कुमार पौडेललाई गोली हान्ने प्रहरी अझै काममै

नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको ‘हत्यामा संलग्न रहेको’ आरोपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएका तीन जना प्रहरी अझै घुमुवाकै रूपमा खटिइरहेका छन्।

आयोगले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) कृष्णदेव (केडी) प्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अपराधअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

आयोगले निर्देशन दिएको एक साता बित्न लाग्दा पनि आरोपितलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता नबोलाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफ्नै कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोमा दरबन्दी तथा काज कायम गरेर प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ वटा जिल्लामा १४ जना सादा पोसाकका घुमुवा खटाएका छन् । आईजीपीको निर्देशनबिना उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन नसकिने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी ९ गोली हानेर मारिएको पाइयो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकामा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो।’

आईजीपी खनाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा इन्टरपोलको सम्मेलनमा सहभागी हुन दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीमा थिए । उनी शुक्रबार स्वदेश फर्केका छन्।

उनको सचिवालयका एसएसपीसमेत रहेका सहप्रवक्ता उमेशराज जोशी आफू बिदामा रहेको र कार्यालयमा हाजिर भइनसकेको भन्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका विषयमा बोल्न चाहेनन् ।

‘म बिदामा थिएँ, कार्यालयमा हाजिर भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा उपस्थित भएपछि मात्रै यस विषयमा बोल्न सकिएला।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट कात्तिक ५ गते आयोगले पौडेलको नक्कली इन्काउन्टर गर्न आदेश दिने र आदेश पालना गर्नेमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको सिफारिसअनुसार तीनै जनामाथि लागेको नक्कली इन्काउन्टरको आरोप पुष्टि भए फौजदारी अपराधअन्तर्गत जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले आयोगको सिफारिसअनुसार आरोपित प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी दियो।