त्यो पञ्चायती संसद्, जहाँ चार सदस्य अनिवार्य स्नातक उत्तीर्ण हुन्थे

उमेरले ९५ वर्ष नाघिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अहिले पनि वकालतमा सक्रिय छन्। नामी–नामी वकिलहरु मात्र होइन, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले समेत उनलाई ‘गुरुबा’ सम्बोधनका साथ सम्मान प्रकट गर्छन्।

भण्डारी भ्रष्ट न्यायाधीश–शासकहरुलाई समेत चोर औँला ठड्याउने नैतिक हैसियत राख्छन्। जीवनमा कहीँकतै नचुकेपछि यस्तो नैतिक हैसियत हुने नै भयो।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा २–२ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ‘गुरुबा’ पनि सडकमा ओर्लिए। चोलेन्द्र शमशेर राणाको भ्रष्ट क्रियाकलापविरुद्ध न्यायालयमा भएको आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उनी जोशका साथ देखिए।

त्यसैले ९५ वर्षे यी ‘युवा’ भण्डारीलाई पुरानो पुस्ताले मात्र होइन, नयाँ पुस्ताका न्यायकर्मी र राजनीतिकर्मीले पनि चिन्छन्, जान्दछन्।

तर, यी ‘गुरुबा’ कुनै बेला नेपालको संसदका सदस्य पनि थिए भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई जानकारी नहुनसक्छ। अहिलेको प्रौढ पुस्ता पनि भण्डारीको यो चिनारीबारे बेखबर हुनसक्छ।

हो, उनी पञ्चायतकालीन संसद् राष्ट्रिय पञ्चायतका निर्वाचित सदस्य थिए।

तर, पञ्चायतकालमा भएका जिल्लागत निर्वाचनको इतिहास खोज्नु भयो भने तपाईंले भण्डारीको नाम र उनी निर्वाचित भएको जिल्ला भने भेट्न सक्नुहुने छैन।

किनभने उनी अलिक फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ मा चुनिएका थिए। उनी निर्वाचित भएको क्षेत्र ‘स्नातक निर्वाचन क्षेत्र’ थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनासँगै राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक क्षेत्रबाट ४ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।  

‘स्नातक क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि उम्मेदवार र मतदाता दुवैले स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्थ्यो,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले भने, ‘संविधानमार्फत् नै राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरुको कोटा तोकिएको थियो।’ 

राजनीतिशास्त्री डा. बराल आफैले पनि २०२४ र २०२८ गरी दुई वटा निर्वाचनमा स्नातक मतदाताका रुपमा भाग लिएका थिए। 

नेपालको संसदमा अझै यस्ता व्यक्तिहरु पुग्ने गरेका छन्, जोसँग एसएलसी उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र हुँदैन। तर, ६० वर्ष अघिसम्म चाहिँ स्नातक उत्तीर्णहरुका लागि संसद् (राष्ट्रिय पञ्चायत) मा कोटा नै छुट्टयाइएको थियो। 

उदेश्य : पञ्चायतप्रति बुद्धिजीवीको समर्थन 
बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गरेपछि राजा महेन्द्रलाई आफ्नो कदमप्रति पढालेखा–बुद्धिजीवीहरुको पनि समर्थन छ भन्ने विश्वलाई देखाउनु थियो। यसैका लागि उनले १ पुस २०१९ मा जारी पञ्चायती संविधान (नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९) मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेका थिए। 

१ पुस २०१९ मा संविधान जारी गर्नुपूर्व पनि उनले बुद्धिजीवीहरुको समर्थन हासिल गर्न १४ जेठ २०१९ मा बृहत् बुद्धिजीवी सम्मेलन गरेका थिए। सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रामहरि जोशीसमेत उपस्थित थिए।

त्यो सम्मेलनमा लामो भाषणमार्फत् राजा महेन्द्रले १ पुस (२०१७) को कदम किन चाल्नुपर्यो भन्ने प्रष्टीकरण दिएका थिए। र, आफ्नो कदमप्रति समर्थन जनाउन आग्रह गरेका थिए। 

राजा महेन्द्रको त्यो कदमबाट लोकप्रिय मतका आधारमा चुनिएको संसद् विघटन भएको थियो। राजतन्त्रसहित संसदीय पद्धति अपनाएको बेलायतबाट राजा महेन्द्रले मौन समर्थन त प्राप्त गरे। तर, अमेरिका, भारत लगायत प्रजातान्त्रिक पद्धति भएका मुलुक उनको कदमप्रति खुसी थिएनन्।  

यस्तोमा मुलुकभित्र बौद्धिक जमात प्रजातन्त्र हरण गर्ने कदमप्रति सन्तुष्ट हुने कुरा थिएन। उनीहरुको समर्थन हासिल गर्न  पञ्चायती व्यवस्था पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुरुप सञ्चालन हुनेछ भन्ने राजा महेन्द्रलाई देखाउनु थियो।

त्यसैले, उनले अन्य प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तै पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पनि व्यवस्थापिका (संसद्) को व्यवस्था गरे। राष्ट्रिय पञ्चायत नाम दिइएको पञ्चायती संसदमा अञ्चलबाट, वर्गीय संगठनबाट र स्नातक गरी तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट सदस्यहरु निर्वाचित हुन्थे।  

राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्वाचित हुने वर्गीय संगठनमा युवक, महिला, किसान, मजदुर, भूतपूर्व सैनिक र प्रौढ थिए।   

स्नातक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१९ को धारा ३४ ‘ग’ मा थियो। त्यसमा सरकारद्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा शास्त्री वा ब्याचलर्स डिग्री प्राप्त गरेका व्यक्तित्वहरुमध्येबाट निजहरुद्वारा निर्वाचित ४ जना सदस्य राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित हुने उल्लेख थियो। 

यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्नातक क्षेत्रको निर्वाचन तीन पटक भयो। यसमध्ये पहिलो पटक निर्वाचन २२ फागुन २०१९ मा भयो। 

१६ चैत बिहान १२ः३० मा सुनाइएको परिणाम अनुसार स्नातक क्षेत्रको यो पहिलो निर्वाचनबाट नागेश्वरप्रसाद सिंह, वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना, कुमारदास श्रेष्ठ र रामजीप्रसाद शर्मा निर्वाचित भएका थिए।  

स्नातक क्षेत्रबाट हुने निर्वाचनमा पहिलोपटक ४ मध्ये नागेश्वरप्रसाद सिंह विघटित संसदमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसद् सदस्य र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति थिए। ढुङ्गाना अधिवक्ता थिए भने शर्मा क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय पब्लिक स्कुलका हेडमास्टर थिए। 

स्नातक क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसैदिन (१६ चैत) मा राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनित अन्य सदस्यहरुको नाम राजा महेन्द्रले घोषणा गरे। अञ्चलगत रुपमा निर्वाचित १ सय १२, ६ वटा वर्गीय संगठनबाट १५ र स्नातक क्षेत्रबाट निर्वाचित ४ गरी त्यसदिन १ सय ३१ जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरुको नाम घोषणा गरिएको थियो। 

स्नातक क्षेत्रबाट दोस्रो छनोट पनि निर्वाचनमार्फत् भयो। यो निर्वाचन २४ भदौ २०२४ मा भएको थियो, जसमा २५ जना उम्मेदवारहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यो निर्वाचनमा मतदाता संख्या ५ हजार ५ सय २९ थियो। 

दोस्रो निर्वाचनमार्फत् हृषिकेश शाह, प्रयागराजसिंह सुवाल, वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना र वीरेन्द्रकेशरी पोखरेल विजयी भएका थिए। पहिलो निर्वाचनमा विजयी रामजीप्रसाद शर्मा यसपटक उम्मेदवार थिएनन्। कुमारदास श्रेष्ठ उम्मेदवार भए पनि पराजित भए। 

