युनिकोड
नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि रुपन्देही जिल्लामा लालपूर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा रहेका हजारौँ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित भएका छन्।
भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा मगरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जिल्लामा भइरहेको काम प्रभावित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार रुपन्देहीमा देशकै तुलनामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या उच्च रहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुनु ठूलो धक्का भएको छ।
बुटवल–११ का थप ६४६ परिवारलाई लालपूर्जा वितरणका लागि राजश्व बुझाउन सूचना जारी गर्ने तयारीमा रहेको बेला आयोग खारेजीको निर्णय आएको उनले बताए।
रुपन्देहीमा करिब ५८ हजार घरपरिवारको जग्गा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ भने हजारौं फाइल अन्तिम प्रक्रियामा पुगेका छन्। तर, आयोग खारेज भएपछि ती सबै प्रक्रिया अन्योलमा परेको अध्यक्ष थापा मगरको भनाइ छ।
आयोगले २०८१ चैत्र १० गतेदेखि बुटवल उपमहानगरपालिका–११ बाट नापजाँच सुरु गरी जिल्लाभर काम विस्तार गरेको थियो। हालसम्म कञ्चन गाउँपालिकामा ४५१, सियारीमा ११, देवदहमा ७८८ र सैनामैनामा १६५ गरी १ हजार ४१५ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण भइसकेको छ।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनः सुरु गरिएको कामसमेत जिल्ला नापी कार्यालयको असहयोगका कारण प्रभावित भएको बताए। नापी कार्यालय प्रमुख तथा आयोगका सदस्य सचिव मणिप्रसाद रेग्मीले बैठक सञ्चालन नगर्दा र प्राविधिक तथा उपकरण अन्यत्र सार्दा काममाअवरोध आएको उनको आरोप छ।
आयोगका अनुसार रुपन्देहीमा लालपूर्जाका लागि ७९ हजार २६१ परिवारले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ७६ भूमिहीन दलित, ६ हजार ७६१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६९ हजार ४२६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। कञ्चन गाउँपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र देवदह नगरपालिकामा समस्या बढी देखिएको उनले बताए।
अध्यक्ष थापा मगरले भूमिहीनको समस्या सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले वास्तविक सुकुम्बासीले जमिनको स्वामित्व पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याए। उनले सरकारको निर्णयले रुपन्देहीका हजारौं परिवारको आशा प्रभावित भएको भन्दै आवश्यक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया