युनिकोड
धुलो र ढुसी जमेको कपडाको खोल। धुलो टक्टक्याउनुपर्छ। ढुसीको तीखो गन्ध सहनुपर्छ। नजिकै हात लैजाँदा पनि सिकसिक हुन्छ।
बाहिर जति धुलो र ढुसी भए पनि भित्र भर्भराउँदो कागज छ। कत्ति पनि नखुइलिएका अक्षर छन्।
लोक्ताबाट बनाइएका नेपाली हाते कागजमाथि बाँसको कलमले लेखिएका अक्षरहरू दुरुस्त भए पनि आजको हाम्रो वर्णमालाले ती सबैलाई चिन्दैन। हाम्रो आधुनिक शिक्षाले ती शब्द र वाक्यको अर्थ निकाल्न पनि मुस्किल पर्छ।
यी हुन्, आजभन्दा ७० वर्षअघिका तत्कालीन प्रधान न्यायालयका फैसला।
***
तर, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयका रुपमा विसं २००८ सालमै प्रधान न्यायालय स्थापना गरियो। २००९ सालदेखि उसले मुद्दा हेर्न थाल्यो। त्यसो भए २००९ देखि २०११ सालको बीचमा भएका फैसला कहाँ गए त?
झण्डै ७ दशकसम्म नेपालको न्यायालय वा राज्यका कुनै पनि निकायले यस प्रश्नमा समय खर्चने टन्टा नै देखेन।
सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले २०७८ सालमा आएर यसको खोजबिन गर्यो। सर्वोच्चको अभिलेख शाखाका अभिलेख र भण्डारहरू खोतलियो। धुलो र ढुसीभित्र हराइरहेका र कसैले वास्ता नगरेको अवस्थामा ५ हजार ४ सय ९९ वटा मुद्दाका फाइल भेटिए।
प्रकाशन समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश हरि फुयाँल भन्छन्, ‘न्यायालयको इतिहासकै ठूलो रिक्तता पुर्ने खालका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू फेला पारेका छौँ। तिनलाई बोधगम्य नेपाली भाषामा उतार गरी अब चाँडै नै सबैले हेर्न र पढ्न पाउने गरी सार्वजनिक पहुँचमा राख्छौँ।’
विज्ञको खोजी
कागजात त फेला परे तर पढ्ने कसरी? बुझ्ने कसरी? न्यायालयको मौजुदा जनशक्तिबाट त्यो सम्भव भएन। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका सामग्रीको अध्ययन गर्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो पर्यो।
मजेत्रो आकारका हाते कागज र बाँसको कलमले लेखेका अक्षर चिनेर, बुझेर आजको भाषामा उल्था गर्ने व्यक्ति को हुन सक्छ त? विभिन्न माध्यमबाट खोजी गरी इतिहासकार दिनेशराज पन्तले यो काम गर्न सक्छन् भन्ने देखियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रशासनका अधिकारीले पन्तलाई विशेष आग्रह गरेर यो काम जिम्मा लगाउने कोसिस गरे।
पन्त एक्लैले यो काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर, उनको विकल्प पनि भेटिएन। अनि सर्वोच्चले नै उपाय निकाल्यो, पन्तलाई मुख्य विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने। उनैले प्रशिक्षित गरी अरु विज्ञ पनि उत्पादन गर्ने। पुराना फैसलाहरू ती प्रशिक्षित विज्ञहरूलाई अध्ययन गरी आधुनिक वर्णमालाअनुकूल बनाएर उतार गर्ने। विज्ञहरूले गरेको काम मुख्य विज्ञले जाँची–हेरी अन्तिम रुप दिने।
अभिलेखमा भेटिएकामध्ये २ हजार ५ सय ६८ वटा फैसला उतार गरी कम्प्युटरमा टाइप समेत गरिसकिएको छ। अब २ हजार ९ सय ३१ वटा फैसला उतार्न बाँकी छ।
‘यो वर्षमा हामी बाँकी काम सक्ने प्रयासमा छौँ,’ नेपाल कानुन पत्रिकाकी सम्पादक दीक्षा प्रधानांगको भनाइ छ।
त्यो पहिलो फैसला
हुन त प्रधान न्यायालयको स्थापना नै कहिलेबाट भयो भन्ने विवादकै विषय छ।
कानुनी इतिहासका अन्वेषक एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले विसं १९९७ सालमा तत्कालीन श्री ३ जुद्धशमशेरले प्रधान न्यायालय स्थापना गर्न लगाएको आफ्नो पुस्तक ‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली’मा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, १९९७ सालमा बहादुरशमशेर र २००२ सालमा वसन्तशमशेर प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका थिए।
प्रधान न्यायालय ऐन भने प्रजातन्त्रको उदयपछि मात्र आयो, २००८ सालमा। आधुनिक कानुन र न्याय बुझेका हरिप्रसाद प्रधानलाई भारतबाट ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाइयो। उनैलाई आधुनिक न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश भनेर चिनाउने गरिएको छ।
राणाकालीन प्रधान न्यायालय कार्यपालिकाअन्तर्गत थियो। त्यसभन्दा माथि निक्सारी अड्डा छ भनेर मानिन्थ्यो र प्रधान न्यायालयका फैसला त्यस अड्डाले उल्टाउन सक्थ्यो। त्यसैले पनि आधुनिक सर्वोच्च अदालतको स्वरुपमा २००८ सालमा स्थापित प्रधान न्यायालयलाई मान्ने गरिन्छ।
त्यसो भए प्रधान न्यायालयको पहिलो फैसला कुन थियो त? यो तथ्य पनि अहिलेसम्म इतिहासकै गर्भमा छ।
सर्वोच्चमा फेला परेका फैसलामध्ये सबैभन्दा पुरानो २००९ साल साउन २७ गते सोमबारका दिन गरिएको भेटिएको छ। यसमा काठमाडौँको नैकाप, तीन ठानाको बाटोसम्बन्धी विवाद छ। बलबहादुर खत्री र वीरबहादुर खत्रीबीच विवाद चलेको छ।
‘प्रधान न्यायालय दोस्रा फाँटबाट भएको फैसला’ भनी यसको सिरानमा लेखिएको छ। इजलासमा आजकाल न्यायाधीशको नाम लेख्ने गरिएको ठाउँमा ७ जनाको नाम अंकित छ। सुरुमा मेम्बर गुरु रेवतीनाथ पण्डितज्यू भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि मीसु. तीर्थमान, सु. राम्बाहादुर पाडे छेत्री, ना.सु. गुणनाथ पाध्या, कामु हाकिमसु शेरशंकर, अ. ख. नासु रामप्रसाद, वि. शाम्बप्रसादका नाम छन्।
यसरी हेर्दा फाँटका सबै कर्मचारीको नाम फैसलाको सिरानमा लेख्ने चलन थियो कि भन्ने बुझिन्छ।
यस फैसलाको रोचक पक्ष के भने तल्ला दुई तहमा हारिसकेको मुद्दाको पक्षले प्रधान न्यायालयमा पनि हारेको छ र त्यस्तो मुद्दा सर्वोच्च तहमा किन ल्याएको भनेर दण्डित गरिएको छ। तल्ला तहमा राम्रोसँग इन्साफ भइसकेपछि पनि माथि आउनुलाई अदालतले दण्डनीय मानेको छ।
फैसलाको अन्तिममा इति संवत् २००९ साल श्रावण २७ गते रोज शुभं लेखिएको छ।
वातावरणसम्बन्धी त्यो फैसला
प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको इजलासबाट २०१० साल साउन १४ गते वातावरणसम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएको छ। बम हानी माछा मारेको विषयमा तिनाउ नदी किनारबाट ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिई सरकारले मुद्दा चलाएको छ।
२००६ साल माघ १६ को घटनामा प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश प्रधानको इजलासबाट चारै जनालाई ६–६ महिना कैद गर्ने फैसला भएको छ।
प्रतिक्रिया