मोदी राजमा ‘जय सीयाराम’ होइन, ‘जयश्रीराम’ : बिथोलियो ‘ट्रयाक टु’, बिग्रियो ‘खुनको सम्बन्ध’

भारतमा चुनाव–८

दुई साताअघि चुनावी रिपोर्टिङ गर्न पश्चिम बंगाल पुग्दा त्यहाँ राखिएका होर्डिङबोर्डहरूमा एकातर्फ ममता बनर्जीको र अर्काेपट्टि हिन्दुहरूका आराध्यदेव श्रीरामको आदमकद तस्बिर राखेर चुनावी प्रचार भइरहेको देखिन्थ्यो। चुनावी पण्डालहरूमा वीररसमा गाइएका ‘रामचरित’मा आधारित असाध्यै उग्र हिन्दी गीतहरू घन्किरहेका थिए।

भारतीय जनता पार्टीका स्टार प्रचारक तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१४ सालको निर्वाचनदेखि नै ‘श्रीराम’ लाई अगाडि सारि चुनावी प्रचार गरेको देखेर होला बंगालकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल कंग्रेसकी अध्यक्ष ममताले पनि मोदीकै शैलीमा प्रचारप्रसार गरिरहेकी थिइन्। बहुसंख्यक हिन्दु मतदाता रहेको बंगालमा ममताले ‘मोदी मन्त्र’ काट्न उनकै हतियार हिन्दुत्वको सहारा लिएको जस्तो देखिन्थ्यो। शक्तिवाहिनी देवीहरूको भव्य आयोजनसहित पूजापाठ हुने बंगालमा ‘मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम’ को महिमागान गरेको देखिनु मेरा निम्ति आश्चर्यजनक परिदृश्य थियो।

दस वर्षयता मोदीराज भारतमा जसरी हिन्दुत्वको नाममा ‘भगवान श्रीराम’ को कृत्रिम चरित्रचित्रणलाई शीर्षमा राख्ने राजनीति भइरहेको छ, तेत्तीस कोटी देवीदेउताहरूको अवमूल्यन गर्ने काम चलिरहेको छ, यो सब काम विविधतामा आधारित हिन्दु धर्मलाई एकत्वमा लैजाने संकीर्ण प्रोजेक्ट बमोजिम चलिरहेको बदमासी भन्दै भारतमै त्यसको विरोध भइरहेको छ।

हिन्दुत्वको यो ‘प्रोजेक्ट’ ले भारतीय समाजको बहुसांस्कृतिक विशेषता बिथोलिरहेको छ भन्दै हिन्दुहरू नै आरएसएस (राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ) संरक्षित भाजपाको यस्तो राजनीतिको विपक्षमा खडा हुन थालेका छन्। यदि यो असन्तुष्टि यसपालिको मतदानमा परिणत भयो भने त्यसले भाजपालाई सरकार बनाउने बहुमत पुर्‍याउनै हम्मे पर्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ।

रिसाहा राम र क्रुद्ध हनुमान
हिन्दु आस्थावानहरूलाई हिन्दुत्व राजनीतिको साँचोमा ढाल्न दस वर्षयता संगठित अभ्यास भएबमोजिम एकत्व देव अर्थात श्रीरामलाई स्थापित गराउन सादा भगवा झण्डामा धनुषवाण ताकेका ‘एङग्री यङ म्यान’ रामको तस्बिर छपाएर घरघरमा लहराउन लगाइएको छ। त्यसैगरी रामका भक्त हनुमानको पनि क्रुद्ध मुखाकृति सहितको झण्डा र स्टिकरहरू छ्यास्छ्यास्ती फैलाइएको छ। सिक्स प्याक (मसल्सम्यान) रामको परिकल्पना सहित आदिपुरुष जस्ता प्रोपोगान्डा सिनेमा बन्न थालेका छन्।

‘रामायणमा राम एकचोटि मात्र रिसाएका छन्, समुद्रले बाटो नदिँदा। हनुमानको स्वभाव पनि सौम्य हो। उनी रिसाहा होइनन्,’ राम र हनुमानको आक्रोशित व्यक्तित्व निर्माणपछाडिको कारण खोतल्दै बिहार पटनाका सामाजिक अभियन्ता पवन तने भन्छन्, ‘भाजपा राम र हनुमानलाई एंग्री यङ म्यान बनाई सिक्स प्याकमा पेस गरेर युवाहरूलाई हिंसक बनाउने प्रोजेक्टमा काम भइरहेको छ, जसले समाजलाई निकै असहिष्णु सोच बनाउन र हिंसातर्फ लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ।’

भारतीय हिन्दुहरू सीताबिनाको रामको परिकल्पना गर्दैनन्। तर मोदीराज सुरु भएयता सीताबिनाको रामको जयगान गाउन लगाइँदैछ। यो नियोजित रुपमा भइरहेको छ। हाम्रो तराई–मधेसको सांस्कृतिक संरचना बुझ्नेहरूलाई राम्ररी थाहा छ, त्यहाँ अभिवादन आदान–प्रदान गर्दा ‘जय सीयाराम’ भन्ने गरिन्छ, सीयाराम अर्थात सीताराम। यो भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता हिन्दीभाषी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्रचलनमा थियो र छ।

तर भारतीय जनता पार्टी शक्तिमा आएयता यो संस्कृतिलाई मेटाउन ‘जयश्रीराम’ लाई आक्रामक रुपमा अगाडि ल्याइएको छ। आरएसएसको वैचारिकता बमोजिम भाजपाले सीता हटाई श्रीरामलाई मात्र जयगान गर्ने चलन चलाइएको बताउँछन्, सामाजिक अभियन्ता तने।

पुरुषत्व (शारीरिक रुपले बलवान र आक्रामक पुरुष) प्रवद्र्धन गर्न यी देवका निम्ति गीत पनि त्यस्तै रचिएका छन्, जसले समाजमा असहिष्णुता फैलाउन निकै ठूलो भूमिका खेलिरहेको ठानिन्छ। उदाहरणका निम्ति मैले बंगालका पण्डालहरूमा सुनेको दिनेश लाल यादव निरहुवाले गाएको यो गीतको शब्द हेरौँ, जुन ४ महिनाअघि मात्र युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो–

कैसा है वह हिन्दु जो मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम का नही
जब हिन्दु हो कर हुआ अयोध्याधाम का नही
जो मेरे राम का नही वो किसी काम का नही

अझै अगाडि बढेर गीतका लेखक प्यारेलाल यादव लेख्छन्–

एक मन्दिर दस दस हस्पिटल चलाता है
और ऐसे मे जब कोइ ज्ञान बाँटता है
मन्दिर की जगह हस्पिटल बनाना चाहिए
फिर यह सुनो–
कि कंश की वंशज होगा यह घनश्याम का नही
क्योँकि जो मेरे राम का नही वो किसी काम का नही

युवाहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको यो जोसिलो गीतमा भनिएझैँ ‘अगर तु रामका नही तो मेरा किसी कामका नही’ बमोजिम नै भारतीय समाजमा ध्रुवीकरणको विषाक्त राजनीति फैलाइएको छ, जसलाई धर्मको आवरणले ढाकिएको छ। हिन्दुत्व राजनीतिले भारतीय समाजमा नराम्रो प्रभाव त पारेको छ नै, जय श्रीराम अवधारणाले भारत र नेपाली सम्बन्धलाई जोड्ने धार्मिक र सांस्कृतिक सेतुलाई समेत उपेक्षा गर्ने काम गरेको छ। यही राजनीति बमोजिम रामभन्दा अगाडि श्रद्धापूर्वक पुकारिने सीताको विरासतलाई मेटाउन प्रयत्न भएको छ। सीताबिना रामको परिकल्पना गरिएको छ। यसका पछाडि भाजपाको बौद्धिक सत्ता ठानिने आरएसएसको वैचारिक पक्षले भूमिका खेलेको बताइन्छ।

९९ वर्षअघि (२७ सेप्टेम्बर १९२५) महाराष्ट्र नागपुरका ब्राम्हणहरूले आफ्नो पहिचान (वर्णाश्रम व्यवस्था र हिन्दुधर्म) को संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न संगठित भई स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वंय सेवक संघले नेपाललाई स्वतन्त्र र अविभाज्य देशको रुपमा स्वीकार्दैन। उसले बनाएको अखण्ड भारतको नक्साभित्र नेपाल पनि समाविष्ट छ।

भाजपा नेतृत्वको सरकारले नेपालप्रति लिएको नीति हेर्दा केही प्रश्न उठ्छन्– उसले आरएसएसको यही वैचारिक दृष्टिकोणबाट नेपालसँगको सम्बन्धको रुपरेखा त कोर्न खोजेको होइन? के भारत अखण्ड भारतको सैद्धान्तिकीमा टेकी भूराजनीतिक नीति बनाइरहेको छ? दस वर्षयता सत्तामा बसेको भाजपाको छिमेकनीति हेर्दा त्यस्तै सम्भावनातर्फ संकेत गर्ने घटनाक्रमहरू हाम्रा अगाडि तेर्सिन आइपुग्दछन्।

त्यसैले होला सीता (नेपालपुत्री) बिनाको राम (भारतपुत्र) को व्यक्तित्व निर्माण गरिँदैछ, जसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पनि वर्णाश्रम (उचनिच) बमोजिम हेर्न प्रशिक्षित गरिरहेको छ। त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध झनझन् बिग्रँदै गइरहेको देखिन्छ। त्यसको शृंखला’ तल हाजिर छ–

नक्सामा लडाइँ
५ अगस्ट २०१९ मा भारतीय संसदको बहुमतबाट संविधानको धारा ३७० र ३५ ‘ए’ हटाई जम्मु कस्मिर र लद्दाखको स्वायत्तता खोसेपछि भाजपा नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी (१६ कात्तिक २०७६) गर्‍यो, जसभित्र नेपालको भू–भाग लिपुलेक र कालापानी पनि समाहित गरिएको थियो। भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोधमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन पुगे। भारत त्यसपछि पनि चुप लागेन। उसले २६ वैशाख २०७७ मा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन नै गरिदियो। भारतले एकतर्फी गरेको यस्तो मिचाहापनको नेपालमा झन् चर्काे विरोध भयो। नेपाल सरकारले त्यसमा खुलेर आपत्ति जनायो। तर भाजपा सरकारले आफ्नो दाबी दोहोर्‍याउन छाडेन।

नक्साको कारण देशमा भारतविरोधी भावना बढेको मौकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ जेठ २०७७ (२० मे २०२०) मा भारतले समेटेको भू–भाग (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) सहितको नयाँ नक्सा जारी गरे। जारी नक्सा ३१ जेठमा संसदमा सर्वसम्मतिले पारित भयो। यसरी दुई देशबीच ‘नक्सा युद्ध’ चलेपछि सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बखत गरिएको ‘कालापानीको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाई टुङ्गो लगाउने’ सहमति अवरुद्ध हुन पुग्यो।

मोदी भ्रमण (१९ साउन २०७१) का बेला नेपाल र भारततर्फबाट चार–चार जना सदस्य रहनेगरी नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बनाउने सहमति गरिएबमोजिम २०७२ साल पुस अन्तिम साता नेपालले र ८ फागुनमा भारतले आ–आफ्ना सदस्यहरूको नामावली घोषणा गरेका थिए। यो समूहले १९५० को सन्धिको समीक्षासहित दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सुझाव दिएको बताइएको थियो। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदन नै बुझ्न आनाकानी गर्न थाले। अझै बेवारिसे अवस्थामा रहेको यो प्रतिवेदन दुई देशबीच बिग्रेको खराब सम्बन्धको भारले थिचिन पुगेको छ।

अखण्ड भारतको नयाँ नक्सा
गएको साल (२८ मे २०२३ ) भारतको नयाँ संसद् भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा एउटा थप अर्काे तथ्य पनि उद्घाटित हुन गयो। त्यहाँ आरएसएसको अवधारणा बमोजिम व्याख्या गरिने अफगानिस्तानदेखि दक्षिणपूर्व एसियाको थाइल्यान्डसम्मको भू–भाग समेटिएको नक्सा उद्घाटित हुन गयो, जसमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि भारतभित्रै देखाइएको छ। हिन्दुत्व राजनीतिका जनक र आरएसएसका आराध्य विनायक दामोदर सावरकरको जन्म दिन (२८ मे) पारेर संसद् भवनको अनावरण गरिएको थियो। यसले चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्ध सुध्रिनुको साटो झन् बढी बिग्रन गयो।

यस्तो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष यसबारेमा कुरा राख्दा ‘त्यो सांस्कृतिक नक्सा भएकोले त्यसलाई राजनीतिक रुपमा हेर्न नहुने’ जवाफ पाएको स्पष्टीकरण दिए। कांग्रेस गठबन्धनका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो जवाफ आएको एक वर्षपछि फेरि नक्सालाई लिएर अर्काे विवाद उठ्न पुगेको छ।

एमाले गठबन्धनका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतमा चुनावी माहौल चलिरहेको बेला २० वैशाखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सयको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय गरेपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले विरोध नै जनाए। राजनीतिक तहमा मात्र नभई नक्सालाई लिएर भारतका सर्वसाधारण र बौद्धिक वर्गले पनि ‘नेपालले चिनियाँ उक्साहटमा यस्तो कदम चालिरहेको र यसमा केपी ओली मोहरा भएको’ आरोप लगाउँदा रहेछन्। मैले त्यहाँ धेरैको मुखबाट सुनेँ यो आरोप। हिजो जनकपुरको जानकी मन्दिरमा एउटै पोसाकमा ठाँट्टिएर फोटोसेसन गराउने प्रधानमन्त्री मोदी र ओलीको अहिले करिबकरिब पानी बाराबारको अवस्थाले होला, भारतमा ओलीलाई खलनायकको रुपमा चित्रण गरिँदो छ।

अग्निपथको ताप
भाजपा सरकारद्वारा १४ जुन २०२२ मा घोषणा गरिएको अग्निपथ योजनामा नेपालले आफ्ना युवाहरू नपठाउने निर्णय सुनाएपछि चार वर्षयता भारतीय फौजमा नेपाली युवाहरूको भर्ती ठप्प छ। गोर्खा पल्टनमा भर्ती हुने कुल जवानमा नेपाली गोर्खा ६० प्रतिशत हुन्थे भने भारतीय गोर्खाको संख्या ४० प्रतिशत हुन्थ्यो। अग्निपथ योजनामा नेपालले आफ्नो युवालाई भर्ती लाग्नबाट रोकिदिएपछि त्यो स्थानमा केही ‘स्ट्यान्डर्ड’ घटाएर कुमाउँनी र गढवाली युवाहरूलाई भर्ती लिइँदैछ।

अग्निपथ योजनामा भर्ती हुने युवाहरूमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र नियमित सेनामा लैजाने र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई केही रकम दिई चार वर्षमा घर फर्काइने भनिएको छ। यसरी भर्ती हुनेहरू लडाइँमा मरेमा तिनलाई सहिद पनि नमानिने र तिनले नियमित सेनाले झैँ पेन्सन लगायतका सेवा सुविधा पनि नपाउने भएपछि यो योजनाको भारतमै व्यापक विरोध भइरहेको छ।

गोर्खा रेजिमेन्टको नेतृत्व तहमा लामो समय बिताएका रक्षाविज्ञ पूर्व मेजर जनरल अशोककुमार मेहताले अग्निपथ योजना ल्याएर भाजपा सरकारले नेपालसँग सयौँ वर्षदेखि चल्दै आइरहेको ‘खुनको सम्बन्ध’ बिगारेको आरोप लगाएका छन्। केहीले के पनि भनिरहेका छन् भने नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रँदै जान थालेपछि आरएसएसजस्ता अतिराष्ट्रवादी संस्थाले सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै गोर्खा भर्ती बन्द गर्न चाहेकोले पनि हुनसक्दछ, अग्निवीरमा नेपालको निर्णय उपर त्यहाँको सरकारले कुनै आधिकारिक टिप्पणी दिएको छैन। मेहता यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपन भन्छन्। उनी भन्छन्, ‘अग्निपथ योजनाले दुवै देशलाई घाटा छ तर दुवै देशका प्रधानमन्त्री यसमाथि कुरै गरिरहेका छैनन्। समस्या यहाँनेर छ।’

‘हिन्दु राष्ट्र’ लेख्न दबाब
२०७२ साल भदौमा दलहरूले जब संविधान जारी गर्ने तयारी गरिरहेका थिए, त्यतिबेलै नेपाल आएका भारत सरकारका विशेषदूत तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले असन्तुष्ट पक्ष (मधेसका आन्दोलनकारी) सँग वार्ता गरेर मात्र संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए। तर दलका नेतृत्वले भारतको कुरा नसुनी ३ असोजमा संविधान जारी गरिदिएपछि भारतले ६ असोजदेखि नाकाबन्दी लगाउन सुरु गर्‍यो। जुन करिब साढे चार महिनासम्म लम्बिन पुग्यो। भाजपा नेतृत्वको सरकारले आवरणमा मधेसी आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन नगरिएको तर्क गरे तापनि अन्तर्यमा उसले संविधानमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ लेख्न दबाब दिइरहेको तथ्य पछि नेताहरूले नै सार्वजनिक गरिदिए।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने आरएसएसको एकसूत्रीय योजनामा भाजपा सरकार फेल भएपछि क्रुद्ध मोदी सरकारले भूकम्पले थिलथिलो परेको छिमेकीमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको थियो। तर भाजपाको त्यस्तो कदमले आरएसएस र स्वंय भाजपालाई पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। मैले माथि उल्लेख गरेका दुई देशबीचको सम्बन्ध मापन गर्ने ७२ सालयता विकसित भएका सिलसिलेवार घटनाक्रमहरूले त्यस्तै भन्न बाध्य पार्छन्।

२०७२ मा असफलता भोगे पनि भाजपा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने खेलबाट अझै पछाडि हटेको देखिँदैन। आफ्नो देशमा संविधान संशोधन गरी हिन्दु राष्ट्र लेख्न नसके पनि उसले नेपालस्थित आफ्ना सहयोगी संस्थाहरूमार्फत एक वर्षअघि धरान, मलंगवा, वीरगन्ज, कपिलवस्तु, नेपालगन्जजस्ता सहरमा धर्मको नाममा प्रदर्शन गराई त्यसका निम्ति भावभूमि तयार पार्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेको थियो। गृह प्रशासनको सतर्कता र हाम्रो सामाजिक बनोटका कारण धार्मिक बबन्डर मच्चाउने त्यस्तो कुत्सित मनसाय हाम्रो भूमिमा सफल हुन पाएन।

भाजपाले भारतमा दस वर्षदेखि हिन्दु–मुस्लिमका नाममा गरिरहेको घृणाको राजनीतिका बाबजुद उसको संविधान बदल्ने प्रयत्न सफल हुन सकिरहेको छैन भने हाम्रोमा हुने कुरै थिएन, भएन। यो चुनावमा भाजपाले संविधान संशोधन गर्न बहुमत माग्दै जनतामाझ ‘अब की बार चार सौ पार’ नारा लगाएको थियो। तर त्यो नारा उसकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो। विपक्षी भाजपाले संविधान संशोधन गरी हिन्दु राष्ट्र बनाउने र आरक्षण खारेज गरिदिने भन्दै जनतामाझ गएपछि प्रतिरक्षात्मक भएको भाजपा त्यो नाराबाटै पछाडि हट्न बाध्य हुनुपर्‍यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रोमा पनि देखिएको छ। केही समयता मधेसमा उग्र हिन्दुत्ववादीहरूको गतिविधि सेलाएको छ। ४ जुनपछि यो उग्रता अझै सेलाउने सम्भावना छ।

बिग्रिएको ‘ट्रयाक टु’
शताब्दियौँदेखि सिमानामा काँडेतार आवश्यक नरहेको सांस्कृतिक स्तरसम्म सम्बन्ध जोडिएको एउटा छिमेकीसँग हाम्रो कुन हदसम्म सम्बन्ध बिग्रिएको रहेछ भन्ने देखाउन माथिका ‘क्रोनोलोजी’ स्मरण गराएको हुँ। दार्जिलिङ, सिलिगुडी, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्लीसम्मको चुनावी रिपोर्टिङका क्रममा मैले भेटेजतिका मान्छेहरूले नेपालसँग बिग्रँदै गइरहेको सम्बन्धलाई लिएर निकै चिन्ता व्यक्त गरेको पाएँ। तिनले राजनीति बिग्रिएपछि दुई देशका जनताबीच जनस्तरमा रहेको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि बिग्रने हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्थ्यो। तर सुखद कुरा के हो भने सिमानामा अझै जनस्तरमा सम्बन्ध त्यति कटुतापूर्ण भएको छैन, जति राजनीतिक तहमा हुनपुगेको छ।

तर यसका बाबजुद दिल्ली पुगेपछि मलाई निकै खट्किएको कुरा, इतिहासमा जुन स्तरमा भारतीयहरूसँग हाम्रो जनसम्बन्ध थियो, अब त्यो लगभग चुँडिने सँघारमा पुगेको महसुस हुन्छ। कुनैबेला दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तरोताजा राखिराख्न जसरी प्राज्ञिक छलफल आयोजना हुन्थ्यो, त्यो करिबकरिब ठप्प जस्तो भएको रहेछ। नेपालका शुभचिन्तक भनिनेहरू केही उमेरका कारण अशक्त देखिन्थे, धेरै मोदीराजमा चलेको सेन्सरसिपका कारण डराएर बोल्नै छाडेका रहेछन्।

कूटनीतिमा काम गरेकाहरूले पनि यस्तो कर्मलाई दुस्साहस ठान्न थालेकोले तिनको सक्रियता पनि मृतप्रायः भइसकेको देखिन्छ। ट्रयाक टु सम्बन्ध असाध्यै जीर्ण भैसकेको रहेछ। धेरैपछि दिल्ली पुगेकोले होला, यो तथ्य मेरो संज्ञानभन्दा बाहिर थियो। राजनीति बिग्रिएको बेला काम गर्ने ‘ट्रयाक टु’ नै अशक्त भएकोले होला भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

त्यहाँको बौद्धिकहरूको बुझाइमा नेपाली नेताहरूको दिल्ली दौडाहा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नका निम्ति मात्र भइरहेकोे छ। यदि यथार्थ यही नै हो भने भू–राजनीतिमा दक्खल हुने बौद्धिक जमातले गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिलाइ भइसकेको छ।

भारतमा चुनाव– शृंखला