बजेट सच्याउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग, प्रदेश सभा बैठक स्थगित

मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधपछि स्थगित भएको छ। 

बैठक बस्ने बितिकै प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उभिएर बजेट भद्रगोल रहेको भन्दै सच्याउन माग गरी बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख रामआशिष यादवले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। 

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच समन्वय गराउन छलफल गराउँदा समेत समस्या समाधान हुन नसकेपछि भोलि बिहीबार पुनः बैठक बस्ने गरी सभामुख यादवले बैठक स्थगित गरे। प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट नसच्याइएसम्म प्रदेश सभाको बैठक बस्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। 

प्रतिपक्षी जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले मधेस प्रदेशको इतिहासमै यस्तो भद्रगोल मिक्सिङ बजेट नआएको बताए। 

‘उपभोक्ता समिति निरुत्साहिन गर्ने नाममा एक करोडको बजेटमा १० भन्दा बढी सम्मको योजना राखि भद्रगोल बनाएर बरबादै पारिदिएको छ। यी बजेट पारित भएपनि भोलीका दिनमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन’ उनले भने।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले औपचारिक रूपमा एक करोडभन्दा कमका योजना नराखि त्यसभित्र एक दर्जनको हाराहारीमा एउटै शीर्षकभित्र विभिन्न पालिका, वडा र टोलका धेरै साना योजना गाभेर झन् भद्रगोल बनाएको छ। उनीहरूका अनुसार एक त टेण्डर नै कसैले लिन मान्दैन, यदि टेण्डर लिएपनि कामै नगर्ने अवस्था आउने छ। 

जसपा नेपालका अर्का सांसद जयनुल राईनले भने एउटै शिर्षकभित्र मन्दिर, मदरसा, कब्रस्तान, सडक ढलान, बाउन्ड्री वाल, बोरिङ र भवन मर्मत जस्ता अलग अलग काम एउटै समेटिएको बताए। 

‘यस्तो पनि कहीँ बजेट हुन्छ? एउटै शीर्षकभित्र अन्य योजनाहरू राख्दा ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन क्षेत्र, प्राविधिक मूल्यांकन, भुक्तानी र विवाद समाधानमा समस्या आउने निश्चित छ।’ 

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट वितरण अझ बढी अव्यवस्थित देखिन्छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा सडक ढलान तथा रिटेनिङ वाल, मनरासिसवा नगरपालिकाको विद्यालयमा अधुरो भवन निर्माण, डेस्क–बेन्च व्यवस्थापन र कम्पाउन्ड वाल स्तरोन्नतिलाई एउटै एक करोडको शीर्षकमा राखिएको छ। 

पूर्वमन्त्री एवं जसपा नेपालका सांसद मनिष सुमन एक करोडको शीर्षकभित्र फरक भूगोल र फरक प्रकृतिका योजना राख्दा कार्यान्वयनमा कानुनी र व्यवहारिक दुवै समस्या आउने बताएका छन्। उनले भने, ‘यदि कुनै शिर्षकको बहुयोजना अन्तर्गत एउटा काममा समस्या प¥यो भने अन्य योजना समेत प्रभावित हुन जान्छ।’ 

यस्तै बजेट गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत तयार पारिएको थियो। लामो समयसम्म बजेट चल्न नसकेपछि संकल्प प्रस्ताल ल्याएर पुन खुद्रे योजनामा परिवर्तन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यही अवस्था आगामी वर्षमा उत्पन्न हुने उनको भनाई छ। 

यता अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यस्तो बजेट पहिलो पटक नभएर विगतमा पनि कयौं पटक आइसकेको बताए। 

‘केन्द्रको पनि यस्ता बजेटहरू हुन्छन्। त्यहाँ कुनै समस्या हुँदैन हाम्रो पालाको सरकारमा समस्या आउँछ यो मनगढन्त कुरा हो’ उनले भने, ‘विगतमा पनि आफूले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री हुँदा यस्तो बजेट चलाइ सकेका छौं।’ 

उनले थप्दै भने, ‘बजेट अर्थमन्त्रालयले होइन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पीएलएमबीएसमा टाइप गरी पठाएको फाइल अनुसार तयार पारिएको हो। यसमा अर्थमन्त्रालय कतै दोषी छैन। प्रतिपक्षी दलहरुले भित्री इच्छा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने रहेकाले त्यो पुरा नहुँदा विरोध जनाएका हुन्।’

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८३/८४ का लागि रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ मा कृषि नवप्रर्तन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।