युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई थप व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउन पहिलो पटक आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) को अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
विगतमा पहुँच र गोजीका आधारमा योजना छनोट हुने बेथिति अन्त्य गर्दै यस पटक कोसी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भई स्वीकृत भएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरी सबै मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयहरूले निश्चित मापदण्ड र क्याप तोकेर स्थानीय तहहरूसँग योजना माग गरेपछि प्राप्त प्रस्तावहरूलाई प्रणालीले वर्गीकरण गरेको हो ।
मन्त्रालयगत विवरण हेर्दा प्रदेशका १० वटा प्रमुख निकाय र मन्त्रालयहरूबाट व्यापक मात्रामा योजनाहरू प्रस्ताव र स्वीकृत भएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५० वटा आयोजना प्रस्ताव भएकोमा स्वीकृत सङ्ख्या शून्य रहेको छ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट ५४६ वटा योजना प्रस्ताव भएकोमा केवल १ वटा आयोजना स्वीकृत भएको छ, जसलाई अन्य क्षेत्रका आयोजना भनी कैफियतमा उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट १८७ वटा योजना प्रस्ताव भएकोमा १७१ वटा आयोजना स्वीकृत भएका छन्।
विकास निर्माण र पूर्वाधारसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूमा भने योजनाको चाप निकै उच्च देखिन्छ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कुल ३ हजार ४५५ वटा योजना प्रस्ताव भएकोमा ८४० वटा स्वीकृत भएका छन्। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट ८ हजार ६०१ वटा ठुलो सङ्ख्यामा योजना प्रस्ताव भएकोमा ८ हजार ४२१ वटा आयोजना स्वीकृत भई मन्त्रालयको सुचीमा चढेको छ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका २ हजार ४७३ प्रस्तावमध्ये १ हजार ९२ वटा आयोजना स्वीकृत भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी १३ हजार ३०६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएकोमा १२ हजार ३७५ वटा योजना प्रणालीबाट स्वीकृत भएका छन्।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ४ हजार १५५ वटा आयोजना प्रस्ताव भएकोमा ३ हजार ५४६ वटा स्वीकृत भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका ९२२ प्रस्ताव गरिएका मध्ये ९११ वटा योजना कार्यान्वयनमा लग्न सकिने खालको योजना रहेको योजना आयोगले जनाएको छ। प्रदेश योजना आयोगबाट ११ वटा योजना प्रस्ताव भएकोमा ११ वटा नै स्वीकृत भएका छन्।
समग्रमा कोसी प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबाट गरी आयोजना बैंकमा कुल ३३ हजार ४१५ वटा आयोजना प्रस्ताव भएकोमा २७ हजार ३६८ वटा आयोजना प्रणालीबाट स्वीकृत भइसकेका छन्। यसबाहेक प्रदेश सभाबाट प्राप्त भई स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको विवरणमा माग सङ्ख्या ७ हजार ७ सय रहेकोमा ७ हजार ४५२ वटा आयोजना स्वीकृत भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
आयोजना बैंकमा यसरी स्वीकृत भएका हजारौँ योजनाहरूलाई प्रणालीले नै वस्तुगत र प्राविधिक आधारमा उच्च प्राथमिकता ९पी१०, मध्यम प्राथमिकता (पी२) र न्यून प्राथमिकता (पी३) मा वर्गीकरण गरी पुस्तकका रूपमा समेत प्रकाशन गरिसकेको छ। बजेट निर्माणको यो नयाँ प्रणालीले सांसदहरूले गोजीबाट योजना हाल्ने परम्परागत शैलीलाई रोक्न ठुलो मद्दत पुर्याएको छ।
अब सांसद वा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्षेत्रका लागि योजना छनोट गर्दा आयोजना बैंकमा पहिले नै दर्ता भई विशिष्ट पहिचान नम्बर (आइडी नम्बर) पाएका योजनाहरूमध्येबाट मात्र छान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। प्रणालीमा इन्ट्री गर्दा पनि त्यही आइडी नम्बर अनिवार्य चाहिने भएकाले बाहिरबाट नयाँ योजना थपिने छिद्र बन्द भएको छ।
कोसी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले यो वर्षदेखि कुनै पनि बाहिरका योजनाहरू बजेटमा समावेश नहुने बताए। अहिले प्रदेश योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएका योजनाहरूलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सरकारको योजना अनुसार नै काम अघि बढ्ने उनले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘आयोजना बैंकमा स्वीकृत भएका योजनाहरूको सङ्ख्या ठुलो भए तापनि मन्त्रालयहरूलाई प्राप्त हुने सीमित बजेट सिलिङ र प्रशासनिक तथा चालु खर्च जस्ता अनिवार्य दायित्वका कारण चालु आर्थिक वर्षमा यीमध्ये निश्चित सङ्ख्याका आयोजना मात्र बजेटमा समेटिने देखिन्छ, उनले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी आयोजना स्वीकृत भए तापनि कुल बजेट सिलिङ १ अर्ब १५ करोड मात्र भएकाले यस वर्ष बढीमा ४ सय देखि ५ सय वटा आयोजना मात्र वास्तविक कार्यान्वयनमा जाने स्थिति छ।’
रणनीतिक र ठुला योजनाका हकमा साझेदारीको मोडेल समेत तय गरिएकाले आगामी दिनमा यो प्रणालीले प्रदेशको विकास बजेट विनियोजनलाई थप पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उनले बताए।
कोसी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले सबै मन्त्रालयहरूमा योजनाहरूको विवरणसहितको पुस्तक (किताब) पठाइसकिएकोले आगामी बजेट र योजना छनोटमा त्यो नै मार्गदर्शन रहेको बताए।
योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण प्रक्रियाका बारेमा प्रस्ट पार्दै निरौलाले भने, ‘हाम्रो आयोजना तर्जुमा दिग्दर्शनले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास लगायतका विभिन्न ५–६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू (सेक्टर) तोकेको छ। ती योजनाहरूबाट के–कस्तो फाइदा पुग्छ भन्ने आधारमा सम्बन्धित प्रविष्टिकर्ता (भर्नेहरू) ले विवरण भरेका हुन्छन्। यसरी सङ्कलन भएका योजनाहरूलाई सफ्टवेयरले नै निश्चित अङ्क प्रणालीका आधारमा स्वचालित रूपमा (अटो) नम्बर दिएर प्राथमिकता तय गरेको छ।’
प्राथमिकताको पहिलो सूची अर्थात् ‘पी वान’ भित्रका योजनाहरूमध्येबाट मन्त्रालयहरूले आफैँ पनि थप प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने उनको भनाइ छ। सीमित बजेटका कारण ‘पी वान’ मा परेका सबै योजना एकै पटक समेट्न नसकिने वास्तविकता स्वीकार उनले स्वीकार गरे।
आगामी बजेटको सिलिङ र योजनाहरूको सीमाका सम्बन्धमा कार्यविधिले तोकेकै मापदण्ड अनुसार माग गरिएको प्रस्ट पारे। नयाँ योजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सिलिङ तय गरिएको जानकारी दिँदै निरौलाले २५ लाखभन्दा साना आयोजनाहरूका हकमा भने मर्मत सम्भार र यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रकृतिका योजनाहरू मात्र समावेश गरिने जानकारी दिए।
कोसी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ५ हजार बढी योजना कार्यान्वयनमा जाने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकोबाट स्वीकृत हुन आएको योजनाहरू २७ हजार ३६८ मध्ये करिब ५ हजार बढी योजना कार्यान्वयन हुने दाबी मन्त्री लिङ्थेपको छ। हालसम्म योजना बैंकमा ७८ हजार ८९८ योजनाहरू मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६ हजार ६ योजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको छ।
प्रतिक्रिया