युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) लाई लिएर सिर्जना भएको विवाद अन्ततः सहमतिमा टुङ्गिएको छ।
बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नमिलाएको, मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेको र आम सांसदहरूले माग गरेका योजनाहरूलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी बजेट बाँडेको भन्दै असन्तुष्ट सांसदले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गर्दै आएका थिए।
पटक–पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आएको प्रदेश सभाको गतिरोध आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटमा भएका कमीकमजोरी स्वीकार गरेपछि हटेको हो। मन्त्री लिङ्थेपले आगामी साउनको तेस्रो साताभित्र बजेटलाई सन्तुलित बनाई समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै संसदमा बजेटमाथिको छलफलले गति लिएको छ।
बजेटमा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउन सरकारले विभिन्न मन्त्रालयगत योजनाहरूबाट कटौती गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट समायोजन गर्ने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए। जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँ कटौती गरिनेछ।
यसैगरी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १०/१० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५/५ करोड रुपैयाँ तथा आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २/२ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिने मन्त्री लिङ्थेपले बताए।
यी मन्त्रालयहरूबाट सङ्कलन हुने ८४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दोहोरिएका तथा नाम–ठेगाना स्पष्ट नभएका योजनाहरूबाट थप रकम जुटाएर १ अर्बको रकमबाट बजेट सन्तुलन मिलाउने भनिएको छ।
यो करिब १ अर्ब बराबरको बजेटलाई सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एउटा विशेष कार्यदल गठन गर्ने पनि मन्त्री लिङ्थेपले बताए।
आर्थिक मामिला मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेश सभामा भने, ‘सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा मात्र आगामी बजेट कार्यान्वयनमा लगिनेछ। हाल संसदबाट बजेट पारित भए लगत्तै साउनको तेस्रो हप्ताभित्र सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर यसबारे प्रदेश सभालाई आधिकारिक जानकारी गराइने छ।’
विभिन्न चरणमा भएका लामो छलफल र सहमतिको निष्कर्षलाई अक्षरशः पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री लिङ्थेपले स्पष्ट पारे।
संसद् सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन मन्त्रीले आग्रह गरेसँगै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बिहीबारदेखि प्रदेश सभाको बैठकको नयाँ कार्यसूची तय गरे। सहमति अनुसार अबको तीन दिनसम्म निरन्तर बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुने र त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने गरी सदनको कार्यसूची अगाडि बढाइएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि अन्योलमा परेको कोसी प्रदेशको बजेट पारित हुने प्रक्रियाले सहज रूप लिएको छ। कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
असार १ गते प्रदेश सभामा पेस भएको बजेटमा सामान्य छलफल पछि सांसदहरूले असहमति जनाए पछि बजेट पुनर्लेखनको माग उठ्दै आएको थियो। सत्ता पक्षीय सांसदहरूले नै विरोध जनाए पछि रोकिएको बजेट माथिको छलफल आजदेखि सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया