युनिकोड
मधेस प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलहरूले वर्तमान प्रदेश सरकार बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरूको भएको आरोप लगाएको छ।
आइतबार जनकपुरधाममा प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नो गृह जिल्ला रौतहटमा दुई अर्ब बढीको योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगेको आरोप लगाएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले रौतहटको पूर्वाधार विकास कार्यालयले असार १ गते ६ वटा योजनाका लागि ३० करोड ४२ लाख १५ हजार ९८६, असार १२ गते २ वटा योजनाका लागि ४ करोड ७० लाख ७ हजार, असार १५ गते ५ वटा योजनाका लागि ३० करोड ८ लाख र असार १७ गते १० वटा योजनाका लागि एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको बोलपत्र स्वीकृत गरेको बताए।
यीबाहेक २०८२ पुस १ गते पाँच वटा योजनाका लागि १५ करोड ७५ लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको उनको भनाइ छ। ‘अन्य जिल्लालाई केही रकम नदिने मुख्यमन्त्रीका जिल्ला रौतहटमा मात्रै अर्बौँको योजना बहुवर्षीय भनी दिने यो भ्रष्टाचारको चरम पराकाष्टा हो,’ उनले भने।
यस्तै मुख्यमन्त्रीको आफ्नो पालिका गढीमाई नगरपालिकामा मापदण्डविपरीत करोडौँ रूपैयाँको अनुदान पठाइएको उनको आरोप छ। गढीमाई नगरपालिकाको सौर्य सिँचाइ प्रणाली सहयोगका लागि दुई करोड र अधुरो हर्षमेट स्टोरको गोदाम घर निर्माणका लागि २ करोड ३५ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भनी योजना पठाइएको छ।
वर्षौँदेखि निर्माणाधीन रहेको धनुषा र सिरहा जिल्ला जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माण गर्न एक अर्ब ९० करोडको बजेट स्वीकृत गरिएको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर बजेट सुनिश्चितताका लागि उठाइएको फाइल मुख्यमन्त्रीले गायब गरी ती बजेट आफ्नो जिल्ला रौतहटमा लगेको महतोको आरोप छ।
यति मात्र होइन प्रत्येक पालिकामा गरी १२ करोडभन्दा बढीको पोषणयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन र ट्राफिक रिफलेक्टिव सिग्नल जडानका लागि ४ करोडको योजना सञ्चालन गर्न भनी रकम पठाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै एक अर्ब बराबरको पोषणको कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा प्रत्येक जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ।
जसपा नेपालका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले कुनै विशेष गैरसरकारी संस्था र कम्पनीसँग ४० प्रतिशत कमिसन लिएर पोषणयुक्त आहार र सामग्री विनियोजन गरिएको आरोप लगाए।
‘चालु आर्थिक वर्षमा पोषणको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन गरियो, गरियो,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षमा पनि भ्रष्टाचार जारी राख्न अर्बौँ रुपैयाको बजेट पोषणकै नाममा राखिएको छ।’
यस्तै उनले एउटै शीर्षकभित्र मन्दिर, मदरसा, कब्रस्तान, सडक ढलान, बाउन्ड्री वाल, बोरिङ र भवन मर्मत जस्ता अलगअलग काम एउटै समेटिएको बताए।
१५ वटासम्म साना योजना एउटै शीर्षकभित्र राखिँदा ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन क्षेत्र, प्राविधिक मूल्यांकन, भुक्तानी र विवाद समाधानमा समस्या आउने महतोको भनाइ छ।
यस्तै बजेट गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत तयार पारिएको थियो। लामो समयसम्म बजेट चल्न नसकेपछि संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पुनः खुद्रे योजनामा परिवर्तन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
एक करोडको शीर्षकभित्र फरक भूगोल र फरक प्रकृतिका योजना राख्दा कार्यान्वयनमा कानुनी र व्यवहारिक समस्या आउने जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
प्रतिक्रिया