युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको म्यादमा सवा २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र लेखी थप तीन महिना समय माग गरेको छ।
मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै स्मार्टले थप तीन महिना माग गरेको मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले जानकारी दिइन् । अर्यालका अनुसार स्मार्टले तिहारअघि नै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन्।
स्मार्टले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १३ गतेको बैठकले स्मार्टलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन १५ दिन र बाँकी रकम बुझाउन ३ महिने म्याद दिएको थियो।
स्मार्टले १५ दिनमा ३० करोड रुपैयाँ बुझाए पनि २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ समयमा बुझाउन नसकेको हो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनामा सबै रकम नबुझाए स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको थियो।
स्मार्टले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नतिरेको हो।
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार स्मार्टले रकम बुझाउन नसकेपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रियामा गएको छ । स्मार्टले रकम बुझाउने म्याद कात्तिक १३ गते सकिएको हो।
स्मार्टले आफ्नो म्याद सकिनु अगावै मन्त्रालयमा थप तीन महिना म्याद माग्दै निवेदन दिएको थियो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने स्मार्टले मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रबारे प्राधिकरणलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई औपचारिक रूपमा मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने।
स्मार्टले प्राधिकरणमा बुझाएको विवरणअनुसार उसका २० लाख ६८ हजार ग्राहक छन् । साउन १ गते प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई १० दिने स्पष्टीकरण सोध्दै बक्यौता नतिर्नुको कारण सोधेको थियो।
प्रतिक्रिया