युनिकोड
कोसी प्रदेशमा बालविवाह रोक्नका लागि कानुनी र संरचनागत प्रयासहरू भए पनि प्रभावकारी समन्वय र सचेतनाको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
‘बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत सोमबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यशालाका सहभागीहरूले कानुनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र सूचनाको पहुँच पुग्न नसक्दा अझै ३४ प्रतिशत बालबालिकाको सानै उमेरमा विवाह भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
बाल अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकारी सुमन अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा १६ लाख ८३ हजार ६ सय बालबालिका रहेका छन्। पछिल्लो समय हेल्पलाईन मार्फत मात्रै ३८ वटा बालविवाह सम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता भएको बताए। उनले यसरी आएको उजुरीमा अधिकांश मोरङ जिल्लाको रहेको बताए।
स्थानीय तहहरूमा एकीकृत कार्यक्रम नहुनु र निकायहरूबिच समन्वय अभाव हुँदा अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। अधिकारीले विशेष गरी अनलाइन माध्यमबाट सिर्जित नयाँ चुनौती, अभिभावक शिक्षाको कमी र नेपाल–भारत खुला सिमाना ९क्रस बोर्डर इस्यु० का कारण बालविवाह नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले बालविवाह सम्बन्धी चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै प्रदेश सरकारले संरचनाहरूलाई थप क्रियाशील र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । हिजोका तुलनामा अहिले बालविवाहमा कमी आएको देखिए पनि समस्या अझै कायम रहेको उल्लेख गरे। उनले बालविवाह सामाजिक अपराध भएकाले यसको अन्त्यका लागि बहु–सरोकारवाला पक्षहरूबिच सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहायक सचिव दुर्गा भण्डारी बरालले सुन्दा सरल र व्यवस्थापनमा जटिल बालविवाह अन्त्यको लागि सबै नलाग्दासम्म समस्या एथावत रहने उल्लेख गरे। उनले भनिन्, ‘हिजो परिवारबाट नै बालविवाह हुने गरेको अवस्था थियो तर अहिले बालविवाह गर्ने समुदायमा पनि सचेतना जगाउने काम भएको बताए।’
बालविवाह गरेर नभागे पनि बालबालिका बिचमा सम्बन्धहरू निरन्तर हुने गरेका विषयहरू सुनाउँदै भण्डारीले भनिन्, ‘अहिले बाल प्रेम विवाहको अवस्था भयावह छ।’
बालबालिकालाई सही के हो गलत के हो भनेर छुट्याउने वातावरण बनाउने भनेको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा अभियानले भएकोले प्रदेश सरकारले किशोरी शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्दै आएको जानकारी दिइन्। ५० प्रतिशत भन्दा कम छोरीहरू साक्षर नभएका पालिकाहरू १७ वटा रहेकोले ती पालिका लक्षित किशोरी शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन लागिएको भण्डारीले जानकारी दिइन्।
कार्यशालामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह न्यायाधिवक्ता इश्वरा गड्तौलाले बालविवाहका घटना समाजमै गुपचुप राखिने प्रवृत्तिले गर्दा मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको बताइन्। उनले बालबालिका तथा उनीहरूका अभिभावकलाई कानुनी रूपमा सचेत बनाउन नसक्दासम्म यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने उल्लेख गरिन्।
पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकाका विषयहरू राज्य र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपर्नु र भएका संरचनाहरू साधन–स्रोत सम्पन्न नहुनु मुख्य समस्या रहेको बताइन्। उनले हिजोका दिनमा बनेका कानुनहरू समेत कार्यान्वयनमा नजाँदा महिला र बालबालिकाका विषयहरू ओझेलमा परेको सुनाइन्।
राष्ट्रिय महिला सामुदायिक विकास केन्द्र (फरवार्ड) सुनसरी, जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा फरवार्डका कार्यक्रम प्रमुख गोविन्द चौधरीले बालविवाह विरुद्धको अभियानलाई वडा र टोल तहसम्म पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता जानकारी दिए। राष्ट्रिय महिला सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष राजकुमारी चौधरीले आगामी सन् २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त गर्ने अभियानमा सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले यसअघि इटहरीमा जारी गरिएको ९ बुँदे घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्था र देखिएका प्राविधिक कठिनाइबारे समेत छलफल भएका थिए। बालविवाह रोक्नका लागि बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै सभ्यता र चेतनामा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया