युनिकोड
सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार हर्क राईविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङले चुनावी प्रचार प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो। उनीविरुद्ध धरान नगर बाल सञ्जालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएको हो।
उजुरीमा बालबालिका ऐन, २०७५ को परिच्छेद २, दफा ७ को उपदफा (७) अनुसार बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको तर उम्मेदवार त्यस विरुद्ध गएको उल्लेख गरिएको छ। सञ्जालले राईलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपस्थित गराइ यसबारे छलफल गर्न र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दा हुने कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ।
निर्वाचन अधिकृत दिव्यराज घिमिरेले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा उजुरी अध्ययन समिति बनेको र उक्त समितिले अध्ययन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। ऐनमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको प्रमाणित भए एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारी दर्ता नै खारेज हुनसक्ने उल्लेख छ। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ।
यस्तै, जिल्ला पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयले निर्वाचन आचार संहितको धज्जी उडाउँदै करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेको विषयमा परेको उजुरीका विषयमा आयोगले कारबाही अझै अघि नबढाएको भन्दै आलोचना भएको छ।
गत कात्तिकमा करार कर्मचारी नियुक्तिका लागि गरिएको सूचनाका आधारमा माघ १० गते नै परीक्षा लिएर सोही दिन राती नै परीक्षाफल प्रकाशित गरिसकेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको बारेमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगर, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको बारेमा निवेदन माथि छानबिन भइरहेको निर्वाचन आयोगका कानुन उपसचिव सिता पुनले जानकारी दिइन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १०को उल्लङ्घन गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। उजुरीको आधारमा निर्वाचन आयोगमा कारबाही लागि सिफारिस गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत एव मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, आचारसंतिाको उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गरिने बताए। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया