म्यागेजिन


‘हङ पार्लियामेन्ट’ बाट यसरी बनेको थियो नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार

‘हङ पार्लियामेन्ट’ बाट यसरी बनेको थियो नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार

राजा वीरेन्द्रबाट शपथग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी


सीताराम बराल
मंसिर १४ , काठमाडौँ

कसैको बहुमत नरहेको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्ने भएपछि राजनीतिक दल र नेताहरु सांसदहरुको बहुमत जुटाएर आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्यमा लागिसकेका छन्। 

‘हङ पार्लियामेन्ट’ का कारण कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने हो, यो विषय सम्भवतः अर्काे हप्ता पनि टुङ्गिने छैन। 

२०५१ को प्रतिनिधि सभामा पनि अहिलेजस्तै कुनै पनि दलको बहुमत थिएन। तर, निर्वाचन भएको दुई हप्तापछि नै आजकै दिन (१४ मंसिर २०५१) प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए।   

२ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कसैले बहुमत (अर्थात् १ सय ३ जना सांसदको समर्थन) जुटाउन नसकेपछि अघिल्लो साँझ (१३ मंसिर) मा राजा वीरेन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। 

१४ मंसिर (२०५१) मा शपथग्रहण सम्पन्न भएसँगै नेपालले आफ्नो इतिहासमा पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री पाएको थियो। अधिकारीलाई नेपालको पहिलो ‘कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री’ बन्ने अवसर नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्वले सिर्जना गरिदिएको थियो। 

कांग्रेसको झगडाले जुराएको अवसर
आम निर्वाचन–२०४८ मा पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि कांग्रेस सभापति एवं अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौँ–१ मा एमाले महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजित भए। भट्टराईको पराजयका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मिल्यो। 

तर, केही समयपछि नै भट्टराई–कोइरालाबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन थाल्यो। त्यसैक्रममा पार्टीमा सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले तारानाथ रानाभाट, ढुण्डीराज शास्त्री लगायत ६ जना भट्टराईपक्षीय मन्त्रीहरुलाई अपदस्थ गरे।

भट्टराई पक्षीय मन्त्रीहरु हटाइएपछि पार्टीभित्रको कलह अरु बढ्यो। त्यो कलह संसद् विघटन हुने स्थितिसम्मै पुग्यो। 

सरकाले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि २६ असार (२०५१) मा भएको मतदानमा भट्टराईपक्षीय ३६ सांसदहरु अनुपस्थित रहे। उनीहरुको अनुपस्थितिका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन। 

नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसको ७४ मत मात्र खस्यो, जबकि प्रतिनिधि सभामा उसका १ सय १४ सांसद थिए। एमाले, सद्भावना, राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलका ७६ सांसदले विपक्षमा मत दिए। प्रस्तावको विपक्षमा बढी मत भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो। 

कांग्रेसका ३६ सांसदहरुले मतदानमा भाग नलिएकाले त्यसैबेलादेखि उनीहरुलाई कांग्रेसभित्रका ‘३६ से समूह’ भन्न थालियो। सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने ७४ जना सांसदहरुलाई ‘७४ रे समूह’ का रुपमा चिन्न थालियो। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको झोँकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसैसाँझ राजा वीरेन्द्रसँग भेट गरी संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे। त्यसबमोजिम २९ कात्तिक (०५१) मा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो। 

‘संसद् विघटन कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहको परिणाम थियो,’ एमाले स्थायी कमिटीका तत्कालीन सदस्य एवं पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली भन्छन्, ‘मध्यावधि निर्वाचनबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो र अल्पमतको सरकार पनि बनाउने अवसर प्राप्त गर्यो।’ 

त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ८३ सिटमा मात्र विजयी भएको थियो। एमालेले कांग्रेसभन्दा पाँच सिट बढी अर्थात् ८८ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो, जबकि २०४८ को आम निर्वाचनमा एमालेले ६९ सिटमा मात्र सफलता पाएको थियो। 

२०४८ को आम निर्वाचनमा जम्मा ४ सिटमा विजयी राप्रपा (चन्द पक्ष ३, थापा पक्ष १) मध्यावधि निर्वाचनमा २० सिटका साथ तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो। नेमकिपा ४, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ सिटमा विजयी यो निर्वाचनमा ७ जना स्वतन्त्र सांसदहरु चुनिएका थिए।

नेपालको इतिहासमा राप्रपा, नेमकिपा र स्वतन्त्रले सबैभन्दा धेरै सफलता हासिल गरेको निर्वाचन त्यही नै हो।    

२०४८ को निर्वाचनमा १ सय १२ सिटमा विजय हासिल गरेको कांग्रेसमा निर्वाचित स्वतन्त्र दुई सांसदहरु पनि प्रवेश गरेपछि उसको सिटसंख्या बढेर १ सय १४ पुगेको थियो। त्यहीकारण भट्टराई पक्षीय सांसदहरुको असहयोगका बाबजुद प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि पार्टीको स्थिति झन् मजबुत भएको विश्वासमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। 

तर, कांग्रेसभित्र सिर्जित असन्तुष्टि र देशव्यापी बागी उम्मेदवारीका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनमा सोचेजस्तो परिणाम हासिल गर्न सकेनन्। 

७३ वर्षको उमेरमा मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुको पृष्ठभूमि यही थियो।  

प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुला   
सरकार गठनका लागि १ सय ३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने संसदमा एमाले (८८ सिट) र कांग्रेस (८३ सिट) बीच राप्रपाको २० सिट निर्णायक थियो। राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेसले पनि सरकार गठन गर्न सक्थ्यो। राप्रपाको साथ एमालेले पाए उसैले सरकार गठनको अवसर पाउँथ्यो।  

तर, अलिकति ‘दाउपेच’ खेल्न सके राप्रपाको समर्थनबिनै एमालेको अल्पमतको सरकार बन्न सक्थ्यो। संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको थियो। 

नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) को धारा ३६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान थियो। कसैको बहुमत प्राप्त हुन नसके संविधानको धारा ४२ का दुई उपधारा आकर्षित हुन्थे।

यसमध्ये धारा ४२ (१) मा ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरिने’ उल्लेख थियो। 

धारा ४२ (१) अनुसार सरकार गठन हुन नसके धारा ४२ (२) आकर्षित हुन्थ्यो। यो धारा अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपथ्र्याे। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दिन दरबारमा खिचिएको अधिकारीको फोटो    

एमाले ४२ (२) अनुसारको अर्थात् एमालेको अल्पमतको सरकार निर्माणको पक्षमा थियो। यस्तो प्रयास एमालेले २ मंसिरदेखि नै सुरु गर्यो। त्यसैदिन एमाले महासचिव माधव नेपालले गणेशमान सिंहसँग भेट गरे। त्यो भेटको उदेश्य एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सिंहको सहानुभूति हासिल गर्नु थियो। 

त्यो निर्वाचनमा लौहपुरुष सिंहले ‘जनजागरण अभियान’ का नाममा कोइराला समर्थक उम्मेदवारहरुविरुद्ध देशव्यापी रुपमा बागी उम्मेदवार खडा गरेका थिए। कांग्रेसको पराजयको मुख्य कारण सिंहले गरेको यही बगावत थियो। 

एमालेको उदय र कांग्रेसको पराजयमा सिंह खुसी भएकाले नेपाल सिंहलाई भेट्न चाक्सीबारी पुगेका थिए। ताकि विजयी भएर आएका कांग्रेसका भट्टराई–सिंह समर्थक सांसदहरुको समर्थन प्राप्त होस्।    

यही प्रयत्नका बीच ४ मंसिरमा एमाले स्थायी समिति बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो, जबकि निर्वाचनको पूर्ण परिणाम अझै आइसकेको थिएन। प्राप्त परिणाम अनुसार एमालेको बहुमत आउने स्थिति पनि थिएन। एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित हुने मात्र स्थिति थियो।  

सिंहसँगको भेटलगत्तै महासचिव नेपालले कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र तेस्रो ठूलो दलको रुपमा उदाएको राप्रपा नेताहरुसँग पनि भेट गरिसकेका थिए। ४ मंसिरको बैठकमा महासचिव नेपालले एमालेको सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको ब्रिफिङ गरेका थिए।

‘संयुक्त सरकार निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र राप्रपाका नेताहरुसँग पनि सम्पर्क गरिसकिएको छ, उहाँहरुबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छ,’ त्यो बैठकपछि पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा प्रफुल्लित महासचिव नेपालले कुरा लुकाएनन्, ‘भट्टराईजीहरुको सहयोग लिन सकिने भए पनि नेपाली कांग्रेसभित्र भावनात्मक विभाजनका कारण प्राविधिक रुपले अहिले सहयोग गर्न नमिल्ने स्थिति छ।’

एमालेका पूर्वनेता राधाकृष्ण मैनालीका भनाइमा, राप्रपासँग कुराकानीका लागि एमालेले केपी ओली र उनीसहितको एउटा वार्ताटोली बनाएको थियो। कुराकानीका क्रममा राप्रपा नेताहरु एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक थिए। 

‘एमाले नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी हुँदा बहुमतको सरकार गठन हुन्थ्यो, त्यो सरकारले पाँच वर्षसम्मै निरन्तरता पाउँथ्यो,’ मैनालीले भने, ‘राप्रपा नेताहरु पनि सरकार जोइन गर्ने कुरामा सहमत थिए। तर, महासचिव नेपाल राप्रपाबिनाको सरकारको पक्षमा थिए। त्यहीकारण बहुमतको सरकार निर्माण हुन सकेन, एमालेको अल्पमतको सरकार मात्रै बन्यो। र, त्यो सरकार छिट्टै ढल्यो पनि।’ 

९ मंसिरमा निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण मतपरिणाम राजा वीरेन्द्र समक्ष बुझाएको थियो। त्यसपछि दरबारले ९ मंसिरमा धारा ४२ (१) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्यो। 

यो आह्वान अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित सरकार गठनका लागि दरवारमा दावी पेस गर्नुपथ्र्याे। 

बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वको दाबी कसैले पेस गर्न नसकेपछि १२ मंसिर अपराह्न दरबारको प्रमुख संवाद सचिवालयले अर्काे विज्ञप्ति जारी गर्यो, जसमा ४२ (१) अनुसारको सरकार गठनका लागि १३ मंसिर अपराह्न ५ बजेसम्मको समयावधि तोकिएको थियो। 

यो समयावधिभित्र बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरे प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि धारा ४२ (२) को प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। 

दुई–दुई पटक गरिएको आह्वान अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि कसैले दाबी पेस गरेनन्। त्यसपछि ४२ (२) अनुसारको सरकार बन्ने बाटो खुला भयो। यो धारा अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने भएकाले १३ मंसिर (२०५१) को साँझ राजा वीरेन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घोषणा गरे। 

तीव्र दाउपेचका तीन दिन 
उपरोक्त घटनाका आधारमा लाग्न सक्छ, ‘अधिकारी अल्पमतको प्रधानमन्त्री सहज रुपमा बनेका हुन्। राप्रपाको समर्थन हासिल नभएकाले मात्र उनी बहुमतका प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका हुन्।’ 

तर, ‘अल्पमतको प्रधानमन्त्री’ पनि उनी सहज रुपमा बनेका होइनन्। 

हुन त ५ मंसिरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताइसकेका थिए। 

‘निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा रहन संकेत गरेका छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘यो जनादेशलाई स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेस आगामी सरकारमा जानु हुँदैन।’  

पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको मनसाय पनि कांग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने थियो। तर, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुर खड्का लगायतका नेताहरु राप्रपाको साथ लिएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।

‘राप्रपाको साथ लिएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने देउवा, पौडेल र खड्काको मत थियो,’ त्यो निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद जयप्रकाश गुप्ता (आनन्द) ले भने, ‘आफू प्रधानमन्त्री बन्ने उदेश्यका साथ यी नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गरी कांग्रेस सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत राखेका थिए।’ 

नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट मन्त्रिमण्डल

गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि पार्टीमा यिनै नेताहरु प्रभावशाली थिए। गुप्ताको भनाइमा अर्की प्रभावशाली नेतृ शैलजा आचार्य भने विपक्षमा बस्नुपर्ने पक्षमा थिइन्। 

यी तीन नेताको आफैँ प्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जाने प्रयासका कारण कांग्रेस केही दिन सरकारमा जाने–नजाने अन्तद्र्वन्द्वमा रह्यो। पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा देउवा, पौडेल, खड्का कांग्रेस सरकारमा जानैपर्छ भन्थे। भट्टराई र कोइराला जानै हुँदैन भन्दै सांसदहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्थे।  

‘नयाँ संसदमा कसैको बहुमत थिएन, यस्तोम सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो,’ सभापति भट्टराई पक्षीय नेता तारानाथ रानाभाटले भने, ‘केही साथीहरु कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा थिए। तर, अन्त्यमा पार्टीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो।’  

‘जिम्मेवार प्रतिपक्ष’ को भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय कांग्रेसले १२ मंसिरमा मात्र गरेको थियो। नत्र देउवा, पौडेल र खड्का सरकार गठनका लागि निरन्तर राप्रपासँग संवादमा थिए। पौडेलले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ भन्दै एमालेसँग समेत संवाद गरिरहेका थिए।  

एमालेसँगको संवादमा पौडेलले आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संयुक्त सरकारको प्रस्ताव राखे। एमालेले पौडेललाई किन प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो! 

एकले अर्काेलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि ११ मंसिरमा एमाले–कांग्रेसबीचको वार्ता निर्णायक रुपमा भंग भयो। 

‘नेपाली कांग्रेस मध्यमार्गी र प्रजातन्त्रवादी पार्टी भएको र सबैभन्दा बढी मत पाएको दलसमेत भएकाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो,’ एमालेसँगको वार्ता भंग भएपछि ११ मंसिरमा पौडेलले पत्रकारहरुलाई भनेका थिए, ‘जिम्मेवार दलका रुपमा स्थिर सरकार बनाई ५ वर्षसम्म चुनाव हुन नदिनेतर्फ चिन्तित हुनुको साटो एमाले देशलाई पुनः चुनावमा ठेल्ने रणनीति लिई अगाडि बढेको छ।’  

पौडेलको आरोपको एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले तत्काल प्रतिवाद गरेका थिए। उनले पत्रकारहरुलाई भनेका थिए, ‘आफ्नै (पौडेलको) नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरौँ भनी पौडेलले प्रस्ताव राखेकाले हामीले वार्ता भंग गरेका हौँ।’ 

खासमा धारा ४२ (१) अनुसार संयुक्त सरकारका लागि आह्वान भएपछि कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले आफू सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हो। एमालेले ५ मंसिरमा नै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने स्पष्ट निर्णय गरिसकेको थियो। 

राप्रपाले ९ मंसिरकै दिन ‘सशक्त प्रतिपक्ष’ का रुपमा रहने निर्णय गरेको थियो। राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङका भनाइमा राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको मालीगाउँस्थित निवासमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। 

‘कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षले हामीलाई लिएर सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेका थिए,’ २०५१ को निर्वाचनमा धादिङ–१ बाट निर्वाचित राप्रपा नेता तामाङले सम्झे, ‘तर, थापा निवासमा बसेको बैठकले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्यो।’   

यस्तो निर्णय गरे पनि राप्रपाका केही नेताहरु सरकारमा जाने पक्षमा थिए भन्ने कुरा राप्रपाका तत्कालीन प्रवक्ता कमल थापाको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। 

‘राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन, कसैलाई समर्थन दिनु आवश्यक पनि छैन,’ प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि राप्रपाका तत्कालीन प्रवक्ता कमल थापाले पत्रकारहरुलाई भनेका थिए, ‘राप्रपा शान्ति स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा आफ्नै ढंगले निर्णय गर्छ।’ 

खासमा ‘सशक्त प्रतिपक्ष’ मा रहने निर्णय गरेको राप्रपा मौका पाए आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने ताकमा थियो। यसका बाबजुद आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने उदेश्यका साथ देउवा, पौडेल र खड्का राप्रपासँग ‘इन्गेज’ थिए। 

तर, राप्रपा कांग्रेस वा एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिएर सरकारमा जाने पक्षमा थिएन। यहीकारण बहुमतको अर्थात् धारा ४२ (१) बमोजिमको सरकार बन्ने सम्भावना टर्दै गइरहेको थियो। 

कांग्रेस–राप्रपाको संयुक्त सरकार निर्माणको सम्भावना रोक्न मात्रै सक्ने हो भने एमालेको अल्पमतको सरकार (धारा ४०–२ अनुसार) बनिहाल्थ्यो। त्यसैले, एमाले पनि प्रधानमन्त्री पद राप्रपालाई दिएर सम्झौता गर्ने पक्षमा  थिएन।  

दुवै पक्ष ‘टसको मस’ नभएपछि कांग्रेस–राप्रपाबीचको वार्ता १२ मंसिरमा निर्णायक रुपमा टुट्यो। वार्ता टुटेसँगै कांग्रेस–राप्रपाको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावनाको पनि अन्त्य भयो। 

शपथग्रहणपछि नारायणहिटी राजदरबारमा मन्त्रीहरु 

कांग्रेस–राप्रपाका नेताहरु आफैँ प्रधानमन्त्री बन्नेगरी भित्री संवादमा छँदै थिए। दरबारको एउटा तप्का पनि अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन सक्रिय भएको राजा वीरेन्द्रका तत्कालीन प्रमुख संवाद सचिव रेवतीरमण खनालले ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’ नामक आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। 

धारा ४२ (१) अनुसारको संयुक्त सरकार गठनका लागि राजा वीरेन्द्रले आह्वान गर्दा दरबारले कुनै समयसीमा उल्लेख गरेको थिएन। कांग्रेस–राप्रपाकै सरकार बनोस् र यसका लागि पर्याप्त समयावधि उपलब्ध होस् भनेर दरबारको शक्तिशाली समूहको चाहना बमोजिम समयावधि उल्लेख नगरी संयुक्त सरकारको आह्वान गरिएको थियो। 

‘त्यसै समयमा एकथरी दरबारिया र भारदारहरु सक्रिय भएछन् र धारणा बनाएछन्– नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बन्न दिनु हुँदैन, एमालेबाहेकका दलका सांसदले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर भन्ने संकेत दरबारबाट गराउन सकिन्छ कि!’ खनालले लेखेका छन्, ‘झापा काण्ड गरेर आएको एमाले अति क्रान्तिकारी भएकाले के–के गर्छन् भन्ने दबाब राजामा पर्न गएछ।’ 

जाहेरीका लागि राजा वीरेन्द्र समक्ष पुगेका बेला यो जानकारी पाएपछि उनले राजा वीरेन्द्रलाई ‘राजा संविधानमा अडेर तटस्थ बस्नुपर्ने, नत्र संवैधानिक राजाबाट राजनीति गरेको दोष लाग्ने’ स्मरण गराएका थिए। खनालका भनाइमा उनले राजा वीरेन्द्रलाई भनेका थिए, ‘एमाले समेतले बनाएको संविधान अनुसार पहिलो चुनावदेखि प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्छु भनेर आएपछि अहिले सत्तामा जो गए पनि उसले संविधानभित्रै बसेर काम गर्नुपर्छ, मनपरी गर्न पाउँदैन।’

तीन दिन बितिसक्दा पनि संयुक्त सरकार बन्ने कुनै सम्भावना सतहमा देखिँदैनथ्यो। धारा ४२ (१) अनुसार संयुक्त सरकार गठनको नाममा असीमित समय लम्ब्याइरहँदा अनिश्चय र अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप दरबारमाथि लाग्न थालिसकेको थियो।  
 
तर, जब कांग्रेस–राप्रपाबीचको वार्ता १२ मंसिरमा टुट्यो, त्यसपछि  कांग्रेसले पनि आफू प्रतिपक्षमा बस्ने औपचारिक निर्णय गर्यो। प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसको निर्णयसँगै एमालेको अल्पमतको सरकार बन्ने सम्भावनाको पनि ढोका खुल्यो। कांग्रेसले उपरोक्त निर्णय गरेलगत्तै एमाले महासचिव माधव नेपाल दरबार पुगे। 

महासचिव नेपाल दरबारबाट फर्केलगत्तै त्यसैदिन (१२ मंसिर) साँझ दरबारले धारा ४२ (१) का लागि मंसिर १३, साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा निर्धारण गर्यो। 

कांग्रेस–राप्रपाबीचको वार्ता भंग हुनुको अर्थ थियो, कांग्रेस–राप्रपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्दैन भन्ने पक्का हुनु। यो नयाँ परिस्थितिपछि दरबारले पनि धारा ४२ (१) बमोजिमको सरकारका लागि १३ मंसिर अपराह्न ५ बजेसम्मको समयावधि तोकिदियो।

कांग्रेस–राप्रपाको दुरी बढिसकेकाले अब एमालेको अल्पमतको सरकार गठन हुने पक्का भइसकेको थियो।  

अन्ततः प्रधानमन्त्री, अपूर्व खुसी
यो स्थितिमा जो एमाले संसदीय दलको नेता हो, उसैले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथ्यो। ७ मंसिरमै अधिकारीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेर एमालेले उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो। 

त्यसदिन झापाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव मोदनाथ प्रश्रित (रुपन्देही) र लीला श्रेष्ठ सुब्बा (सुनसरी) को समर्थनमा अधिकारी संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। अर्थात् एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका एक्ला दाबेदार बनिसकेका थिए।

प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै १२ मंसिरकै साँझ एमाले महासचिव नेपाल दरबार पुगेर अधिकारी एमाले संसदीय दलको नेता भएको औपचारिक जानकारी गराइसकेका थिए। 

जब १३ मंसिरका दिन अपराह्न ५ बजे संयुक्त सरकार गठनको समयावधि समाप्त भयो, संविधानतः अब राजाले अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपथ्र्याे। नगर्दा संविधान प्रतिकूल हुन्थ्यो। 

राजा वीरेन्द्रले अन्यथा गरेनन्। ५ बजेको समयावधि सकिनासाथ त्यसैदिन (१३ मंसिर) राजा वीरेन्द्रले अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। 

साँझपख दरबारको प्रमुख संवाद सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो,  ‘श्री ५ महाराजधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४२ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई जाहेर गर्न आह्वान गरिबक्सेकोमा तोकिएको समयसम्म कुनै पनि सदस्यबाट जाहेर हुन नआएकाले मौसुफबाट संविधानको धारा ४२ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिबक्सेको छ।’ 

राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै अधिकारी साँझपख दरबार पुगे, राजा वीरेन्द्रसँग भेट गरे। राजाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्र दिए। 

शपथग्रहणपछि राजालाई नवनियुक्त मन्त्रीहरुको परिचय गराउँदै प्रधानमन्त्री अधिकारी

‘एकबारको जीन्दगानीमा प्रधानमन्त्री होऊँ न त भन्ने उहाँको ठूलो इच्छा थियो, १३ मंसिरमा उहाँको त्यो इच्छा पुरा भयो, त्यसदिन उहाँ निकै खुसी देखिनुहुन्थ्यो,’ पूर्वएमाले नेता मैनालीले सम्झे, ‘७ मंसिरमा संसदीय दलको नेता हुँदा पनि उहाँ निकै भावविभोर देखिनुभएको थियो।’  

हुन पनि त्यसदिन (७ मंसिर) मा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि अधिकारीले भनेका थिए, ‘रिटायर हुने समयमा पनि जनताको माया पाएको पार्टीले मलाई अपार विश्वास दिएको छ, त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुनै शब्द मसँग छैन।’ 

संसदीय दलको नेता त उनी ०४८ को निर्वाचनपछि पनि बनेका थिए। तर, यसपटक प्रकट अधिकारीको यस्तो अपूर्व खुसी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाकै कारण व्यक्त भएको थियो।  

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिकारी महाराजगञ्जस्थित निवासतर्फ लागे। महासचिव माधव नेपालसहितका नेताहरु बागबजारस्थित पार्टी कार्यालयमा मन्त्रिमण्डलमा रहने नेताहरुले सूची तयार गरे। मध्यरात १२ बजे अन्तिम सूची तयार भयो। मैनाली रातारात बागबजारबाट अधिकारी निवास पुगेर सूचीमा अधिकारीको हस्ताक्षर गराए। र, दरबारको पश्चिम ढोका लगी बुझाए। 

भोलिपल्ट दरबारले नयाँ मन्त्रिमण्डलको घोषणा गर्यो, जसमा राजदरबार सम्बन्धी मन्त्रालयका साथ अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीका साथ माधव नेपाललाई रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री, केपी शर्मा ओलीलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

९ जना फुलमन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री रहेको पहिलो कम्युनिस्ट मन्त्रिमण्डलमा सीपी मैनाली– स्थानीय विकास र आपूर्ति, भरतमोहन अधिकारी–अर्थ, राधाकृष्ण मैनाली– कृषि, भूमिसुधार तथा समाज कल्याण, प्रदीप नेपाल– सूचना तथा सञ्चार र पद्मरत्न तुलाधर– स्वास्थ्यमन्त्री थिए। 

६ जना राज्यमन्त्रीमध्ये अशोक राईलाई निर्माण तथा यातायात, सलिम मियाँ अन्सारीलाई वन तथा भू–संरक्षण, प्रेमसिंह धामीलाई आवास तथा भौतिक योजना, सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई न्याय तथा कानुन, भीम रावललाई संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्यन र हरिप्रसाद पाण्डेलाई उद्योग तथा  वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी थियो। 

राज्यमन्त्री भएपनि उनीहरुमाथि अर्काे मन्त्री नरहेकाले उनीहरु आ–आफ्नो मन्त्रालयमा हर्ताकर्ता थिए। उनीहरुको हैसियत ‘क्याबिनेट मिनिस्टर’ सरह थियो। 

प्रधानमन्त्री अधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम १४ मंसिर बिहान राखिएको थियो। प्रचलन अनुसार राजाले प्रधानमन्त्रीलाई शपथग्रहण गराएपछि राजाका अघिल्तिर प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथग्रहण गराउँथे। राज्यमन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीबाट गराइन्थ्यो।   

मन्त्री–राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने एमाले नेताहरु बस चढेर नारायणहिटी राजदरबार पुगेका थिए। नारायणहिटीमा प्रधानमन्त्री अधिकारीलाई राजा वीरेन्द्रले युवराज दीपेन्द्रका अघिल्तिर शपथग्रहण गराए। त्यसपछि अधिकारीले ८ जना मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाए।

आफूलाई शपथग्रहण गराइएको दृश्य आफ्नो निवासको टेलिभिजनमा हेर्दै प्रधानमन्त्री अधिकारी (फोटो : मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान)

‘हाम्रो शपथ सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री अधिकारीबाट भयो, किनकि हामी राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थियौँ,’ पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अशोक राईले भने, ‘नारायणहिटीको शपथग्रहण सकिएलगत्तै शपथका लागि हामी सिंहदरबारतर्फ लागेका थियौँ।’  

सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरु राजतन्त्र विरोधी हुन्छन्। कम्युनिस्ट नेताले राजाबाट शपथ लिनु जति अनौठो थियो, राजाले पनि कम्युनिस्ट नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु उत्तिकै अनौठो विषय थियो।

तर, त्यही अनौठो घटना नेपालमा हुँदै थियो। मैनालीका भनाइमा कम्युनिस्ट नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गराउन पाउँदा राजा वीरेन्द्र पनि खुसी थिए। अधिकारी त झन् बढी खुसी देखिन्थे। 

अघिल्लो साँझ (१३ मंसिर) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै अधिकारीले त्यो खुसी नारायणहिटीमा लुकाउन सकिरहेका थिएनन्। अधिकारीको खुसी खनालले आफ्नो आत्मकथामा यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘त्यसबेला (प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि) उहाँ यति खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर दरबारबाटै श्रीमतीलाई फोन गरेर म प्रधानमन्त्री भएँ है भनेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो।’   

मंसिर १४, २०७९, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.