युनिकोड
गत मंसिरमा भएको संसदीय चुनावबाट चुनिएर आएका लुम्बिनीका प्रदेश सांसदहरुले पुस १७ गते शपथ ग्रहण गरे। पुस १८ मा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भयो। ४ महिना चलेको पहिलो अधिवेशनमा आजसम्म जम्मा १० वटा बैठक मात्र बसे।
यी बैठकहरुमा कुनै विधेयकमा छलफल समेत भएन। एउटा विधेयक चाहिँ पेश मात्र भएको छ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री लिला गिरिले ३ महिना १२ दिन पदमा रहँदा २ पटक विश्वासको मत लिए। एक पटक पाए, अर्को पटक गुमाए।
विश्वासको मत नपाएर एमाले नेतृत्वको गिरि सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने। चौधरीले मंगलबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए। यो सँगै चार महिनामा ३ पटक विश्वासको मतको प्रक्रिया चल्यो।
विश्वासको मतबाट सत्ता बचाउने र टिकाउने नै लुम्बिनी प्रदेश सभाको यो अधिवेशनको खास उपलब्धी देखिएको छ।
प्रदेशसभाका चालु अधिवेशन अन्तर्गत बसेका १० वटा बैठक मध्ये ३ वटा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने मात्र काम भयो। त्यसबाहेक केही बैठकमा सांसदहरुले विशेष समयमा बोल्नसम्म भ्याए।
प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनका गतिविधि
लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको सुरुको दिन पुस १८ गते २ वटा बैठक बसे। पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सम्बोधन गरे। सोही दिनको दोस्रो बैठकमा दलका नेताहरुले शुभकामना भाषण गरे।
माघ ३ गते बसेको तेस्रो बैठकले सभामुखमा तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा मेनुका खाँण केसीलाई चयन गर्यो।
माघ ५ गते बसेको चौथो बैठकमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री लिला गिरिले विश्वासको मत लिए।
माघ २० गते पाचौं बैठक बस्यो। सो दिनको पहिलो बैठक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरुले अवरुद्ध गरेका थिए। आफ्ना पार्टीका प्रतिनिधि सभा सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको थियो।
२० गतेकै अर्को बैठकमा विशेष समय अन्तर्गत सांसदहरु समसामयिक विषयमा बोल्न पाए। त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री लिला गिरिले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरे।
पाचौं बैठकको एक महिना पुग्नै लाग्दा फागुन १७ गते प्रदेश सभाको छैटौं बैठक बस्यो। छैंटौ बैठकमा पनि सांसदहरुले समसामयिक विषयमा बोलेर बैठक सके। त्यसबाहेक मुख्य न्याधिवक्ताको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएको थियो।
छैटौं बैठकको एक महिना ३ दिनपछि चैत्र २० गते बसेको सातौं बैठकमा सांसदहरुले विशेष समयमा बोल्ने काम मात्र भयो। बैठकमा कांग्रेस र माओवादी लगायतका सांसदले मुख्यमन्त्री लिला गिरिले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
संघमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन भत्किएको थियो। त्यसको असर लुम्बिनीमा पनि पर्यो। चैत १२ गते माओवादी केन्द्र लगायतका ६ दलले मुख्यमन्त्री लिला गिरिलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। सरकार अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्री पदमा बसीरहन नहुने कांग्रेस माओवादीका सांसदहरुको भनाइ थियो।
२० गतेको बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको थियो। पहिलो अधिवेशनका ४ महिनामा पेश भएको विधेयक यही एउटा हो। तर यो सहित कुनै विधेयकमा पनि छलफल भएन।
चैत २१ गते बसेको आठौं बैठकमा पनि विशेष समय बाहेक अरु कार्यसूची रहेन। यो बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागे।
पहिलो अधिवेशनको नवौं बैठक वैशाख ९ गते बस्यो। नवौं बैठकमा मुख्यमन्त्री लिला गिरिले दोस्रो पटक विश्वासको मत मागे। विश्वासको मत नपाएपछि उनको मुख्यमन्त्रीको पद गुम्यो।
गिरि पदमुक्त भएपछि माओवादी केन्द्र लगायत ८ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने।
मुख्यमन्त्री बनेपछि चौधरीले मंगलबार विश्वासको मत लिएका छन्। ५३ सांसदले उनको पक्षमा मत दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत पाएपछि प्रदेश सभा फेरि अनिश्चित बनेको छ। सभामुख तुलाराम घर्तीले अर्को बैठक सूचनाबाट जानकारी गराइने भन्दै मंगलबारको बैठक अन्त्य गरेका थिए।
यतिबेला प्रदेशसभामा विधेयकहरुमा गरमागरम बहस हुनुपर्ने हो। विषयगत समितिहरु सक्रिय बन्नुपर्ने हो। तर लुम्बिनी प्रदेश सभामा न कुनै विधेयकमा छलफल भएको छ, न त विषयगत समितिहरु नै बनेका छन्।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि परेको बताए। घर्तीले चालु अधिवेशनको अन्त्यसम्म २ वटा विधेयक पारित हुन सक्ने बताए।
‘राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा त्यसको असर सरकारमा र संसदमा पनि पर्यो’ उनले भने, ‘यो हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुँदा दुई वटा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छौं।’
प्रदेश सभामा चार महिनासम्म विषयगत समिति पनि गठन भएको छैन। विषयगत समितिहरुको लागि नाम मागिएको सभामुख घर्तीले बताए।
प्रतिक्रिया