तेस्रो निर्वाचन २५ जेठ २०२८ मा भयो। २२ जना प्रतिस्पर्धी रहेको यो निर्वाचनमा ६ हजार ७ सय ५० मत खसेको थियो। यसमध्ये १ सय ८८ (२.७ प्रतिशत) मत बदर भए।   

यो निर्वाचन दुईकारणले चर्चित रह्यो। एक, गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह राजा महेन्द्रको १ पुस २०१७ को शाही कदमलाई ‘फौजी कू’, दुर्गानन्द झाको फाँसीलाई ‘सहादत’ र १ पुस (२०१७) अघिको व्यवस्था ‘स्वर्णयुग’ भएको व्याख्या गर्दै उम्मेदवार बनेका थिए। 

यो निर्वाचन चर्चित हुनुको अर्काे कारण गणतन्त्रवादी नेता सिंहको विजय (प्राप्त मत १३५०), ग्यालरी हल (राष्ट्रिय पञ्चायत भवन) बाटै उनको गिरफ्तारी र उनको संसद् सदस्यताको खारेजी थियो।  

यो निर्वाचनमा सिंहका अलावा प्रयागराजसिंह सुवाल (१४३८ मत), कृष्णप्रसाद भण्डारी (१२६८ मत) र प्रकाशचन्द्र लोहनी ((१०४५ मत) विजयी भएका थिए। 

२५ जेठमा भएको निर्वाचनको मतगणना २८ असार (२०२८) मा सुरु भई ३० असारमा सम्पन्न भएको थियो।  

विदेशमा समेत मतदानको व्यवस्था
१ पुस २०१९ मा पञ्चायती संविधानमार्फत् राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिनुअघि नै नेपाललाई १३ अञ्चल (पछि १४) र ७५ जिल्लामा विभाजित गरिसकिएको थियो। अञ्चलगत रुपमा हुने निर्वाचनका लागि सबै जिल्लामा मतदान केन्द्र स्थापना गरिए पनि स्नातक निर्वाचनका लागि ७५ वटै जिल्लामा मतदान केन्द्रको व्यवस्था थिएन। 

त्यसैले, दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। मेची, कोशी, जनकपुर र लुम्बिनी अञ्चलमा भने प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएका थिए। 

त्यसबाहेक सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु–ओखलढुङ्गाका लागि ओखलढुङ्गा, बागमती अञ्चलका रसुवा र नुवाकोटका लागि नुवाकोट, गण्डकी अञ्चलका लमजुङ र मनाङका लागि लमजुङ, धौलागिरि अञ्चलका म्याग्दी र मुस्ताङका लागि म्याग्दी, कर्णाली र धौलागिरि अञ्चलका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, निबृकोट (कालिकोट) र डोल्पाका लागि जुम्ला, भेरी अञ्चलका दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोटका लागि सुर्खेत र महाकालीका लागि दार्चुला, बैतडी र डडेलधुराका लागि बैतडीमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएका थिए।  

त्यो निर्वाचनका अझ दुई उल्लेख्य र रोचक पक्ष थिए। 

विदेशमा समेत मतदान केन्द्रको स्थापना पहिलो रोचक पक्ष थियो। दोस्रो रोचक पक्ष चाहिँ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली थियो। 

‘एकल संक्रमणीय मत प्रणाली’ अनुसार कुल खसेको सदर मतलाई निर्वाचित हुने उम्मेदवार संख्याले भाग गरेपछि कायम हुन आउने संख्या (मत) गरेमा पहिलो चरणमै उम्मेदवार निर्वाचित हुनसक्थ्यो। 

अर्थात्, त्यसरी निस्कने परिणामलाई पहिलो चरणमा निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ मत मानिन्थ्यो। 

जस्तोः ४ जना उम्मेदवार छन् र एक सय सदर मत छ भने २६ मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति पहिलो प्राथमिकतामा परेका मतहरुको गणनाबाटै निर्वाचित हुन्थ्यो। यति ‘थ्रेस होल्ड’ अनुसारको मत प्राप्त गरेन भने दोस्रो गणनाबाट आवश्यक मत पुर्याइन्थ्यो। 

२०२४ को निर्वाचनमा हृषिकेश शाह ‘थ्रेस होल्ड’ पार गरेर पहिलो चरणमै विजयी भएका थिए। २०२८ को निर्वाचनमा प्रयागराज सिंह सुवाल आवश्यक ‘थ्रेस होल्ड’ पारित गरी पहिलो चरणमा निर्वाचित भए। 

• काठमाडौँमा कीर्तिमानी जित निकाल्ने पद्मरत्नको त्यो विस्फोटक भाषण

• चुनावमा कसैले तोड्न नसकेको ‘शेरे धनुषा’ को त्यो रेकर्ड

यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एकजना मतदाताले ४ उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्थ्यो। चारमध्ये प्रत्येक मतको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो। 

जस्तोः प्रत्येक उम्मेदवारको नाम पछाडि ४ वटा कोष्ठक () राखिएका हुन्थे। पहिलो कोष्ठकभित्र मत परेको छ भने त्यो उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकताको मत दिइएको मानिन्थ्यो। चौथो कोष्ठकभित्र मत परेमा चौथो प्राथमिकताको मत हुन्थ्यो। 

यस हिसाबले पहिलो कोष्ठकको मतभार सबैभन्दा बढी र चौथो कोष्ठकको मतभार सबैभन्दा कम हुन्थ्यो। 

स्नातक निर्वाचनको अर्को रोचक पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरुलाई समेत मतदानको व्यवस्था थियो।  

विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली स्नातकहरुले आफूलाई पायक पर्ने मुलुकमा राखिएका मतदानस्थल पुगेर मतदान गर्न सक्थे। विदेशमा खसेका मतहरु नेपाल पठाएर तिनको गणना भएपछि मात्र अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन्थ्यो। 

यसका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका १५ नेपाली नियोग (राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावास) हरुमा मतदान केन्द्र राखिएका थिए। २०२८ को निर्वाचनमा विदेशमा राखिएका मतदान केन्द्रहरुमा वासिङ्टन डीसी (अमेरिका) कायरो (इजिप्ट), रंगुन (बर्मा), पेकिङ (चीन), मस्को (रुस), नयाँदिल्ली (भारत), टोकियो (जापान), इस्लामावाद (पाकिस्तान), बोन (पश्चिम जर्मनी), लन्डन (बेलायत), पेरिस (फ्रान्स), ब्यांकक (थाइल्यान्ड), ढाका (पूर्वी पाकिस्तान महावाणिज्य दूतावास), न्यूयोर्क (अमेरिका, राष्ट्रसंघीय नियोग), कलकत्ता (भारत, महावाणिज्य दूतावास) थिए। 

यो नेपालको आन्तरिक निर्वाचन थियो। तर, विदेशमा समेत मतदान केन्द्र रहेकाले भू–राजनीतिको असर पनि यसमा पर्ने भइहाल्यो। खासगरी २०२८ को तेस्रो निर्वाचनमा यसको असर देखियो। 

२५ जेठ २०२८ मा हुने स्नातक निर्वाचनको तयारी चल्दै गर्दा पूर्वी पाकिस्तानमा स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो। स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्म भइसकेको थिएन। 

पाकिस्तानकै भूभाग भएकाले पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) को मुख्य सहर ढाकामा नेपालको महावाणिज्य दूतावास थियो। र, त्यसलाई पनि स्नातक निर्वाचनको एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। 

यसबाहेक पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित नेपाली राजदूतावासमा पनि मतदान केन्द्र राखिएको थियो। 

तर, स्नातक निर्वाचनभन्दा साढे दुई महिनाअघि १३ चैत २०२७ (२६ मार्च १९७१) मा बंगलादेशले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। 

बंगलादेशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पनि नेपालले तत्काल उसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता प्रदान गरेको थिएन। स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा बंगलादेशलाई नेपालले स्नातक निर्वाचनको करिब १० महिनापछि २६ चैत २०२८ मा मात्र मान्यता प्रदान गरेको हो।  

यस्तो स्थितिमा बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित नेपाली नियोगको हैसियत के हुने भन्ने नै अस्पष्ट थियो। महावाणिज्य दूतावास भनौँ– यो पाकिस्तान अविभाजित हुँदाको कूटनीतिक प्रबन्ध थियो। राजदूतावास भन्ने हो भने बंगलादेशलाई नेपालले मान्यता प्रदान गरेकै थिएन।

यो अनिश्चितताका बीच ढाकास्थित मतदान केन्द्र नै खारेजीमा पर्यो। १४ जेठ २०२८ को गोर्खापत्रका अनुसार, निर्वाचनको दुई हप्ताअघि अर्थात् १३ जेठ (२०२८) मा निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसमा भनिएको थियो, ‘स्नातक निर्वाचन निमित्त विदेशस्थित शाही नेपाली दूतावासमा कायम गरिएका मतदान केन्द्रहरुमध्ये यसपटक ढाका (पूर्वी पाकिस्तान) स्थित मतदान केन्द्र कारणवश खारेज गरिएको छ।’

महेन्द्रद्वारा प्रारम्भ, वीरेन्द्रद्वारा अन्त्य
पाकिस्तान–बंगलादेश विभाजनका कारण ढाकास्थित नियोगमा रहेको मतदान केन्द्र मात्र खारेजीमा परेको थियो। २०२८ को निर्वाचन परिणाम भने राष्ट्रिय पञ्चायतको स्नातक कोटा खारेजीको कारण बन्न पुग्यो।

पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था भएकाले त्यसमा प्रतिपक्षीय राजनीतिको गुञ्जायस थिएन। खासमा पञ्चायतप्रति पढालेखा–बुद्धिजीवीहरुको पनि समर्थन छ भन्ने देखाउन राजा महेन्द्रले स्नातक निर्वाचनको व्यवस्था गरेका थिए।  

तर, स्नातक क्षेत्रको निर्वाचन राजाको कदम र पञ्चायतविरुद्ध मत प्रकट गर्ने थलो बन्न थाल्यो। बुद्धिजीवीहरुले गुम्सिएको पञ्चायतविरोधी भावना स्नातक निर्वाचनमार्फत् प्रकट गर्न थाले। २०२४ को स्नातक निर्वाचनमार्फत् बुद्धिजीवीहरुले पञ्चायतविरोधी स्पष्टरुपमा मत प्रकट गर्न थालेका थिए।  

त्यसैक्रममा केही स्नातक उम्मेदवारहरुले आफूहरुलाई प्रष्ट व्यवस्थाविरोधीको रुपमा चित्रित गरे र पञ्चायतको विरोधका लागि आफूलाई मतदान गर्न आह्वान गरे।

यस्तो आह्वान गर्नेमा निर्मल लामा, रामराजाप्रसाद सिंह, शंकरनाथ घिमिरे थिए। यसमध्ये लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध थिए। घिमिरे नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए भने स्वतन्त्र चरित्रका सिंह आफूलाई गणतन्त्रवादीका रुपमा चिनाउँथे। 

उनीहरुको विजयले राजा र पञ्चायतलाई अप्ठेरोमा पार्थ्यो। त्यसैले निर्वाचनपूर्व उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट पाखा लगाइयो, यी तीनैजना स्नातक उम्मेदवारको उम्मेदवारी दरबारको निर्देशनमा खारेज गरियो। 

उनीहरुको उम्मेदवारी खारेजीपछि जो–जो निर्वाचित भए, उनीहरु पनि पञ्चायतका अन्धसमर्थक थिएनन्। 

विजयी हुनेमध्ये हृषिकेश शाहको राजा महेन्द्रसँग मतान्तर देखिन थालिसकेको थियो। अर्का विजयी प्रयागराजसिंह सुवाल पनि प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला सभापति थिए। बाँकी दुईमध्ये वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना प्रगतिशील विचार राख्थे, वीरेन्द्रकेशरी पोखरेल पनि उदारवादी धाराका व्यक्ति थिए। ढुङ्गाना र पोखरेल दुवै २०४६ को जनआन्दोलन र मानवअधिकार आन्दोलनका समर्थक पनि थिए। 

तेस्रो स्नातक निर्वाचनमा त गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह नै विजयी भए। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि यही निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेका हुन्। भण्डारी त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध थिए।

निर्वाचित अर्का राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य प्रयागराजसिंह सुवाल पछि निर्माण तथा यातायात मन्त्री बने। तर, निर्वाचित हुँदा उनको परिचय पनि ‘बहुदलवादी’ कै रुपमा थियो। 

प्रकाशचन्द्र लोहनीको परिचय पनि त्योबेलासम्म पञ्चको रुपमा बनिसकेको थिएन। पञ्चायत भित्रैबाट बगावत गरेका सूर्यबहादुर थापाको सभामा भाषण गरेवापत राष्ट्रिय पञ्चायतको त्यही कार्यकालमा उनी पक्राउ र थुनामासमेत परेका थिए। 

यसरी दरबारले नचाहँदा–नचाहँदै स्नातक क्षेत्र पञ्चायतकालको मध्यताका ‘प्रतिपक्षी राजनीति’ को केन्द्र बन्न पुग्यो।  

पञ्चायत बुद्धिजीवीहरुमाझ पनि लोकप्रिय छ भन्ने देखाउन आफैँले स्नातक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेकाले आफू जीवित छउन्जेल राजा महेन्द्रले यो व्यवस्थाविरुद्ध कुनै कदम चालेनन्। तर, बुद्धिजीवी (स्नातक) वर्गबाट पञ्चायतविरोधी रुझानका व्यक्तिहरु राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित हुन थालेपछि उनी पनि अप्ठेरोमा थिए। यही अप्ठेरोका बीच २०२८ माघमा चितवनको दियालो बंगलामा उनको निधन भयो। 

उनको निधनको केही समयपछि राजा वीरेन्द्रले सबैभन्दा पहिले रामराजाप्रसाद सिंहको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य पद खारेज गरे। रिक्त स्थानमा पञ्चायत समर्थक इन्दिरा श्रेष्ठ निर्वाचित भइन्। बहुदलीय व्यवस्था समर्थक स्नातकहरुले बहिष्कार गरेका कारण श्रेष्ठ सहजै निर्वाचित भइन्। 

बुद्धिजीवीहरु पञ्चायत विरुद्ध छन् भन्ने कुरा स्नातक क्षेत्रका दुई निर्वाचन (२०२४ र २०२८) ले देखाइसकेका थिए। त्यसैले, दरबार चाँडो भन्दा चाँडो यो चुनाव हटाउन चाहन्थ्यो। तर, संविधानले नै गरेको व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो। 

राजा वीरेन्द्रले २०३२ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१९ मा दोस्रो संशोधन गरे। यो दोस्रो संशोधनमार्फत् धारा ३४ मा रहेको स्नातक क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान खारेजीमा पर्यो। वर्गीय संगठनबाट निर्वाचित हुने प्रावधानलाई पनि संशोधनमार्फत् खारेज गरियो। 

‘स्नातक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सिटमा बहुदलवादीहरुको वर्चस्व देखिन थालेको थियो,’ प्राध्यापक डा. बरालले भने, ‘त्यहीकारण स्नातक क्षेत्र घाँडो हुन थालिसकेको थियो। त्यसैले, २०३२ को संविधान संशोधनका क्रममा राजा वीरेन्द्रले यो व्यवस्था नै हटाइदिए।’