युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै ७ अर्ब ७७ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भुक्तानी गर्दै ‘असारे खर्च’को पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ४७.२० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख ४३ हजार ६४८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
असार २५ गतेसम्म आइपुग्दा खर्च बढेर २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत हो।
प्रदेशको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब २५ दिनको अवधिमा मात्रै ठूलो रकम भुक्तानी भएपछि वर्षभरि सुस्त रहेको बजेट कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार टुंग्याउने अभ्यास यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिएको छ।
चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा असारमा उल्लेख्य खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। चालुतर्फ जेठ मसान्तसम्म ५०.६७ प्रतिशत रहेको खर्च असार २५ सम्म ६७.७६ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च जेठसम्म ४४.९२ प्रतिशतमा सीमित रहेकामा असार २५ सम्म आइपुग्दा ६६.८० प्रतिशत पुगेको छ।
वर्षभरि सुस्त गतिमा रहेको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनामा एकैपटक बढ्नुले योजना कार्यान्वयनको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्रालयगत खर्च विवरणले पनि यही प्रवृत्ति देखाएको छ। सबैभन्दा कम प्रगति गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च जेठ मसान्तसम्म १५.२८ प्रतिशत रहेकामा असार २५ सम्म ३६.५७ प्रतिशत पुगेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च १९.७८ प्रतिशतबाट ४४.८१ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च ३७.१३ प्रतिशतबाट ६१.१८ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ४७.०६ प्रतिशतबाट ७०.७२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४८.६६ प्रतिशतबाट ७१.३२ प्रतिशत पुगेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च ३६.४१ प्रतिशतबाट ५७.२९ प्रतिशत तथा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको खर्च ४३.१० प्रतिशतबाट ६४.६२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च वित्तीय प्रगति कायम गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म ६२.७७ प्रतिशत रहेको खर्च असार २५ सम्म ७९.३८ प्रतिशत पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि ५०.२६ प्रतिशतबाट बढेर ७०.८८ प्रतिशत पुगेको छ।
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमा समेत असारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। जेठ मसान्तसम्म ६२.७२ प्रतिशत रहेको अनुदान हस्तान्तरण असार २५ सम्म ८४.८७ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भुक्तानीको चाप बढ्नु र खर्चको दर वृद्धि हुनु विगतदेखिकै अभ्यास रहेको बताए।
उनका अनुसार विभिन्न कारणले रोकिएका बजेट प्रक्रिया पूरा भएपछि असारमा भुक्तानी हुने भएकाले अन्तिम महिनामा ठूलो रकम खर्च भएको देखिए पनि सम्बन्धित काम भने वर्षभरि नै हुँदै आएको हुन्छ।
प्रतिक्रिया