युनिकोड
मधेसमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अर्थ मन्त्रालय पाउने भएपछि मन्त्रालय भागबन्डाको विवाद टुंगिएको छ। दुई दिनदेखि नेकपा एमाले र नेकपाबीच सो मन्त्रालयलाई लिएर विवाद भएको थियो।
नेकपाले सरकार छाड्नेसम्मको धम्की दिँदै आएको थियो। सरकार ढल्ने सम्भावना देखिएपछि अन्ततः मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अर्थ मन्त्रालय नेकपालाई दिन सहमति जनाएका हुन्।
सत्तारुढ दलबीचको निर्णयअनुसार एमाले र नेकपा दुवैले चार/चारवटा मन्त्रालय पाउने छन्। नेकपाले यसअघि ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय गरी तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको छ।
एमाले सांसद शारदादेवी थापाका अनुसार एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ।
एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी शारदा देवी थापालाई दिने बताइएको छ। अन्य मन्त्रालयहरूमा लखनदास तत्मा, मनोज सिंहको नाम चर्चा छ भने मुहम्मद समीम यसअघि नै विनाविभागीय मन्त्री बनिसकेका छन्। तर कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने औपचारिक सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेकपाबाट संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई अर्थमन्त्री बन्ने भएका छन्।
आजै शपथ गराउने तयारी रहेको सांसद थापाले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, 'आजै शपथ ग्रहण गराउने भनेर हामीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बोलाइएको छ, खोइ कति बेला हुन्छ थाहा छैन। तयारी हुँदैछ भन्ने कुरा बुझेको छु।'
जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले दोश्रो पटक जेठ ८ गते विश्वासको मत लिएका थिए। जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि जसपा नेपाल सरकारमै थियो। तर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन हुँदा जसपा नेपाललाई पनि सरकारबाट हटाइएको छ।
देशमा संघीयता आएको ८ वर्षमा मधेसमा पहिलो पटक मधेशवादी दलविहीन सरकार गठन भएको हो।
लोसपा र जसपा नेपाल मिलेर एकीकृत जसपा नेपाल बनेपछि प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।
प्रतिक्रिया