युनिकोड
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएको बेला धनुषा क्षेत्र नं. १ को चुनावी माहोल अर्कैतिर मोडिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार कालोसूचीमा रहेको पाइएपछि निर्वाचन कानुनी र नैतिक बहसतर्फ मोडिएको हो।
रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह 'कमल' कर्जा सूचना केन्द्रको चेक बाउन्स र निर्माण सेवाको कालोसूचीमा रहेको तथ्य बाहिरिएसँगै उनको उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने सम्भावनाले राजनीति तरंगित बनेको हो।
विकास र समृद्धिको नारासहित घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारमाथि चेक बाउन्स, बैंकिङ कालोसूची र वर्षौंदेखि अलपत्र पूर्वाधार योजनाका आरोप एकैसाथ उठेपछि धनुषा–१ को चुनावी एजेन्डा नै फेरिएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको अद्यावधिक विवरण अनुसार कमल निर्माण सेवा प्रालिका शेयरधारक रहेका किशोरी २०८० वैशाखदेखि कालोसूचीमा देखिएका छन्। विभिन्न मितिमा उनको नाम एकल र संयुक्त रुपमासमेत चेक बाउन्ससम्बन्धी कालो सूचीमा परेकाहरुको विवरणमा उल्लेख छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको फागुन ५ गतेसम्मको अद्यावधिक रिपोर्ट र कालोसूचीको नामसूची अनुसार कमला निर्माण सेवा प्रालिका सेयर होल्डर किशोरी साह कमलको नाम ४ ठाउँमा रहेको छ। सो सूचीमा उनकी श्रीमती अँजिला साह र किशोरी साह कमलको संयुक्त नाम कालोसूचीमा देखिएको छ।
क्रम संख्या ३८६३५ र कालोसूची नं. ६४२४५ मा सुरुमा कालोसूचीमा परेका छन्। उनको नाम निरन्तर कालोसूचीमा रहेको पाइएको छ। २०८० असोज १७ गते कमल निर्माण सेवाको तर्फबाट उम्मेदवार किशोरी साह कमल र संजीत कुमार साहको नाम उल्लेख छ। त्यसपछि क्रम संख्या ५२७४६, ५२७५० को कालोसूची नं. क्रमशः ८६३९१ र ८६३९६ मा परेका छन्।
मिति २०८० असोज २१ गतेमा कमल निर्माण सेवा प्रालिबाट किशोरी साह कमल र राजकिशोर महासेठको नाम उल्लेख छ। क्रमसंख्या ५३१०४ मा कालोसूची नं. ८६९३० मा कालोसूचीमा परेका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०८२ को १६ मा रहेको उम्मेदवार अयोग्य ठहरिने परिच्छेदको (ज) मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधीभर’ उल्लेख छ। कालोसूचीमा रहेको पाइएमा उजुरीको आधारमा छानबिन गरी उम्मेदवार अयोग्य ठहरिने उल्लेख छ।
निर्देशिकाको १७ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा उजुरी परेपछि स्पष्टिकरण सोध्ने उल्लेख छ। यसको लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतले अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ।
चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा परेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रको भनाई छ। कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले ‘अद्यावधिक रिपोर्टमा कालोसूची देखिए त्यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्छ’ भन्दै तथ्य पुष्टि गरेका छन्।
यद्यपि, कालोसूचीमा परेको आधारमै उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने देखिँदैन।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका–२०८२ को दफा १६ (ज) मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर’ अयोग्य ठहरिन सक्ने उल्लेख छ। तर यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन उजुरी अनिवार्य देखिन्छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुभाषबाबु पुरीका अनुसार, प्रमाणसहित उजुरी परे ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागी छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्छ र त्यसपछि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय हुन सक्छ। यसले अहिलेको राजनीतिक तापक्रम उजुरी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहेको संकेत गर्छ।
यता, १ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएका एक ऋणीले रकम फिर्ता नदिए निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिने चेतावनी दिएका छन्।
पुल निर्माणमा ढिलाई
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका किशोरी साह कमलका नाममा धनुषाका केही ठेक्का योजनामा ढिलाइ र अलपत्र पारेको आरोप छ।
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–७, इच्छापुरस्थित जलाद नदीको सहजा खोलाको २०७४ असार १९ गते १२ करोड ३५ लाख ६३ हजार २२४ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको १२० मिटर लामो पुल दुई वर्षमै सक्ने लक्ष्य थियो। तर म्याद थपिँदै गएपनि हालसम्म काम अधुरै छ।
डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख इन्जनियर सीडीई दारोगा प्रसादका अनुसार ठेकेदारको लापरबाहीले पुल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो।
उनले भने, ‘पुरानो फाइल हेर्दा पटक–पटक ताकेता गरेको देखिन्छ। तर, ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणमा सक्रियता नदेखाएको पाइएको छ। तर, म आएपछि कामले तीव्रता पाएको छ।’
हाल पुल निर्माणको प्रगति ७५ प्रतिशत भएको दाबी गरिए पनि दुईवटा स्पामको काम पनि पूर्ण हुन सकेको छैन।
ठेक्का सकार गरेको अढाई वर्षमा बन्नुपर्ने पुल सात वर्षमा पनि नबनेपछि स्थानीयले तत्काल पुल निर्माणको माग गर्दै पटक–पटक दबाबका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। २०८० माघ ३ गते तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख अरुणकुमार लाल कर्णको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०८१ जेठ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। तर २०८२ सम्पन्न हुनलाग्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।
सहजा खोलासँगै डुमरिया खोला पुल निर्माणको पनि दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने २०७५/०७६ मा ठेक्का लिएको सो खोलाको काम पनि बाँकी नै रहेको छ। पटक पटक म्याद थप हुँदै अहिले आएर प्राविधिक कारणले गर्दा काम ठप्प रहेको छ।
डुमरिया खोलाबारे सीडीई दरोगा प्रसाद भन्छन्, ‘केबुल तान्ने मेसिनमा फल्ट भएको कारण आवश्यकताभन्दा बढी तान्दा ब्रस्ट भयो। मेसिन ब्रस्ट भएपछि इन्सोरेन्स प्रक्रियामा ढिलाई भएको कारण अहिलेसम्म काम रोकिएको नै छ।’
वर्षायाममा स्थानीय बासिन्दा जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन्। पटक–पटक ताकेता, बैठक र समयसीमा तोकिए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको आरोप स्थानीय नेताहरूको छ। निर्माण व्यवसायी साह विरुद्ध स्थानीय जनता पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। केही दिनअघि मात्रै स्थानीयले साहविरुद्ध चर्को आन्दोलन गरेका थिए।
यति मात्र होइन, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत जनकपुर–कपटैल सडक पेटी ठेक्कामा लिएर काम नगरेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। काम बीचमै रोकिएपछि ठेकेदार मूल निर्माण कम्पनी लामा जेभी कन्स्ट्रक्सले आफै काम सम्हाली रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना जनकपुरका प्रमुख किशोरी महतोले जनाएका छन्।
२०७४ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०७९ मा टिकट नपाएपछि जनमत पार्टीतर्फ लागे, चुनावमा पराजित भए, त्यसपछि पुनः एमाले फर्किए।
यसपटक प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेले टिकट नदिएपछि रास्वपामा प्रवेश गरी धनुषा–१ बाट उम्मेदवार बनेका हुन्।
प्रतिक्रिया