रविलाई करोड धरौटी तोकिएपछि रास्वपा असन्तुष्ट, सोविता भन्छिन्- कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ

रुपन्देही जिल्ला अदालतले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेपछि रास्वपा असन्तुष्ट देखिएको छ।

जिल्ला अदालतमा धरौटीको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा आदेश बाहिरिएलगत्तै रास्वपा सांसद एवं अधिवक्ता सोविता गौतमले असन्तुष्टि प्रकट गरेकी हुन्।

उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘यही अदालतमा सहकारीका सञ्चालक रहेकाहरू ५ लाख, १० लाख, १२ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। यहीँ सभापतिजी (रवि लामिछाने)लाई सबै प्रकारका प्रमाणहरू भएको अवस्थामा पनि एक करोड धरौटी माग भएको अवस्था छ। के भनौँ हामीले? अदालतको जे आदेश छ, हामीले ससम्मान ग्रहण त गर्नैपर्छ।’

रूपन्देहीमा करोड धरौटी बुझाएर छुटे रवि

एक करोड धरौटी बढी नै हो कि भन्ने महसुस आफूलाई भएको प्रतिक्रिया पनि उनले दिइन्।

‘अब हामी के भनौँ? अदालतले आदेश गरेको छ। अदालतको आदेश मान्नुपर्छ। ग्रहण गर्नुपर्छ। सम्मानित अदालतमाथि प्रश्न गर्ने क्षेत्राधिकार छैन र हामीले गर्नुपर्दैन,’ उनले थपिन्, ‘एक करोड धरौटी व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि बढी हो कि भनेजस्तो महसुस भएको छ। यद्यपि, अदालतको आदेश ग्रहण गर्नुको विकल्प छैन। यस कुरालाई यहाँहरूले आआफ्नो हिसाबले मूल्यांकन गर्नुहोला साथीहरू। मैले भन्ने कुरा केही पनि छैन। मैले संसदमा पनि बिगो कायम गर्दा र धरौटी खुलाउँदा स्पष्ट कानुन छैन भनेर उठाएकी छु। यो हाम्रा सभापतिजीको विषय मात्र होइन। धेरैलाई मर्का परिरहेको छ।’

यसअघि कास्की र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्रमशः ६५ र ६० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दा अभियुक्त रवि लामिछानेले ‘न्याय पाएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनका समर्थकहरूले पनि खुसी मनाएका थिए।

रुपन्देही अदालतले एक करोड रुपैयाँ माग गरेपछि धरौटी रकम २ करोड २५ लाख पुगेको छ। चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुन बाँकी नै छ।

रविविरूद्ध रूपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। रविले आइतबार धरौटीको सबै प्रक्रिया सकेर अदालतबाट बाहिरिँदा रातको सवा ८ बजिसकेको थियो। उनी गाडीबाट बाहिरिने क्रममा समर्थकले स्वागत गरेका थिए। रविले गाडीको झ्यालबाटै सबैलाई धन्यवाद र अभिवादन भनेका थिए। उनले त्यसो भनिरहँदा स्वर भने मलिन सुनिएको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको थियो। त्यसलगत्तै रविले उक्त रकमको व्यवस्थापन गरी बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका हुन्।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. १ करोड नगद धरौट, जेथाजमानत वा सर्तसहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू, सो बुझाउन नसके कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागार पठाउनू।’

रविसँग रूपन्देही अदालतले माग्यो एक करोड धरौटी

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहित २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ। उनीहरूले संगठित तवरमा मिलेर सहकारीको ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अर्कै कम्पनीमा लगेर ठगी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरूबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्थालाई बिगो भराई पाउन माग गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पनि आदेश माग गरिएको छ।

हरेक प्रतिवादीको कहाँकहाँ संलग्नता देखिएको छ भन्ने पनि अभियोगमा खुलाइएको छ। यसमध्ये रवि लामिछाने १३ करोड रुपैयाँको हिनामिनामा संलग्न रहेको अभियोग छ, जसमा ४ करोडभन्दा बढी रविको भागमा बिगो परेको छ। बिगोको तुलनामा भने रविसँग मागिएको धरौटी रकम निकै कम हो।

उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनीमा सेयर लिँदा २ करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाटै भुक्तानी लिएको पाइएको छ। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रवि लामिछानेका नाममा रकम जम्मा भएको सहकारी संस्थाको लेखा हिसाब राख्ने जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणाली, डे बुक तथा आन्तरिक भौचर र ऋणसम्बन्धी आन्तरिक पत्र समेतबाट खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा विभिन्न मितिमा गरी कुल १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगेको हिसाब पनि अभियोगपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।