कोशी


संघीयतालाई बलियो बनाउन आयोजित बहसमा प्रदेश सभामुखले भनिदिए- संघीयता नभए फरक पर्दैन

‘प्रदेशलाई बलियो बनाउन ‘सन्दुक र बन्दुक चाहिन्छ’
संघीयतालाई बलियो बनाउन आयोजित बहसमा प्रदेश सभामुखले भनिदिए- संघीयता नभए फरक पर्दैन

सुमन सुस्केरा
पुस १०, २०८२ बिहिबार १७:१७, काठमाडौँ

कोसी प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि विराटनगरमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा कोसी प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा दलका नेता तथा विषयगत समितिका सभापतिहरू सहितको उपस्थिति थियो। विषय थियो, ‘प्रदेश सभाको प्रभावकारिता एवं तहगत अन्तरसम्बन्ध’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया।

कार्यक्रममा संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति, सिकाइ र अनुभवहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। पूर्व सचिवहरू ध्रुवप्रसाद घिमिरेले संसदीय निगरानीका औजारहरू र सङ्घीय संसदीय अभ्यास र यामकुमारी बास्कोटाले लैङ्गिक समावेशिता, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र उत्तरविधायिकी परीक्षणमा प्रदेश सभाको भूमिकाका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन, उत्तरविधायिकी परीक्षण र सरकारी आश्वासनको निगरानीमा संसदीय समितिको भूमिकाको बारेमा प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्तरक्रियामा सहभागी कोसी प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीयतालाई जनमुखी बनाउन प्रदेशको भूमिका र तहगत समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। फेडरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर र कोसी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सुरुबाट नै संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने बारेमा सबै विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

कार्यक्रममा मुख्य स्रोत व्यक्ति राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं संघीयता विज्ञ देवकोटाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका सकारात्मक पक्ष र वर्तमान चुनौतीबारे विस्तृत प्रस्तुति गरेका थिए। संघीयताका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत लोकतन्त्र र विधिको शासन बलियो भएको तथा नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रवाह पुगेको जानकारी गराए। 

निर्वाचित जनप्रतिनिधि, लोकतन्त्र र विधिको शासनको सुदृढीकरण, नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रवाह र आवश्यक कानुनहरूको निर्माण, संस्थागत संरचनाहरूको पुनर्संरचना र कर्मचारीहरूको समायोजन, वित्तीय संघीयताको सुनिश्चितता (जहाँ प्रति पालिका औसत ८० करोड बजेट पुगेको छ) तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। आन्तरिक बसाइँ सराइमा कमी र समस्याहरूको स्थानीयकरणका विषय प्रस्तुत गर्दै संघीयतालाई महँगो भनि गलत ब्यख्या गरिएको भन्दै विज्ञहरूले प्रदेशले कुनै पनि वित्तीय रूपमा पहिलाको जस्तो महँगो नभएको जिकिर गरे।

प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड
उपलब्धिहरूका बाबजुद प्रदेश सरकारलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको सुझाव थियो। देवकोटाले भने, ‘प्रदेशलाई बलियो बनाउन सन्दुक (वित्तीय अधिकार) र बन्दुक (प्रहरी प्रशासन) चाहिन्छ। तर, अहिले वित्तीय संघीयतामा प्रदेशको अवस्था कमजोर छ र प्रहरी अझै प्रदेश मातहत आउन सकेको छैन।’

शिक्षा, वन र सिटीइभीटी जस्ता संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयनको समस्या रहेको बताउँदै उनले भने, ‘संघको अधिकार तहगत समन्वय गर्ने मात्र हो, विकासका वास्तविक काम सबै प्रदेशले गर्ने हो। प्रहरी र कर्मचारी आफ्नो नहुँदासम्म प्रदेशले पूर्ण रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन।’ 

सहभागी संसदहरूले प्रदेश खारेजीको बहसले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। 

प्रदेशसभा सभामुखले संघीयता नहुँदा फरक पर्दैन भनेपछि
कार्यक्रममा विज्ञहरू सहित सांसदले प्रदेशलाई बलियो बनाउने बारेको छलफल गर्दै गर्दा कोसी प्रदेशसभा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले संघीययतालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि नहुँदा पनि फरक नपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘प्रदेश नहुँदै पनि धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो बारेमा किन नसोच्ने।’ 

उनले संघीयता राख्ने र नराख्ने बारेमा जनमत सङ्ग्रहमा जाने हो भने समेत संघीयता विरोधमा जनमत आउने बताए। प्रदेशको बारेमा नागरिकलाई राम्रो सन्देश दिन नसकिएको उनले बताए। उनको त्यो अभिव्यक्तिले कार्यक्रम स्थलमा भएका सांसदहरू ट्वाँ परेका थिए। 

राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपी अछामीले जिनमा नभएको कुरा अभिव्यक्तिको रूपमा आएको बताए। 

‘सभामुखज्यूको संघीयता भन्ने कुरा जिन मै छैन,’ उनले भने, ‘जिनमा हुनु पर्‍यो नि त, जिन मै छैन, जिनमा नभएको कुराको खोजी गरेर कसरी पाउनु?’ सभामुखले स्वतन्त्र ढङ्गले संघीयताको वकालत पनि गर्न पनि नसकेको र विरोध पनि गर्न नसकेको अभिव्यत्तिबाट देखिएको उनको भनाई छ।  

कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्दै गर्दा छलफलको क्रममा राप्रपालाई पहिला संघीयताको बारेमा बुझाउनु पर्ने सांसदहरूले बताएका थिए। तेह्रथुमका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले संघीयताका यति धेरै राम्रा अभ्यास र विकास हुँदा हुँदै पनि विरोध गरिरहने राप्रपालाई संघीयताको पाठ पढाउन जरुरी रहेको बताएका थिए। 

उपसभामुख सिर्जना दनुवारले संघीयता कार्यान्वयनमा विश्वका कतिपय देशहरूले सय वर्ष लगाएको अवस्थामा नेपालमा चाँडो संघीयता कार्यान्वयनमा गएको बताइन्। उनले संघीयताको विकल्प अर्को नभएकोले संघीयताले नै समृद्धि ल्याउने बताइन्।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad