पोखराको पुरानो बजार भैरवटोलमा एउटा फोटो संग्रहालय छ। ‘उहिलेको पोखरा’ नामक संग्रहालयमा पोखराका पुराना तस्बिरहरु प्रदर्शनमा राखिएका छन्। स्थानीय सुनिल उलक सो संग्रहालयका सञ्चालक हुन्। तर, त्यहाँ राखिएका सबै तस्बिरहरु उनले खिचेका हैनन्। उनी संकलक मात्रै हुन्।
सन् १९६२ देखि नेपाल आएको अमेरिकन पिस कर्प भोलेन्टियरहरुले खिचेका र कालान्तरमा उनीसहित केन्द्रीय संग्रहालय, मदन पुरस्कार गुठी र पोखरा महागनरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएका तस्बिर नै त्यहाँ प्रदर्शनमा राखिएका छन्। पिस कर्पका स्वयंसेवकहरुले खिचेका तस्बिरहरुको प्रतिलिपी अधिकार डगलस नामक एक अमेरिकीसँग थियो। पिस कर्पमै काम गर्ने उनले अमेरिकी कानुन अनुसार ५० वर्षपछि तस्बिरहरु सार्वजनिक हुने नियमानुसार ती तस्बिर २०७३ सालमा नेपाललाई बुझाएका थिए।
१९६२ मा नेपाल आएका डगलसको पिस कर्पकै भोलेन्टियर केटीसँग पिरती बसेको थियो। कालान्तरमा उनीहरुले बिहे गरे। फोटो हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले ती जिउँदो इतिहास भएको बताएका थिए। संयोग कस्तो भने सुनिलका पिता जगन्नाथ उलक पोखराका पुराना फोटोग्राफर थिए। पिस कर्पका स्वयंसेवकहरुले नेपाल छाड्ने बेला केही फोटाहरु उनलाई उपलब्ध गराएका थिए। पिताको पथ पच्छ्याउँदै गरेका उनले पछि पिस कर्पका भोलेन्टियर र केही जापानी फोटोग्राफरसँग सम्पर्क बढाउँदै पुराना फोटोहरुको संग्रह गरेका थिए। सशुल्क प्रवेश गर्न पाइने उनको संग्रहालय अहिले पुरानो पोखरा र पिस कर्पका स्वयंसेवक दुवै सम्झाउने थलो बनेको छ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्त उदास २०२४ सालतिर यहाँको मल्टिपर्पोज स्कुलमा पढ्थे। पोखराको टुँडिखेलमा रहेको स्कुलको प्रधानाध्यापक श्यामप्रसाद पन्त थिए। उनी असाध्यै राम्रो पढाउँथे तर विद्यालयमा उनीभन्दा राम्रो पढाउने ‘गोरा’ शिक्षकहरु पनि थिए। वसन्तलाई सबै गोरा शिक्षकको नाम त याद छैन तर पढाएको भने भुलेका छैनन्।
‘एकजना एड बर्जेज भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पछि यतै बिहे पनि गर्नुभयो,’ २०२२ सालतिर फर्कंदै उनले भने, ‘उनीहरु सबै पिस कर्प नामक स्वयंसेवी संस्थाबाट आएका हुन्थे अनि हामीलाई गणितदेखि कमर्स, कार्पेन्ट्री, कृषि र होम साइन्स पढाउँथे।’
गोरा शिक्षक आएसँगै मल्टिपर्पोज (हालको राष्ट्रिय मावि) मा ४ वटा व्यावसायिक विषय समेटिएको थियो। पिस कर्पबाट आएका स्वयंसेवकहरु पोखरामा मात्रै हैन, गाउँगाउँ पुग्थे।
सन् १९६१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीले यो स्वयंसेवी संस्था स्थापना गरेका थिए। सो संस्थामा आबद्ध भएकाहरुले विभिन्न देशमा पुगेर सेवा गर्ने अवसर पाउँथे। अध्ययन सकेर पिस कर्पको कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल आएकाहरु नै वसन्तले देखेका ‘गोरा मास्टर’ हरु थिए। कालान्तरमा नेपाली जिब्रोले पिसकर्पलाई पिसकोर भन्न थाल्यो र प्रचलित भयो।
नेपालमा पहिलोपल्ट पिसकोरका स्वयंसेवकहरु सन् १९६२ मा आएका थिए। त्यसयता हजारौं स्वयंसेवकले नेपालमा सेवा गरे। जीवनको उत्तरार्धमा उनीहरु पर्यटक बनेर नेपाल आइरहे। सन् २००४ मा माओवादीले काठमाडौंमा रहेको अमेरिकन सेन्टरमा बम हानेपछि सो कार्यक्रम फिर्ता भयो। सन् २०१२ मा पिसकोर पुनः नेपाल फर्कियो। अहिले पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
‘पिसकोरका शिक्षकहरुले पढाइभन्दा पनि अतिरिक्त सीप सिकाउँथे,’ वसन्तले भने, ‘त्यो कार्यक्रमले स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गथ्र्यो।’
पिसकोरको सिको गरेर नेपाल सरकारले पनि नयाँ शिक्षाअन्तर्गत २०२८ सालमा डिग्री उत्तीर्णहरुले १० महिना गाउँमा गएर पढाउनुपर्ने नियम लागू गराएको थियो। त्यो बेला डिग्री गरेकाहरुले १० महिना गाउँको सेवा गरेपछि मात्रै प्रमाणपत्र पाउँथे। २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि त्यो चलन हरायो।
सन् १९४८ मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएसँगै अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिन थालिसकेको थियो। सन् १९५१ देखि यूएसएडमार्फत् अमेरिकाले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणका लागि सहयोग सुरु गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वशक्ति बनेको अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बढाउनै सही, दिएको सहयोगबाट नेपालले ठूलो लाभ पायो।
र, तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहयोग थियो, औलो उन्मूलन कार्यक्रम। यूसएआईडीको एउटा प्रतिवेदनअनुसार सन् १९५० को दशकतिर औलोले नेपालको त्यस समयको एक चौथाइ जनसंख्यालाई संक्रमित गरेको थियो। १३ सय मिटरभन्दा होचो क्षेत्रका जनता औलोको जोखिममा थिए। त्यो बेला मधेशलाई ‘औल’ तथा झापा मोरङसहित अन्य तराईलाई ‘कालापानी’ भनिन्थ्यो। यूसएआईडीको प्रतिवेदनपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाकै सहयोगमा नेपालमा औलो उन्मूलन अभियान थालियो।
डाक्टर भेषराज पोखरेलका अनुसार १९५४ मा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रममार्फत् औलो नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु भएको थियो। त्यसलाई १९५८ मा ‘औलो उन्मूलन कार्यक्रम’ मा रुपान्तरण गरियो। अभियानअन्तर्गत जंगल र यसको आसपासका क्षेत्रहरू, भित्री मधेश, पहाडी उपत्यकाहरूमा पाउडर छरियो। औलोको डर कम हुँदै गयो।
सन् ६० को दशकमा नै अमेरिकाले खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विस्तार कार्यक्रम (राप्ती भ्याली विकास परियोजना) सुरु गर्यो। अमेरिकी सरकारले खाद्य सुरक्षाको नाममा तराईका जंगल फँडानी सुरु गर्यो। जंगल फाँड्नेहरुलाई खानेकुरा उसैले उपलब्ध गरायो। २०१२ सालमा राप्ती दुन विकास योजनाको नाममा जंगल फँडानी थालिएपछि पहाडियाहरु विस्तारै चितवन झरे। भरतपुरमा बस्ती बसाउन खटिएका सरकारी अधिकारी कृष्णबम मल्लले सित्तैमा जग्गा पाउने ऐलान गरे। पहाडका गाउँगाउँसम्म हल्ला फिँजियो। एकातिर औलो उन्मूलनका लागि डीडीटी छर्ने अभियान, अर्कोतिर बस्ती विकास। लमजुङ, तनहुँ, गोरखा, कास्कीदेखिका मान्छेहरु धमाधम चितवन झरे। नयाँ झुपडी बस्तीको विकास गरे।
गण्डकीका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख काजीमान श्रेष्ठका अनुसार पञ्चायतकालीन समयमा बस्ती विकासको लक्ष्य अस्पष्ट थियो। तर, बस्ती विकास चितवनमा मात्रै रोकिएन। चितवन हुँदै नवलपुर क्षेत्र र सदूरपश्चिमसम्म पनि पुनर्वास कम्पनीको नाममा बस्ती विकास गरियो।
‘सित्तैमा ३ बिघा जग्गा पाइने भएपछि पहाडियाहरु चितवन र त्यसपछि अन्य भागमा पनि पुगे,’ श्रेष्ठले भने, ‘पुनर्वास कम्पनीको नाममा सञ्चालित बस्ती विकासले खाद्य र सीमा सुरक्षालाई पनि महत्व दिएको थियो।’
मध्यनेपालमा सुरु गरिएको योजना खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित भए पनि सुदूरपश्चिममा भने त्यसको अर्को उदेश्य सीमा सुरक्षा नै रहेको उनले अनुमान लगाए।
उनका अनुसार बस्ती विकासमा लाग्नेहरुलाई अमेरिकी सहयोगमा मट्टितेल, चिनी र दूध दिइन्थ्यो। पहाडमा खाद्यान्नको अभाव। खासमा धान फल्ने मलिलो फाँटप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो। जीविकोपार्जनका लागि सुरु गरिएको बस्ती विकास योजनाले धेरै पहाडियाहरु हुनेखाने बने। पहाडमै राम्रो व्यवस्था भएकाहरुले चितवनको जग्गालाई मौजा बनाए। कति आफन्तको कुरा सुनेर, कतिपय आफन्तले नै बोलाएर मधेश झरे। जग्गा नपाउनेहरुले वनजंगल र पर्ती जग्गामा झुप्रो ठ्डयाए। हिजो अमेरिकी सहयोगले मधेश झरेकाहरुलाई पच्छ्याउँदै आउनेहरुका कारण अहिले भने वन विनाश बढेको नवलपुरको डिभिजन वन अधिकृत मोहनराज काफ्लेको बुझाइ छ। उनका अनुसार अहिले नवलपुरमा ४ हजार हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक छ।
कावासोती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डाँसुराज पोखरेलका अनुसार आधुनिक नवलपुरमा नेपालका सबैजसो जिल्लाका मान्छे हुनमा दुन उपत्यका योजनाकै हात छ। उनका अनुसार समथर भू–भाग सरेकाहरुको सफलताको कथा सुनेर, आफन्त खोज्दै अनि अवसरको खोजीमा उनीहरु नवलपुर आएका हुन्।
‘नवलपुर ठ्याक्कै भन्ने हो भने अमेरिकाजस्तै हो, यहाँ बागलुङदेखि लमजुङ, पाल्पादेखि सुदूरपश्चिमसम्मका मान्छे बस्छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिका लागि फरक परिवेशका मान्छे एकैठाउँमा जम्मा हुनलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाटै राम्रै मान्नुपर्छ, यो औलो उन्मूलनकै कारण सम्भव भएको हो।’
नवलपुरबाटै निजामती सेवा प्रवेश गरेका गण्डकी प्रदेश वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका वन व्यवस्थापनका महाशाखा प्रमुख धनेन्द्र खनालका अनुसार सुरुमा बस्ती बसाउनेहरुले सयौँ वर्ष पुराना रुखका मुढा गाडेर घर बनाउँथे। औलो र जंगली जनावरको डरले त्यसो गरिएको उनले अनुमान लगाए। राप्ती भ्याली विकास परियोजनामा स्वयंसेवक भएर काम गरेका अमेरिकी कृषि मानवशास्त्री रबर्ट रोडले त्यो बेलाको स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘बसाइँसराइ गरेर आउने मानिसको पुनर्वासका लागि अमेरिकी र नेपाली सहकर्मीसँगै हामीले ठुल्ठूलो ट्रयाक्टर र अन्य आधुनिक औजारहरूले हात्तीको घाँसेमैदान खन्न र जंगल फाँड्न सहयोग गर्यौँ। केही नसोची बाघ, हात्ती र अन्य जनावरलाई उनीहरूको वासस्थानदेखि झन्डै निर्मूल नै हुने गरी खेद्यौँ। थारूहरूलाई उनीहरूकै रैथाने भूमिमा किनारीकृत गर्यौँ।’
जानकारहरुका अनुसार सहरीकरण र बसाइँसराइको परम्परा पनि सोही सहयोगबाटै सुरु भएको थियो। यूएसएआईडीमार्फत अमेरिकाले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको छ भने पिसकोर कार्यक्रमअन्तर्गत पठाएका दक्ष स्वयंसेवकहरुबाट गरिएको सहयोगले नेपालको समाजिक विकास र जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो सहयोग भएको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) की निर्देशक सेपीदाह केभानसादले एउटा अन्तर्वार्तामा औलो निर्मूल हुनु अमेरिकी सहयोगको सुरुको र सबैभन्दा स्मरणयोग्य काम भएको उल्लेख गर्नुको पछाडिको कारण यही थियो।
प्वाइन्ट फोर कार्यक्रमअन्तर्गत तत्कालीन समयमा अमेरिकाले गरेको पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम होस् कि त्यसपछिका पूर्वाधार निर्माणका काम, नेपाललाई विकासको बाटोमा हिँडाउन सहायक भएको अमेरिकीहरुले बताउँदै आएका छन्।
पब्लिक हेल्थ सर्भिसअन्तर्गत नेपाल आएका अमेरिकी डा. जर्ज मुरेले तत्कालीन अवस्थाको चित्रण गर्दै भनेका छन् ‘हामी भर्खर ३० वर्ष लाग्दै थियौँ, ऊर्जा थियो र आदर्शवादी मात्र होइन, सिधा पनि थियौँ। एक शताब्दीसम्म नेपालको बाहिरी दुनियाँसँग कुनै सम्पर्क थिएन। त्यहाँ कुनै अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलर थिएन, जहाँ हामी सल्लाह लिन सकौँ। त्यहाँ टेलिफोन सेवा थिएन, भएका सीमित सडक पनि पिच थिएन। भुइँमा प्वाल पारिएको नाम मात्रैको ट्वाइलेट हुन्थ्यो। नेपालमा राणाकाल सकिँदासम्म जम्मा नौ जना फिजिसियन डाक्टर थिए, जसले राजपरिवार, राणा र सैनिक परिवारलाई मात्रै सेवा दिन्थे। ९० लाख जनसंख्या भएको नेपालका जनता विनाकुनै स्वास्थ्य सेवा बाँच्न र मर्न बाध्य थिए।’
उनै मुरेले नेपालको तराई क्षेत्रमा औलो ल्याउने लामखुट्टे निर्मूल गर्न तथा बिफरविरुद्धको खोप लगाउन राजासमक्ष सुझाव पेस गरेका थिए।
डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेको पुस्तक लुकिङ एट डेभलपमेन्ट एन्ड डोनर्सका अनुसार पनि नेपालको विकासमा अमेरिकीसहित दाताहरुको सहयोगले ठूलै भूमिका निर्वाह गरेको छ। उनका अनुसार सन् १९५० देखि ८० सम्म नेपालको पाँच वटा योजना सकिँदा सडकको माइलेज १३ गुणा, बिजुली उत्पादनमा ७० गुणा, सिँचाइमा १३ गुणा, स्कुल जाने संख्यामा एक सय ३४ गुणा, अस्पतालका बेडमा १२ गुणाले वृद्धिका साथै विभिन्न रोग नियन्त्रणमा नेपालले सफलता पाउनुमा दाताहरुकै भूमिका थियो।
नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका ७५ वर्ष– थप स्टोरी :
१. तीन कारणले नेपाललाई चाहिन्छ अमेरिका
२. ७५ वर्षका १२ मोडः नेपाल आउन चाहन्थे अमेरिकी राष्ट्रपति, राजतन्त्र गएपछि सेनासँग खास सम्बन्ध
४. काठमाडौँमा ‘हाइप्रोफाइल’ अमेरिकी राजदूतबीच विश्व तरंगित पार्ने बिहे, पर्साको झुपडीमा हनिमुन
५. राजा वीरेन्द्रलाई ह्वाइटहाउसको त्यो स्वागत
६. शताब्दी पुरानो ‘चमत्कारी वीरगन’: अमेरिकीको घरघरमा, नेपालको संग्रहालयमा
७. राजा महेन्द्र अमेरिकाकै राष्ट्रपतिको जेट चढेर सिकार गर्न गए, खर्च नतिर्दा बदनाम भए
८. सीआईएको हतियारले चीनसँग लडे, भारत भाग्दै गर्दा नेपाली सेनाबाट मारिए
९. महेन्द्रले ‘कू’ गर्नुअघिको गोप्य अमेरिकी रिपोर्टः दुई देशलाई भिडाउन नेपाली माहिर छन्
१०. डोली चढेर आएको त्यो अमेरिकी मिसन, जसले दियो नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता
Shares
प्रतिक्रिया