युनिकोड
लुम्बिनीले प्रदेशभित्र प्लास्टिकजन्य सामग्री उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुहरुको प्रयोगमा वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने भएको छ।
आइतबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले सवारी साधनसम्बन्धी कर, शुल्क तथा दस्तुरलाई समसामयिक बनाएको बजेटमा उल्लेख छ।
सवारी तथा सवारी चालकबाट असुल गरिएको दण्ड जरिबाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएका सवारी साधन संवत् २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण हुन आएमा लाग्ने कर लिई जरिबानाको पचहत्तर प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने बाहेक नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका वा दर्ता भई सञ्चालनमा नरहेका अन्य प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मले संम्वत २०८२ पौष मसान्तभित्र नवीकरण वा नियमानुसार खारेज गर्न आवेदन दिएमा लाग्ने शुल्क लिई जरिबाना रकममा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कानुन बमोजिम लाग्ने दर्ता शुल्कको पचास प्रतिशत छुट दिई दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वनक्षेत्र भित्रको निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक २ लाखसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, २ लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा आफ्ना समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त भएमा पाँच प्रतिशत र समूहबाहिरबाट प्राप्त भएमा पच्चिस प्रतिशतले हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया