युनिकोड
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक सुधारभन्दा पनि पदाधिकारी नियुक्तिको नाटकले यति बेला चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले अध्यादेशमार्फत हठात् पदमुक्त गरिएका निवर्तमान उपकुलपति प्राडा बिजुकुमार थपलियालाई बुधवार फेरि सोही पदको जिम्मेवारी तोके।
यससँगै थपलिया पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको इतिहासमा तेस्रो पटक उपकुलपतिको कुर्सी सम्हाल्ने दुर्लभ ‘भाग्यमानी’ पात्र बनेका छन्। पहिलो पटक २०७६ सालमा जिम्मेवारी पाएका उनी २०८१ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्ति पाएका थिए।
सरकारले अध्यादेश मार्फत थपलियालाई बिचमै पदच्युत गरेको थियो। तर पदमुक्त गरेको १२ दिन पनि नबित्दै उनलाई नै दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएर बिहीबार गोठगाउँस्थित कार्यालयमा पदवहाली गराइएको छ।
विश्वविद्यालयलाई गति दिनुको सट्टा सरकारको यो दोहोरो चरित्रले शैक्षिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। एकातिर सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको छ भने अर्कोतिर काम गर्न नसकेको भन्दै हटाइएका व्यक्तिलाई नै पुनः जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
यसले सरकार थपलियालाई नै भावी उपकुलपति बनाउन चाहन्छ वा उनलाई नयाँ प्रतिस्पर्धामा नउठ्ने सर्तमा तत्कालका लागि थामथुम पारिएको हो भन्नेमा अनेकन् आशङ्का उब्जिएका छन्।
विना कुनै ठोस आधार पदमुक्त गर्ने र फेरि कुनै स्पष्ट कारण विना नै जिम्मेवारीमा फर्काउने यो शैलीले विश्वविद्यालयको गरिमालाई धुमिल बनाएको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू नै बताउँछन्। थपलियाको यो पुनरागमनले उनीसँगै हटाइएका अन्य पदाधिकारीहरूलाई पनि पुनः पदमा फर्किने बाटो खोलिदिएको छ। जसले गर्दा विश्वविद्यालय सुधारको योजना केवल कागजमै सीमित हुने देखिएको छ।
उपकुलपति पदका लागि हाल आवेदन खुल्ला गरिएको भए तापनि थपलियाले भने अहिलेसम्म फर्म भरिसकेका छैनन्। उनले नयाँ कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै ठोस निर्णय नलिएको बताए। साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले पुनः आवेदन दिन आग्रह गरिरहेका भए पनि आफू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया