युनिकोड
मोरङको कटहरी गाउँ पालिका वडा नम्बर २ को एक खुला ठाउँ। माथि अस्थायी टिनको टहरा। आधा सफा भइसकेको, आधा अझै सरसफाइको क्रममा रहेको। त्यही टहरामुनि कतै कुर्सी, अनि एक सामान्य टेबुल र बिचमा प्रदेश सरकारका शीर्ष जिम्मेवार व्यक्तिहरू। यति बेला यही अस्थायी ठाउँ कोसी प्रदेशको राजनैतिक संवाद, छलफल र योजनाको केन्द्र बनेको छ।
यही टहरा मुनी अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सात जना प्रदेश सभा सदस्य सहभागी थिए।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम राना र पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई पनि उपस्थिति थिए। जेनजी आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा परेको क्षति, पुनर्निर्माणका स्रोत र प्रदेशका समसामयिक चुनौतीबारे सांसदहरूले धारणा राखे।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले सबै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिएको बताए। प्रदेश संरचना पुन:निर्माणमा ७७ करोड मर्मत लाग्ने अवस्थामा सरकारले योजनाका बजेट कटौती गर्न नहुने बताए। सांसदहरूले विकासको नाममा छुट्याइएको योजनाहरू कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले क्षतिको पुनर्निर्माणमा कुनै पनि योजना कटौती नगरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सङ्घीय संरचनाका क्षतिको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाइसकेको छ भने प्रदेश तहका संरचनाबारे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छुट्टै समिति बनाएर प्रतिवेदन पेस गरेको छ। ‘हामीले जे–जहाँबाट सकिन्छ, मर्मत–संहार गरेर सञ्चालन योग्य बनाउन प्रयास गरिरहेका छौँ,’ कार्कीले भने।
जेनजी आन्दोलनपछि ४ गतेदेखि कर्मचारीहरू पुनः काममा जुटेका थिए। टहरा बनाएर यातायात कार्यालय सुचारु गर्नै समय लागेको उनले स्पष्ट पारे। ‘यो क्षतिले हामीलाई शारीरिक मात्र होइन, प्रशासकीय रूपमा पनि अपाङ्ग बनाइदिएको छ,’ उनले समिति समक्ष भने।
वीरेन्द्र सभागृह र कटहरीको तरकारी बजारमा प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि उपयोग गर्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर तरकारी बजार प्रदेश सरकारकै भोग चलनमा पर्ने भएकाले त्यहाँ प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि पहिले नै मर्मत सुरु भइसकेको छ। सभा सचिवालयका आवश्यकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अहिले त्यहाँ काम तीव्र बनाइरहेको छ।
सरकारको दीर्घकालीन संरचना निर्माणका लागि जग्गा हेर्ने काम अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्रीले बताए। सरकारले ल्यान्ड पुलिङमार्फत नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि विराटनगर महानगरसँग समन्वय अझै पूरा भएको छैन। विराटनगर बाहिर जग्गा उपलब्ध भए पनि अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन नभएको बताए। सरकारको प्राथमिकता अहिले पनि विराटनगरमै संरचना निर्माण गर्ने भएकोले बाहिरका जग्गालाई प्राथमिकतामा नराखिएको बताए।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार, मङ्सिर भरी सभा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहे पनि अब पुसको पहिलो सातादेखि जसरी पनि सभा सञ्चालन हुने बताए। नागरिकको आवाज प्रदेश सभा मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
कोसी प्रदेशमा पहिलो चौमासिकमा खर्च ८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित हुँदा राजस्व सङ्कलन चुनौती बनेको उनले स्वीकारे।
प्रतिक्रिया