युनिकोड
नेकपा एमाले कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिंथेपले कोसी प्रदेशका कर्मचारीहरूले ठेकदारहरूसँग लिने कमिसनको दर बढेको बताएका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेश सभाको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसँग आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयन तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विशेषता र कार्यान्वयन तयारी विषयक छलफलमा उनले पछिल्ला दिनहरूमा कमिसनको प्रतिशत बढेको भन्ने गुनासोहरू आएको बताए।
विगतमा १० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको गुनासो आउने गरेकोमा यो दर अहिले २० प्रतिशतसम्म पुगेको गुनासाहरू आउने गरेको सुनाए।
‘विगतको भन्दा दोब्बर कमिसनको दर बढाएको गुनासो ठेकदारहरूले गरिरहेका छन्,’उनले भने, ‘कमिसन नदिई कामै नहुने अवस्था बनेको छ।’
उनले उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा पनि असुली भइरहेको बताए।
‘जुन उपभोक्ता समितिले पैसा दियो, त्यही समितिलाई धेरै बजेट दिने प्रवृत्ति छ,’ लिंथेपले भने।
लिंथेपले महालेखाले बेरुजु मात्रै निकाल्दा लेखा प्रणाली नै फेलियर हो की भन्ने सन्देश दिन खोजिएको समेत टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘महालेखा भनेको षड्यन्त्रकारी संस्था हो भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ, महालेखाले उल्लेख गरे अनुसारको बेरुजुको अवस्था हो भने देश नै फेल हुनु हो, नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानु हो।’
उनले महालेखाका कर्मचारी अडिट गर्न आउँदा कोसेली पाए बेरुजु मिल्ने हैन भने बेरुजु थपिने खालका गतिविधि पनि देखिएको आरोप लगाए।
बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बिचमा शीतयुद्ध जस्तो हुने गरेको उनले बताए।
सांसद इन्दिरा थापाले प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको योजना बैङ्क प्रभावकारी नभएको बताइन्। सरकारले योजना बनाउँदा कुन योजना सम्पन्न भएका, कुन अधुरा रहेका, कुन कुन योजनाहरू कुन तहले सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा योजनाको दोहोरोपना पर्ने गरेको बताइन्।
२०, २५ लाखका योजनाहरूमा समेत डिपिआर गर्नु पर्छ भनेर कर्मचारीले दुख दिने गरेको उनको भनाई छ।
कोसी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले मन्त्री र सांसदको प्राथमिकता मन्दिरहरू बन्दा त्यसले समग्र विकासको प्रणालीमा नै असर गरेको बताए। सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्ने हो भनेँ हामीले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय स्पष्ट हुनु पर्ने मन्त्री मगरको भनाई थियो।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि आयोजना बैङ्कलाई प्रभावकारी बनाउँदै अधुरा र दोहोरो लगानी भएका परियोजनाहरू पूरा गर्ने दिशामा कदम चाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यसका लागि प्रदेशस्तरीय आयोजना, बहु वर्षीय कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तयारी भएको मन्त्री मगरको भनाई छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपालले आगामी बजेट निर्माणमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनालाई मुख्य आधार मानिने उल्लेख गरे। यस पटक मन्त्रालयगत र क्षेत्रगत विश्लेषण गरेर बजेटको प्राथमिकता तय गरिने जानकारी दिए।
‘आयोजना बैङ्कमा टोल/बस्ती स्तरदेखि स्थानीय तह, समष्टिगत प्रदेश स्तर हुँदै ७ चरणमा योजना सङ्कलन गरिनेछ। यसरी सङ्कलित आयोजना मध्ये प्रदेशको नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त योजना मात्रै सूचीमा राखिनेछ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता जस्ता प्रदेशव्यापी कार्यक्रमलाई पनि आयोजना बैङ्कमा राख्ने तर साना योजनाहरूलाई आयोजना बैङ्कमा नराख्दा पनि हुने खालको तयारी पनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले आयोजना बैङ्क नाम मात्रको रूपमा देखिए पनि आगामी वर्षदेखि यसलाई ठोस कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्नेमा सहभागी सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किराँती, अर्थ समितिका सभापति विनोद राईले बजेटको वितरण प्रणाली माथि प्रश्न उठाएका छन्।
भवन, सडक, खानेपानी योजना र अन्य पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्दा समानुपातिक रूपमा वितरण हुनु पर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको बताए।
प्रतिक्रिया