युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नतिरेका उद्योगका पक्षमा अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गतको वीरगन्ज इजलासले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदम रोक्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले प्राधिकरणविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै कात्तिक ६ गते रिट दायर गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको थियो।
तर, न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको इजलासले उद्योगका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते तोकेको म्यादभित्र बक्यौता नतिरेका ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। तीमध्ये केहीले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सहमति गरेपछि उनीहरूको लाइन जोडिएको छ।
प्रतिक्रिया