवस्तुबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
उनले दुई मित्र देशबीच विवाद नै हुनु नपर्ने तर विवाद देखिइसकेपछि त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको मात्र बताए । ‘विवाद समाधानका लागि आन्तरिक प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन्, यसमा नेपाल सरकार र दूतावासका तर्फबाट आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने।
भारतीय पक्षले नेपालका तर्फबाट पठाइएको नोटका सम्बन्धमा शुक्रबार साँझसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
प्रतिक्रिया