युनिकोड
कोसी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन र सुझावहरू सरकारलाई बुझाएको छ।
संसदीय समितिको सोमबारको बैठक पछि समितिकी सभापति कमला दर्नालले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई १० बुँदे निर्देशन सहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिन्।
प्रतिवेदनले इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा चित्रण गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले कार्यालयका महत्वपूर्ण स्रेस्ता र ढ्ड्डाहरू पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएका छन्। जसका कारण सवारी साधनको नामसारी, नवीकरण र लाइसेन्स वितरण जस्ता संवेदनशील कामहरूमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। हाल सो कार्यालयले झ्याल(ढोकामा पाल टाँगेर सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले उदयपुर जिल्लाको हकमा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय र सवारी तर्फको कार्यालय बीचको दूरी टाढा भएकाले सेवाग्राहीले सास्ती पाएको भन्दै दुवै कार्यालयलाई नजिकै व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका कार्यालयहरू भाडाको साँघुरो भवनमा सञ्चालन भइरहेकाले पार्किङको समस्या रहेको उल्लेख छ। धनकुटा, इलाम र उदयपुरका कार्यालयमा बैंकको उपस्थित नहुँदा संकलित नगद राजस्व बेलुका बैंकसम्म पुर्याउन सुरक्षा चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका सन्दर्भमा समितिले महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाएको छ। विदेशमा रहेका सवारी धनीहरूको हकमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न विद्यमान कानूनले अवरोध पुर्याएको गुनासो आएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चलाउने अपाङ्गमैत्री सवारीका लागि लाइसेन्स दिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न र विद्युतीय सवारीको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) विद्युतीय साधनबाटै दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली बने पनि मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरू मनोनयन नहुँदा ‘यातायात व्यवस्थापन समिति’ ले पूर्णता पाउन नसकेको र काम ठप्प भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। अतिरिक्त समय काम गर्ने करारका कर्मचारीले ५ हजार रुपैयाँको महँगी भत्ता समेत नपाउँदा उनीहरूको मनोबल खस्किएको र यसले सेवा प्रवाहमा असर पुगेको निष्कर्ष समितिको छ।
समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमा सुधार गर्न र भौतिक संरचना निर्माणका लागि अपुग बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया